सत्य बाहिर आउला ?

न्यायालयलाई न्यायको मन्दिर भनिन्छ । यहाँ पैसा, पहुँच र शक्तिले होइन, प्रमाण र कानुनका आधारमा फैसला हुनुपर्छ । न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिले कसैको दबाबमा नपरी विवेक र संविधानलाई केन्द्रमा राखेर न्याय दिनुपर्छ । तर, तिनै न्यायालयका न्यायाधीशमाथि बिचौलियासँग सम्पर्क गरी विचाराधीन मुद्दाबारे कुराकानी गरेको गम्भीर आरोप लागेपछि प्रश्न उठेको छ– न्यायको फैसला कानुनले गर्छ कि पहुँच र सेटिङले ? न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने आरोप नयाँ होइन ।

न्यायाधीशको भूमिका, अदालतभित्रको बिचौलिया सञ्जाल र शक्तिशाली अभियुक्तले कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावनाबारे पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटाबीचको ह्वाट्सएप संवादले यो बहसलाई फेरि तताएको छ । सार्वजनिक संवादमा न्यायाधीश फुयालले रोहित गुप्तालाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने आधार रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले गुप्तासँग दुई करोड रुपैयाँ र शेखर गोल्छासँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको विवरण दिएका छन् । यति मात्रै होइन, गुप्तालाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा रहेको लिङ्कसमेत सापकोटालाई पठाइएको खुलेको छ । यस प्रकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष टाइमिङ हो । विशेष अदालतले २८ साउनमा रोहित गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका गुप्तालाई न्यायाधीश फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले १७ भदौमा धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो । सोही दिन न्यायाधीश फुयाल र सापकोटाबीच संवाद भएको छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ– विचाराधीन मुद्दाका प्रतिवादीबारे न्यायाधीशले बिचौलियासँग किन कुराकानी गरे ? मुद्दाको आदेशबारे जानकारी दिइरहनुपर्ने आवश्यकता के थियो ? अनि न्यायाधीश आफैँले होटलमा भेट्ने प्रस्ताव गर्नुको कारण के थियो ? भेटको वास्तविक उद्देश्य के थियो भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छ । यदि भेट भएकै हो भने त्यसको प्रकृति के थियो ? त्यहाँ मुद्दाबारे कुराकानी भयो कि भएन ? अनि कुनै आर्थिक लेनदेन वा अनुचित लाभको प्रस्ताव थियो कि थिएन ? न्यायाधीशले कुनै व्यक्तिसँग भेट्नु वा कुरा गर्नु आफैँमा घुस खाएको अकाट्य प्रमाण होइन । तर, विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएका विषयमा बिचौलियासँग संवाद र भेटको प्रस्ताव देखिनु न्यायिक आचरणको दृष्टिले गम्भीर प्रश्न भने पक्कै हो ।

न्यायाधीशको निष्पक्षता व्यवहारमा मात्रै होइन, जनताले देख्ने र बुझ्ने तरिकामा पनि कायम हुनुपर्छ । न्यायाधीशकै भूमिकामाथि शङ्का उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो । यो प्रकरणलाई अझ संवेदनशील बनाउने अर्को पक्ष हो– दीपक भट्ट र उनको समूहविरुद्धका आर्थिक कसुरसम्बन्धी मुद्दा । सार्वजनिक विवरणअनुसार भट्ट र उनको समूहका विभिन्न सदस्यविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैङ्किङ कसुर, बिमा तथा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भई मुद्दा दायर भएका छन् । सरकारले भट्टविरुद्ध २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कसुरजन्य सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगसहित बिगो दाबी गरेको छ ।

