Follow

Subscribe to notifications
आज: २०८३ कार्तिक ३०, सोमबार | Mon, 16, Nov, 2026

अस्पतालको सपना बोकेर १६७ रोपनी जग्गा दान, पाँच वर्षसम्म निर्माण शून्य भएपछि जग्गादाता आमरण अनसनमा


  • आक्रमण न्युज
  • २०८३ कार्तिक ३०, सोमबार मा प्रकाशित ८ घण्टा अघि
  • ३२ पाठक संख्या
  • सरकारलाई निःशुल्क जग्गा दिए, स्थानीयले आफ्नै खर्चमा जमिन सम्याए, ९४ करोडको डीपीआर पनि तयार; तर अस्पतालको एउटा भवनसमेत बनेन

    ओखलढुङ्गा । स्वास्थ्य सेवा पाउने आशामा आफ्नो अमूल्य सम्पत्ति सरकारलाई सुम्पिएका ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङका स्थानीय अहिले आफ्नै जग्गामा अस्पताल निर्माणको माग गर्दै आमरण अनसनमा बस्न बाध्य भएका छन्। मेडिकल कलेजसहितको १५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारी आश्वासनमा १६७ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका स्थानीयले वर्षौं बितिसक्दा पनि निर्माण सुरु नभएपछि आन्दोलनको बाटो रोजेका हुन्।

    अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा सरकारको नाममा हस्तान्तरण भइसकेको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार छ। स्थानीयले जमिन सम्याउन आफ्नै खल्तीबाट १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेका छन्। तर, अस्पतालको एउटा भवनसमेत निर्माण हुन सकेको छैन। घेराबेरा र आधारभूत पूर्वाधारको कामसमेत अघि नबढेपछि जग्गादाताहरू प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन विराटनगर पुगेका हुन्।

    अस्पताल निर्माणको माग राख्दै जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार गौतमको नेतृत्वमा ओखलढुङ्गाबाट आएको टोलीले सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रवेशद्वारमा आमरण अनसन सुरु गरेको छ। पहिलो दिन चार जना अनसनमा बसेका छन्। माग सम्बोधन नभए क्रमशः अन्य स्थानीय पनि अनसनमा सहभागी हुने गौतमले बताएका छन्।

    ‘हामीले अस्पताल बनाउने आश्वासन पाएर आफ्नो जग्गा सरकारलाई दिएका हौँ। जग्गा सरकारको नाममा गइसकेको छ, डीपीआर पनि तयार भएको छ। तर अहिलेसम्म एउटा भवनसमेत बनेको छैन,’ गौतमले भने, ‘हामीलाई जग्गा फिर्ता चाहिएको होइन, अस्पताल चाहिएको हो। माग पूरा नभएसम्म अनसनबाट उठ्दैनौँ।’

    मानेभञ्ज्याङमा प्रादेशिक अस्पताल स्थापना गर्ने योजना २०७६ सालदेखि अघि बढाइएको थियो। तत्कालीन प्रदेश १ सरकारले स्थानीयले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराए मेडिकल कलेजसहितको १५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल निर्माण गर्ने आश्वासन दिएको स्थानीयको भनाइ छ।

    तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पहल तथा प्रदेशसभा सदस्य मोहनकुमार खड्काको समन्वयमा योजना अघि बढेको जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतमले बताएका छन्।

    २०७६ पुस २६ गते मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतीराज राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि २०७७ जेठ १२ गते वडा अध्यक्ष केशवप्रसाद ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा स्थानीय भेला गरी गौतमको अध्यक्षतामा जग्गा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो।

    समितिले स्थानीय जग्गाधनीसँग छलफल गरी अस्पताल निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान छनोट गरेको थियो। २०७७ जेठ १६ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा साविक टोक्सेल गाविस–३ मा प्रदेशस्तरीय अस्पताल तथा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि १०३ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन जग्गाधनी तयार रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

    प्रारम्भिक रूपमा १०३ रोपनी जग्गाको प्रस्ताव गरिएको भए पनि पछि थप जग्गा जुटाएर हालसम्म १६७ रोपनी सरकारलाई उपलब्ध गराइसकिएको गौतमको भनाइ छ। जग्गाधनीको मञ्जुरीनामा र आवश्यक कागजातसहित जग्गा सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिएको थियो।

    अस्पताल निर्माणका लागि करिब ९४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ओखलढुङ्गाका नामबाट तयार गरिएको डीपीआरमा १५० शय्याको दोस्रो तहको ‘टाइप ए’ अस्पताल निर्माण गर्ने योजना समेटिएको छ।

    काठमाडौंस्थित प्रि इन्जिनियरिङ सोलुसन प्रालिले सन् २०२१ मा अस्पतालको डिजाइन, नक्सा तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

    तर प्रतिवेदन तयार भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासमेत निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। स्थानीयले जमिन सम्याउने कामबाहेक अस्पताल परिसरमा उल्लेखनीय भौतिक प्रगति देख्न पाएका छैनन्।

    सरकारी योजनामा समेटिएको अस्पतालको निर्माण प्रक्रिया किन अघि बढ्न सकेन, तयार डीपीआर कार्यान्वयनमा किन आएन र जनताले दिएको जग्गाको सदुपयोग कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले स्थानीयले उठाइरहेका छन्।

