
१५औँ महाधिवेशनबाट विधान संशोधन, थुनामा रहेका र कैद सजायको फैसला भएका पदाधिकारी तथा सदस्यको पद स्वतः निलम्बित हुने



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्रको अनुशासन र जिम्मेवारीलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित विधानमा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब फौजदारी कसुरमा थुनामा रहेका तथा अदालतबाट कैद सजाय हुने फैसला भएका पार्टीका नेता–कार्यकर्ता स्वतः निलम्बनमा पर्ने भएका छन्।
कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनबाट संशोधन गरेको विधान निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। संशोधित विधानको धारा ५० मा नयाँ उपधारा थप गर्दै पार्टीका सबै तहका कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई लक्षित गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
नयाँ थपिएको उपधारा १० अनुसार दुई अवस्थाका पार्टी पदाधिकारी तथा सदस्य स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन्। पहिलो, फौजदारी कसुरको अभियोगमा थुनामा रहेको अवधिभर र दोस्रो, कुनै पनि तहको अदालतबाट कैद सजाय हुने ठहरसहित फैसला भएको अवस्थामा उनीहरू निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित विधानले निलम्बनको व्यवस्था मात्र गरेको छैन, सफाइ पाएको अवस्थामा पुनः जिम्मेवारीमा फर्किने बाटोसमेत खुला राखेको छ।
विधानको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार अन्तिम अदालतबाट सम्बन्धित व्यक्तिले सफाइ पाएमा उसको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुनेछ। यसले न्यायिक प्रक्रियाको अन्तिम निष्कर्षलाई आधार मानेर पार्टीभित्रको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कांग्रेसको यसअघिको विधानको धारा ५० मा फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका वा अदालतबाट कैद सजाय हुने फैसला भएका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई स्वतः निलम्बन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन।
यसपटक विधान संशोधनमार्फत नयाँ प्रावधान थप गरिएको हो। फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेका पार्टीका विभिन्न तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको हकमा निलम्बनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी तथा सांगठनिक व्यवस्था आवश्यक भएकाले संशोधन गरिएको उल्लेख छ।
राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सार्वजनिक जीवनमा जिम्मेवार भूमिकामा रहने भएकाले उनीहरूको आचरण र कानुनी जवाफदेहितालाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिन्छ। कांग्रेसको यो नयाँ व्यवस्थाले पार्टीभित्र अनुशासन कायम गर्ने र फौजदारी मुद्दासँग जोडिएका पदाधिकारीको जिम्मेवारीबारे स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि अभियोग लाग्नु र कसुर प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। त्यसैले अन्तिम अदालतबाट सफाइ पाएपछि निलम्बन स्वतः फुकुवा हुने व्यवस्था न्यायिक प्रक्रियाको सम्मानका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ।
नयाँ संशोधन कार्यान्वयनमा आएपछि पार्टीका केन्द्रीय तहदेखि तल्लो तहसम्मका कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू यसको दायरामा पर्नेछन्। यसले कांग्रेसको आन्तरिक संगठन, अनुशासन र नेतृत्वको जवाफदेहितामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा चासोका साथ हेरिनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस