रास्वपा भित्र मडारिएको “खतरा”

नेपालमा जब–जब कुनै दलले बलियो जनादेश पाउँछ, तब सत्ता पतनको कारक विपक्षी नभई आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक कलह बन्ने गरेको छ । सुशासन र परिवर्तनको एजेन्डा बोकेर सत्तामा पुगेको रास्वपामा पनि अहिले त्यस्तै खतरा देखिन थालेको छ । एकातिर सरकार आफ्नै गतिमा अघि बढ्न खोजिरहेको छ भने अर्कोतिर पार्टीले त्यसलाई आफ्नै नीतिअनुसार चलाउन खोजिरहेको छ । जब सरकार र पार्टीबीचको दूरी बढ्छ, त्यहीँबाट शक्ति सङ्घर्ष सुरु हुन्छ ।

आखिर सरकारभन्दा पार्टी ठूलो कि पार्टीभन्दा सरकार रु रास्वपाभित्र बढ्दै गएको आन्तरिक कलहले कतै सरकारको आयु नै छोट्याउने त होइन रु आज हामी यही विषयमा विस्तृत चर्चा गर्नेछौँ । अहिले सत्तारूढ दल रास्वपासँग झन्डै दुई तिहाइ बहुमत छ । तर, रास्वपा यतिबेला आन्तरिक कलहमा फसेको छ । सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाह पक्ष स्पष्ट रूपमा विभाजित देखिएका छन् । रवि पक्षले संसद्बाटै सरकारको तीव्र आलोचना गरिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री बालेनले रवि पक्षबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई हटाइरहेका छन् । बालेनले रवि पक्षबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेकी गौरी कुमारी यादवलाई केही दिनअघि मात्रै हटाए । उनको ठाउँमा अहिले दीपक कुमार साहलाई मन्त्री बनाइएको छ । गौरीलाई हटाउँदा बालेनले रविलाई जानकारीसमेत नदिएको चर्चा पनि छ । यति मात्रै होइन, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पार्टी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालबीचको विवाद त बाहिरै छताछुल्ल भयो ।

सुधन बालेननिकट हुन् भने धिताल रविनिकट । धितालले ग्यालेक्सी फोरकेमा रविसँगै कामसमेत गरेकी थिइन् । यसले सरकार र पार्टीबीच बढेको अविश्वास मात्र देखाउँदैन, सत्ता र सङ्गठनको सन्तुलन कसरी खलबलिँदैछ भन्ने स्पष्ट छनक पनि दिन्छ । यसले बालेन सरकार कति टिक्ला भन्ने प्रश्न उठाएको छ भने रास्वपामा पनि उही पुरानै राजनीतिक दलको प्रवृत्ति दोहोरिने त होइन भन्ने आशङ्का जन्माएको छ । इतिहासलाई केलाउने हो भने पनि बलिया सरकारहरूले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको उदाहरण विरलै भेटिन्छ । वि.सं. २०४८ र २०५६ सालमा कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो, तर दुवै पटक कांग्रेसले आन्तरिक कलहकै कारण सत्ता गुमाउनुपर्यो । कांग्रेसको मात्रै होइन, कम्युनिस्टको नियति पनि उस्तै रह्यो ।

२०७४ सालपछि तत्कालीन नेकपाले पनि करिब दुई तिहाइ बहुमत पायो र सरकार गठन गर्यो । तर, आन्तरिक कलहकै कारण पार्टी छिन्नभिन्न भयो र पूरै कार्यकाल सरकार चलाउन पाएन । यी सबै घटनाले एउटै पाठ सिकाएको छ– सरकार र पार्टीबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम भएन भने जनादेश जतिसुकै बलियो भए पनि राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित हुँदैन । सरकारमा पुगेपछि कार्यपालिका स्वाभाविक रूपमा छिटो निर्णय गर्न चाहन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री बालेनले पनि यही शैली अवलम्बन गरिरहेका छन् । पार्टीको झन्झटमा नलागी फटाफट काम गर्ने । प्रशासनिक प्रभावकारिताका लागि केही स्वतन्त्रता आवश्यक पनि हुन्छ, तर पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र, नीतिगत प्रतिबद्धता र सामूहिक निर्णयको कार्यान्वयनको अपेक्षा राखेको हुन्छ । अहिले रास्वपाभित्र भइरहेको पनि यही हो ।

प्रधानमन्त्री बालेनले पार्टीसँग पर्याप्त परामर्श नगरी निर्णय गर्न थालेको, राजनीतिक नियुक्तिहरू सीमित घेरामा केन्द्रित गरेको र सङ्गठनको सुझावलाई बेवास्ता गरेको भन्दै पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । विशेष गरी सत्ता पक्षकै सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, मनिष झा लगायतले सरकारको कार्यशैलीमाथि खुला र आक्रामक रूपमा निरन्तर प्रश्न उठाउन थालेका छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सरकार पार्टीभन्दा ठूलो हुँदैन, र पार्टी पनि सरकारमाथि निरङ्कुश बन्न सक्दैन । सरकार जनादेश कार्यान्वयन गर्ने माध्यम हो भने पार्टी ती नीतिहरूको राजनीतिक आधार हो । यदि सरकार अत्यधिक शक्तिशाली भयो भने पार्टी औपचारिक संरचनामा मात्र सीमित हुन पुग्छ, जसले सङ्गठनलाई कमजोर बनाउँछ र कार्यकर्तामा निराशा बढाउँछ ।

अर्कोतर्फ, यदि पार्टीले सरकारलाई निरन्तर अस्थिर बनाउने गरी अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरह्यो भने प्रशासनिक निर्णय प्रभावित हुन्छन् र जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास घट्छ । त्यसैले, लोकतान्त्रिक शासनको सफलता शक्ति सन्तुलनमा निर्भर गर्छ, शक्ति सङ्घर्षमा होइन । तर, प्रश्न उठ्छ- रास्वपामा पनि अब कांग्रेस र कम्युनिस्टकै इतिहास दोहोरिएला कि नयाँ बाटो समात्ला ? रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले आफ्नो वैकल्पिक राजनीतिक पहिचानलाई संस्थागत बनाउनु हो । यदि सङ्गठनका सुझावहरू सुन्ने, आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा लिने र निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने वातावरण निर्माण भयो भने रास्वपाले आफूलाई पुराना दलहरूभन्दा पूर्ण रूपमा फरक प्रमाणित गर्न सक्छ ।

तर यदि निर्णय प्रक्रिया झन् बढी केन्द्रीकृत हुँदै गयो भने, नेपालका अन्य ठूला दलहरूले भोगेका विडम्बनापूर्ण चुनौतीहरू रास्वपाको जीवनमा पनि दोहोरिने खतरा टार्न सकिँदैन । रास्वपाले अहिले सामना गरिरहेको चुनौती केवल एउटा पार्टीको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष मात्र होइन, यो सिङ्गो ‘वैकल्पिक राजनीति’को भविष्य र विश्वसनीयताको अग्निपरीक्षा हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासले स्पष्ट पारेको छ– जब सरकार पार्टीको नीतिगत सन्तुलन र सहकार्यबाट बाहिरिएर व्यक्तिवादी घेरामा रुमल्लिन्छ, तब जतिसुकै ठूलो जनसमर्थन प्राप्त भए पनि राजनीतिक दुर्घटना निश्चित हुन्छ ।रास्वपाले आफूलाई पुराना दलहरूभन्दा साँच्चिकै फरक प्रमाणित गर्ने हो भने आन्तरिक लोकतन्त्र र संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई सुदृढ गर्नै पर्छ ।