    मानेभञ्ज्याङमा १५० शय्याको अस्पताल निर्माण भए ओखलढुङ्गासहित सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली र रामेछापका नागरिकले समेत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने स्थानीयको अपेक्षा छ।

    हाल त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले सामान्य उपचारका लागि समेत लामो दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गौतम बताउँछन्। जिल्ला अस्पताल पुग्न करिब ७० किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयको भनाइ छ।

    दुर्घटना, आकस्मिक बिरामी तथा जटिल स्वास्थ्य समस्यामा समयमै उपचार नपाउँदा ज्यानसमेत जोखिममा पर्ने गरेको उनीहरूको चिन्ता छ।

    ‘दुर्घटना भएपछि एक घण्टाभित्र उपचार पाउन सकियो भने धेरैको ज्यान जोगिन सक्छ। तर यहाँ अस्पताल छैन। उपचारका लागि काठमाडौं वा विराटनगर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ,’ गौतमले भने।

    स्थानीयका लागि यो अस्पताल केवल एउटा भौतिक संरचना मात्र होइन, जीवनरक्षा र सहज स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको सपना हो।

    अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीयले गरेको त्याग पनि कम छैन। कतिपय जग्गाधनीले आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकता र भविष्यको योजनासमेत त्यागेर जग्गा उपलब्ध गराएका छन्।

    गौतमका अनुसार १० रोपनी जग्गा भएका एक व्यक्तिले आफ्नो प्रयोजनका लागि चार आना मात्र राखेर बाँकी सबै अस्पताल निर्माणका लागि दिएका छन्।

    स्थानीयले व्यक्तिगत सम्पत्ति दान गर्नुका साथै जमिन सम्याउने काममा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। तर उनीहरूले गरेको योगदानअनुसार सरकारले निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाएको गुनासो छ।

    अस्पताल निर्माणको माग सम्बोधन गराउन स्थानीयले पटक–पटक प्रदेश सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गामार्फत समेत प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको थियो।

    तर माग सुनुवाइ नभएको भन्दै स्थानीयले गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मानेभञ्ज्याङ–७ स्थित सहिद स्मृति आधारभूत विद्यालय, सातसल्लेको मतदान केन्द्रमा प्रतीकात्मक रूपमा मतदान बहिष्कार गरेका थिए। उक्त मतदान केन्द्रमा एक मत पनि नखसेको गौतमको दाबी छ।

    निर्वाचनपछि पनि उनीहरूले अस्पताल निर्माणको मागलाई निरन्तरता दिए। तिहारअघि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आमरण अनसन बस्ने तयारीबारे जानकारी गराएका थिए।

    कात्तिक ३० गतेदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमा अनसन बस्ने निर्णयसमेत उनीहरूले सरकारलाई जानकारी गराएका थिए। तर माग सम्बोधन नभएपछि अन्ततः अनसन सुरु गर्नुपरेको गौतमको भनाइ छ।

    गौतमका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री पराजुली अस्पताल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको स्थान र त्यसको आवश्यकताबारे जानकार छन्। तर मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसँग पर्याप्त बजेट नभएको र अस्पताल निर्माणको व्यवस्थापन कठिन हुने जवाफ दिएको उनको आरोप छ।

    ‘प्रदेशमा बजेट छैन भने जनताको जग्गा किन लिएको ? अस्पताल बनाउने भनेर जग्गा माग्दा हामीले दियौँ। अहिले बजेट छैन भनेर पन्छिन मिल्छ ?’ गौतमले प्रश्न गरे।

    स्थानीयले प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वराज पोखरेलसँग पनि अस्पताल निर्माणका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए। प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था आए आफूले पहल गर्ने आश्वासन पोखरेलले दिएको गौतमले बताए।

    मानेभञ्ज्याङका स्थानीयले सरकारसँग जग्गा फिर्ता मागेका छैनन्। उनीहरूको माग केवल आफूहरूले दिएको जग्गामा अस्पताल निर्माण हो। जनताको निःस्वार्थ योगदान, तयार भइसकेको डीपीआर र क्षेत्रीय स्वास्थ्य आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेर परियोजना अनिश्चित बनाइनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ।

    सरकारले विकासका योजना घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन र जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धताको सम्मान गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

    १६७ रोपनी जग्गा निःशुल्क प्राप्त गरिसकेको सरकारले अब अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट, कार्ययोजना र समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा जनताले विकासको आशामा दिएको सम्पत्ति वर्षौंसम्म उपयोगविहीन रहने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

    अस्पतालको सपना देखेर आफ्नो सम्पत्ति त्यागेका नागरिक आज त्यही सपना पूरा गराउन अनसनमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा राज्यको कार्यशैलीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो। अब स्थानीयको मागप्रति प्रदेश सरकार कति जिम्मेवार बन्छ र अस्पताल निर्माणको काम कहिले सुरु हुन्छ भन्ने प्रतीक्षा ओखलढुङ्गावासीले गरिरहेका छन्।

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु
    ताजा अपडेट
    ↑