
काठमाडौं । उपभोक्तालाई स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित २८ वर्षअघि जारी भएको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। ऐनको पहिलो चरणअन्तर्गत काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका २१ स्थानीय तहमा नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।



लामो समयदेखि अव्यवस्थित रूपमा पशु वध गर्ने र पर्याप्त स्वास्थ्य परीक्षणबिनै मासु बिक्री गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यसबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हुनुका साथै मासु व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित र मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले गत भदौ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै देशभर तीन चरणमा ऐन लागू गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो। सोहीअनुसार मंसिर १ गतेदेखि पहिलो चरणमा उपत्यकाका २१ स्थानीय तहमा कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब जथाभाबी स्थानमा पशु वध गर्न तथा स्वास्थ्य परीक्षणबिनै मासु बिक्री गर्न पाइने छैन। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोजकुमार शाहीका अनुसार तोकिएको वधशालामा पशु वध गर्नुअघि र वधपछि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेछ।
पशु चिकित्सक तथा सम्बन्धित प्राविधिकबाट परीक्षण भई खानयोग्य प्रमाणित भएको र ‘स्वस्थ मासु’ को आधिकारिक छाप लगाइएको मासु मात्र बजारमा बिक्री तथा वितरण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले उपभोक्ताले खरिद गर्ने मासुको गुणस्तर र स्वच्छताबारे विश्वसनीय आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार मंगलबार काठमाडौंको भ्याली कोल्डस्टोर र भक्तपुरस्थित वधशालाबाट मासुमा ‘स्वस्थ’ छाप लगाउने कार्यको औपचारिक सुरुवात गर्ने तयारी गरिएको छ।
ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको कामसमेत अघि बढाइएको छ। संघीय सरकार तथा पशु सेवा विभागले मासु निरीक्षकको व्यवस्था गरिसकेका छन् भने बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा खटिने मासु सुपरीवेक्षक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा दुई–दुई जना तथा अन्य १९ स्थानीय तहमा एक–एक जना गरी कुल २३ जना मासु सुपरीवेक्षक परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ।
बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सुधीर श्रेष्ठका अनुसार सुपरीवेक्षकहरूको नाम छनोट भइसकेको छ। आगामी बिहीबार बस्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने तयारी छ।
मासु जाँच तथा प्रमाणीकरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन उपत्यकामा पशु चिकित्सक र प्राविधिकसहित २४० जना दक्ष जनशक्ति तयार पारिएको छ। उनीहरूलाई आवश्यक तालिमसमेत प्रदान गरिसकिएको विभागले जनाएको छ।
त्यसैगरी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनका लागि उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ।
२१ वटै स्थानीय तहमा उपसचिवको नेतृत्वमा दुई जना पशु चिकित्सकसहितको विशेष टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
अनुगमन टोलीले मासु व्यवसायी, खड्गी समाज, वधशाला सञ्चालक तथा जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै पसलको सरसफाइ, मासु भण्डारण र कानुनी मापदण्ड पालनाबारे अभिमुखीकरणसमेत गरिसकेको छ।
ऐन कार्यान्वयनको सुरुवात भए पनि यसको पूर्ण प्रभावकारिताका लागि केही व्यावहारिक चुनौती देखिएका छन्। विशेषगरी स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट, उपयुक्त जग्गा, आधुनिक वधशाला र चिस्यानयुक्त भण्डारण प्रणाली (कोल्ड चेन) को अभाव प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ।
आवश्यक भौतिक संरचना र प्राविधिक पूर्वाधार तयार नभएका कारण सबै स्थानमा तत्कालै पूर्ण रूपमा ऐन कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्ने स्थानीय तहहरूको बुझाइ छ।
तर पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दाहालले लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन विभाग प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।
२८ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको यो कानुनले मासु बजारमा व्याप्त अव्यवस्था नियन्त्रण गर्नुका साथै उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा, व्यवसायीको जवाफदेहिता र स्वच्छ मासुको उपलब्धतामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस