Follow

Subscribe to notifications
आज: २०८३ मंसिर १, मंगलबार | Tue, 17, Nov, 2026

अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा नेपालको पहुँच विस्तार हुँदै, वन र उद्योगबाट आर्थिक लाभको नयाँ सम्भावना


  • आक्रमण न्युज
  • २०८३ मंसिर १, मंगलबार मा प्रकाशित २४ मिनेट अघि
  • १९ पाठक संख्या
  • काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणसँगै आर्थिक समृद्धिको नयाँ अवसर खोजिरहेको नेपालका लागि कार्बन व्यापार महत्वपूर्ण सम्भावनाका रूपमा अघि बढेको छ। सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी संरचना निर्माण गर्न थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा नेपालको सहभागिताको ढोका थप खुला हुँदै गएको छ।

    टर्कीको एन्टाल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का क्रममा नेपालले कार्बन व्यापारसम्बन्धी विभिन्न सम्झौता तथा समझदारी गरेपछि यस क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना बढेको हो।

    कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीका अनुसार अब सरकारी र सामुदायिक वनसँगै निजी वनलाई समेत कार्बन व्यापारको दायरामा ल्याउन आवश्यक क्षमता विकास गर्दै अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ।

    मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार कार्बन व्यापार नेपालका लागि नयाँ क्षेत्र भए पनि पछिल्लो समय निर्माण गरिएका नीति, नियमावली, मापदण्ड र निर्देशिकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्न सहज बनाएका छन्। कार्बनको मापन, वन व्यवस्थापन तथा व्यापारबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रियागत आधार तयार पारिएको उहाँको भनाइ छ।

    नेपालले यसअघि नै लिफ कोलिसनसँग सम्झौता गरिसकेको छ। त्यसलाई थप विस्तार गर्ने क्रममा यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग थप सम्झौता तथा समझदारी भएका छन्।

    सम्मेलनका क्रममा नेपाल सरकार र विश्वव्यापी जलवायु समाधान प्रदायक संस्था ‘साउथ पोल’ बीच क्षेत्राधिकारमा आधारित रेडप्लस (REDD+) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। उक्त कार्यक्रम ‘आर्ट ट्रिज’ मानकअनुसार अघि बढाइनेछ।

    यस कार्यक्रममार्फत पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालको कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन क्षेत्रलाई यसमा समेट्ने योजना छ।

    कार्बन व्यापारलाई दिगो र विश्वसनीय बनाउन वन डढेलो नियन्त्रण, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

    कोरसिया परियोजनाको दोस्रो चरण सन् २०२७ देखि २०३० सम्म सञ्चालन हुने तयारी छ। यस अवधिमा नेपालको सार्वभौमिक अधिकार, वातावरणीय विश्वसनीयता र स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

    मन्त्रालयका सचिव मिश्रका अनुसार कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने वित्तीय लाभलाई स्थानीय समुदायसम्म पुर्‍याउनु यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक प्राविधिक दक्षता र संस्थागत क्षमता विकास गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ।

    कार्बन व्यापारलाई केवल विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यममा सीमित नराखी स्थानीय आर्थिक विकाससँग जोड्ने सरकारको लक्ष्य छ।

    प्रस्तावित कार्यक्रमबाट कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका आदिवासी, सीमान्तकृत समुदाय तथा महिलाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। वन क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्दै जैविक मल उत्पादनलगायतका उद्यमशील गतिविधि विस्तार गर्न पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

    यसले वन संरक्षणमा स्थानीय समुदायको स्वामित्व र सहभागिता बढाउनुका साथै वातावरण संरक्षणलाई आयआर्जनसँग जोड्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ।

    यसअघि विश्व बैंकको सहजीकरणमा ताल क्षेत्रको कार्बन व्यापारबाट नेपालले एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। उक्त आम्दानीको लाभ तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने अनुभव आगामी कार्बन व्यापार कार्यक्रमका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

    कार्बन व्यापारलाई वन क्षेत्रमा मात्र सीमित नराखी औद्योगिक क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

    नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहयोगका लागि फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। त्यसलगत्तै जलवायु प्रविधि कम्पनी ‘गुड ब्रिक्स’ र ‘हुलास इको ब्रिक्स’ ले नेपालको परम्परागत इँटा उद्योगलाई वातावरणमैत्री प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित ६ करोड अमेरिकी डलरको कार्बन वित्तसम्बन्धी परियोजना घोषणा गरेका छन्।

    परियोजनाअन्तर्गत सन् २०३० सम्म तीन सय उत्पादन केन्द्रमा गुड ब्रिक्स प्रविधि स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा करिब २० लाख अमेरिकी डलर बराबरको कार्बन व्यापारमा पहुँच प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

    यस पहलले इँटा उद्योगबाट हुने प्रदूषण घटाउनुका साथै ऊर्जा दक्षता वृद्धि र औद्योगिक उत्पादन प्रणालीलाई वातावरणमैत्री बनाउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

    नीतिगत आधार तयार भए पनि नेपालका लागि कार्बन व्यापार सहज र दिगो बनाउने बाटो पूर्ण रूपमा खुलिसकेको छैन। वन तथा जैविक विविधताविज्ञ घनश्याम पाण्डेका अनुसार नेपालको वन क्षेत्रको निरन्तर अनुगमन, वैज्ञानिक तथ्याङ्क संकलन र प्राविधिक क्षमता विस्तार सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती हुन्।

    कार्बन व्यापारका लागि वन संरक्षण र कार्बन सञ्चितिको विश्वसनीय मापन आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ।

    वन क्षेत्रमा खेर गइरहेका ढलापडा काठ तथा अन्य स्रोतसाधनको उपयोगमा समेत विभिन्न कानुनी जटिलता रहेको उहाँले औँल्याउनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा कार्बन व्यापारबाट स्थानीय समुदायले वास्तविक लाभ प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन थप नीतिगत स्पष्टता र व्यावहारिक तयारी आवश्यक देखिन्छ।

    विशेषगरी निजी वनलाई कार्बन व्यापारको दायरामा कसरी समेट्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था भए पनि निजी वनको हकमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

    त्यस्तै, वनको कार्बन मापन प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने, स्थानीय सीप र परम्परागत ज्ञानलाई संरक्षण कार्यक्रममा जोड्ने तथा लाभ वितरणको पारदर्शी प्रणाली विकास गर्ने विषयमा थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

    नेपालमा सामुदायिक वनमार्फत कार्बन व्यापारको अवधारणामा करिब दुई दशकअघि नै परीक्षणका रूपमा काम सुरु भएको थियो। तर त्यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने व्यवसायका रूपमा विकास गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।

     

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु
    ताजा अपडेट
    ↑