यो अभियोग हो, अन्तिम न्यायिक निष्कर्ष होइन । अदालतबाट दोष प्रमाणित नभएसम्म अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । तर, यति ठूलो आर्थिक कारोबार र गम्भीर अभियोगसँग जोडिएका मुद्दामा न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष रहनु झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यही समूहका सदस्यसँग सम्बन्धित मुद्दामा बिचौलिया भनिएका व्यक्तिको सक्रियता देखिएको दाबीले प्रश्न उठाएको छ– के आर्थिक रूपमा शक्तिशाली अभियुक्तहरूले कानुनी प्रक्रियामा प्रभाव पार्न खोजेकै हुन् ? सापकोटाले मुद्दा प्रभावित पार्न समन्वय गरेको प्रहरीको दाबी छ । उनको मोबाइलबाट शङ्कास्पद संवाद र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण भेटिएका छन् । तर, ती विवरणको पूर्णता, प्रमाणिकता र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धानले निष्कर्ष निकाल्न बाँकी नै छ ।

यदि बिचौलियामार्फत न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यो एउटा व्यक्तिको अनियमिततामा मात्रै सीमित रहँदैन । त्यसले न्यायालयको संस्थागत विश्वसनीयता र कानुनी शासनमाथि नै गम्भीर आघात पु¥याउँछ । सापकोटाको म्यासेजमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानन्यायाधीश डा। मनोज शर्मा, पूर्वप्रहरी एआईजी तथा सांसद विश्वराज पोखरेल र सशस्त्र प्रहरीका निवर्तमान एआईजी वंशी दाहाललगायतको नाम उल्लेख छ । यद्यपी, प्रधानन्यायाधीश शर्मा र सांसद विश्वराज पोखरेलले भने इनमसँग चिनजानै भएको बताएका छन् । केही व्यक्तिको नामसँगै रकम जम्मा गर्न आग्रह गरिएको सन्देश र बैङ्क खातासम्बन्धी जानकारी रहेको बताइएको छ ।

नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरीका लागि रकम उल्लेख गरिएको तथा अमेरिका वा नेपालमा रकम जम्मा गर्न सकिने विकल्प दिइएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ । तर, उक्त रकम कसका लागि थियो, किन मागिएको थियो र उल्लिखित व्यक्तिहरूको त्यससँग वास्तविक सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने विषय स्पष्ट हुन बाँकी नै छ । इनम सापकोटालाई १४ असोजमा पक्राउ गरिएको थियो । उनीमाथि नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनको घरबाट भेटिएको अमेरिकी डलरको स्रोत, बैङ्क खातामा भएका शङ्कास्पद कारोबार र विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कबारे अनुसन्धान जारी छ ।

उनकी श्रीमतीसँग सम्बन्धित खातासमेत रोक्का राखिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग पनि सापकोटाले विचाराधीन मुद्दामा चलखेल गरेको आरोप लागेको छ । प्रहरीले जबरालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछसमेत गरेको थियो । अब अनुसन्धान केवल ’सापकोटाले कसलाई फोन गरे’ भन्ने तथ्यमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन । उनले कसका लागि काम गरे ? कसको निर्देशनमा काम गरे ? कुनै रकम लेनदेन भयो कि भएन ? मुद्दाका आदेशहरूसँग कुनै अनुचित प्रभावको सम्बन्ध छ कि छैन ?

अनि प्रमाणले कसको भूमिका कस्तो देखाउँछ ? यी सबै प्रश्नको प्रष्ट जवाफ खोजिनुपर्छ । न्यायालयप्रतिको विश्वास एकै दिनमा निर्माण हुँदैन । तर, शङ्कास्पद सम्पर्क, गोप्य संवाद र सम्भावित चलखेलका आरोपले त्यो विश्वास रातारात कमजोर बनाउन सक्छन् । न्यायाधीशमाथि आरोप लाग्दैमा उनी दोषी भइहाल्दैनन् । तर, न्यायाधीशमाथि लागेको गम्भीर आरोपलाई पद र प्रतिष्ठाको आडमा बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन । निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको सूक्ष्म परीक्षण र कानुनअनुसारको पारदर्शी प्रक्रिया नै यसको सही बाटो हो ।