
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण दुई दिनमा सीमित हुने भएको छ। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह आगामी ६ मंसिरमा भारतको राजधानी नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्ने र भोलिपल्ट ७ मंसिरमा स्वदेश फर्कने गरी भ्रमणको प्रारम्भिक कार्यतालिका तयार भएको छ।



प्रस्तावित तालिकाअनुसार प्रधानमन्त्री शाह ६ मंसिर अपराह्न १ः२५ बजे नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानबाट दिल्ली जानेछन्। उनी ७ मंसिर अपराह्न ४ः२० बजे सोही निगमको नियमित उडानबाट नेपाल फर्कने तयारी छ। यसअनुसार प्रधानमन्त्रीको भारत बसाइ करिब २५ घण्टाको हुनेछ।
यद्यपि भ्रमणको औपचारिक घोषणा र विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक हुन बाँकी रहेकाले अन्तिम समयमा केही परिवर्तन हुन सक्ने सरकारी स्रोतको भनाइ छ। भ्रमणको तयारी र आवश्यक समन्वयका लागि पर्यटनमन्त्री गणेश पौडेल मंगलबार दिल्ली जाने कार्यक्रम रहेको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तीन दिनसम्म चल्ने चर्चा भए पनि पछिल्लो तयारीअनुसार छोटो र महत्वपूर्ण भेटघाटमा केन्द्रित हुने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई आर्थिक तथा विकास साझेदारीका दृष्टिले महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेपालले भारतसँग अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण गरी कुल २ खर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।
प्रस्तावित सहयोगमध्ये एक खर्ब भारतीय रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण (लाइन अफ क्रेडिट) र अर्को एक खर्ब रुपैयाँ अनुदानका रूपमा प्राप्त गर्ने नेपालको अपेक्षा छ।
अनुदानतर्फको ५० अर्ब रुपैयाँ रसुवामा बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकी ५० अर्ब रुपैयाँ बुटवल–पोखरा एक्सप्रेसवे निर्माणका लागि उपयोग गर्ने नेपालको योजना छ।
नेपालको पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा भारतीय सहयोग जुटाउने विषय भ्रमणको महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्ने देखिएको छ।
नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको थप हवाई प्रवेशमार्गको विषय पनि यस भ्रमणमा प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई थप सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउन भारतबाट अतिरिक्त हवाई रुट प्राप्त गर्ने नेपालको प्रयास छ। साथै नेपालका प्रमुख सहर र भारतका विभिन्न दोस्रो तहका सहरबीच सीधा हवाई सम्पर्क स्थापना गर्ने विषयमा पनि छलफल तथा सहमति हुन सक्ने सम्भावना छ।
हवाई रुट विस्तारले नेपालको पर्यटन, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई भौतिक पूर्वाधार र व्यापारिक सम्पर्कका माध्यमबाट थप मजबुत बनाउने विषय पनि भ्रमणको महत्वपूर्ण एजेन्डा रहनेछ।
रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणलाई अघि बढाउने, अयोध्या–जनकपुर रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तथा सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका विषयमा सहमति खोज्ने नेपालको तयारी छ।
यी परियोजना कार्यान्वयनमा आएमा नेपाल र भारतबीचको यातायात, धार्मिक पर्यटन, व्यापार तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा नयाँ सम्भावना खुल्नेछ।
विशेषगरी जनकपुर र अयोध्याबीच रेल सम्पर्क स्थापना हुन सके धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्नेछ।
ऊर्जा सहकार्य पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा विशेष महत्वका साथ उठ्ने विषय हो।
महाकाली सन्धि भएको तीन दशक पुग्न लाग्दा पनि पूर्ण रूपमा अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याउने विषयमा नेपालले भारतसँग छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि परियोजनामा राजनीतिक तथा प्राविधिक सहमति जुटाउन अझै चुनौती रहेको बताइन्छ।
त्यसैगरी माथिल्लो तामाकोशीलगायत चिनियाँ ठेकेदार संलग्न परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतले खरिद गर्नुपर्ने नेपालको चासो छ। बंगलादेशमा थप विद्युत् निर्यातका लागि भारतीय पक्षबाट आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने विषय पनि नेपालले उठाउने तयारी गरेको छ।
महाकाली तेस्रो सिँचाइ आयोजनाका लागि भारतले उपलब्ध गराउनुपर्ने १० क्युमेक पानीको विषयसमेत द्विपक्षीय छलफलको एजेन्डामा समेटिने सम्भावना छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा आर्थिक सहकार्य र पूर्वाधार विकाससँगै लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका राजनीतिक तथा सीमा सम्बन्धी विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता लगायतका सीमा विवाद, व्यापारिक असन्तुलन तथा अन्य द्विपक्षीय विषयलाई उच्चस्तरीय भेटवार्तामा कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ।
यद्यपि यी विषय औपचारिक एजेन्डामा कुन रूपमा समेटिन्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले पुराना असमझदारी समाधानका लागि कूटनीतिक संवादलाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा सरकारका विभिन्न महत्वपूर्ण मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुने तयारी छ। प्रस्तावित भ्रमण टोलीमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र पर्यटनमन्त्री गणेश पौडेललगायत रहने बताइएको छ।
सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको सहभागिताले पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका विषयमा प्रत्यक्ष छलफल र निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नयाँ सरकार गठनपछि एक वर्षसम्म विदेश भ्रमण नगर्ने बताएका थिए। तर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन गत सेप्टेम्बरमा न्युयोर्क पुगेका उनी सम्बोधनपछि छिट्टै स्वदेश फर्किएका थिए। भारत भ्रमण पनि छोटो समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तयारी हुनु त्यसैको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि भ्रमणको अवधि छोटो भए पनि यससँग जोडिएका आर्थिक, राजनीतिक र रणनीतिक विषय निकै महत्वपूर्ण छन्। दुई देशबीच लामो समयदेखि छलफलमा रहेका परियोजनालाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन सके भ्रमण उपलब्धिमूलक बन्न सक्छ।
नेपालका लागि अहिलेको मुख्य आवश्यकता केवल सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त गर्नु मात्र होइन, विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु पनि हो।
त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको दिल्ली भ्रमणलाई औपचारिक कूटनीतिक भेटघाटमा मात्र सीमित नगरी आर्थिक समृद्धि, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा व्यापार, राष्ट्रिय हित र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। अब भ्रमणबाट नेपालले कस्तो उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने विषय सर्वाधिक चासोको केन्द्रमा रहनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस