Follow

Subscribe to notifications
आज: २०८३ मंसिर २, बुधबार | Wed, 18, Nov, 2026

मधेसमा सत्ता फेरबदलको कसरत तीव्र, नयाँ गठबन्धन अझै अन्योलमा


  • आक्रमण न्युज
  • २०८३ मंसिर २, बुधबार मा प्रकाशित ८ घण्टा अघि
  • ३९ पाठक संख्या
  • जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच छलफल तीव्र बने पनि नयाँ सत्ता समीकरणले अझै ठोस आकार लिन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन कमजोर बनेसँगै नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच नयाँ सरकार गठनका लागि सत्ता सहकार्यको प्रयास भइरहेको छ। तर, बहुमत जुटाउने विषयमा दलहरूबीच औपचारिक सहमति भने हुन सकेको छैन।

    प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि मंसिर ४ गतेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरेपछि दलहरूलाई सहमति जुटाउन दबाब परेको छ।

    तीन दलबीच जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी प्रारम्भिक समझदारी भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ। मधेस प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको बताइए पनि सम्बन्धित दलका नेताहरूले यसलाई औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेका छैनन्।

    नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो पार्टीको दाबी नरहेको स्पष्ट पार्दै अन्य दलसँग सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल भइरहेको बताए।

    रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले पार्टीको संस्थागत निर्णयबिना कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताए।

    ‘पार्टीले संस्थागत निर्णयबाहेक केही पनि गर्न सक्दैन। अहिलेसम्म संस्थागत रूपमा कुनै निर्णय भएको छैन। हामी छलफलकै क्रममा छौँ। राजनीतिक निकास चाँडै निस्कियोस् भनेर सरकारबाट बाहिरिए पनि अहिलेसम्म स्पष्ट सहमति बन्न सकेको छैन,’ उनले भने।

    भट्टराईले नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल जारी रहे पनि निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताए। उनले पर्सिसम्म राजनीतिक सहमति बन्न सक्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।

    एमाले र नेकपाले जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा सहमति जनाएको चर्चा भइरहँदा जसपा नेपालभित्र भने यसबारे औपचारिक छलफलसमेत नभएको नेताहरूको भनाइ छ।

    जसपा नेपालका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पार्टी र संसदीय दल दुवै तहमा सरकार गठनको विषयले प्रवेश नपाएको बताए।

    रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले पार्टीको बैठक वा संसदीय दलको बैठकमा यसबारे छलफल नभएको दाबी गरे।

    ‘पार्टीको बैठकमा अहिलेसम्म न त यो विषयले प्रवेश पाएको छ, न संसदीय दलको बैठक नै बोलाइएको छ। अनि औपचारिक रूपमा कुनै सहमति र छलफल नै नभई कसरी यो वा त्यो निर्णय भयो भन्ने ? अहिले बाहिर बजारमा आएका कुराहरू बजार हल्लामात्रै हुन्,’ राउतले भने।

    स्रोतका अनुसार जसपा नेपालले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी नयाँ सत्ता सहकार्य अघि बढाएपछि नौ दल सम्मिलित अग्रगामी मोर्चामा भएको समझदारीलाई लिएर पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दबाबमा छन्।

    मोर्चाभित्र एउटा राजनीतिक सहमति गर्ने र पछि सत्ता साझेदारीका लागि त्यसबाट अलग हुने अवस्था आए अन्य घटक असन्तुष्ट हुन सक्ने चिन्ता जसपा नेतृत्वमा देखिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरकारमा सहभागी हुने निर्णयले मोर्चामा आबद्ध दलहरूसँगको सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने आकलनसमेत गरिएको छ।

    एमाले, जसपा नेपाल र नेकपाबीच नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल भइरहँदा नेपाली कांग्रेसले पनि बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ।

    तीन दलबीच सहमति हुन नसके कांग्रेस र जसपा नेपाल मिलेर सरकार गठन गर्ने विकल्पसमेत खुला रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। त्यसैले मधेसको नयाँ सत्ता समीकरणमा कांग्रेसको भूमिकालाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ।

    तर जसपा नेपालका अधिकांश सांसद कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने पक्षमा नरहेको स्रोतको दाबी छ। यसले कांग्रेसका लागि वैकल्पिक गठबन्धन निर्माण सहज नहुने देखिएको छ।

    यद्यपि अन्तिम समयसम्म राजनीतिक समीकरण फेरिन सक्ने भएकाले कुनै पनि सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न नसकिने नेताहरूको बुझाइ छ।

    तीन दलबीच सहमति कार्यान्वयन भए मधेसमा एमाले, जसपा नेपाल र नेकपाको संयुक्त सरकार बन्नेछ। तर औपचारिक निर्णय र सहमतिको अभावले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अन्योलमै छ।

    १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सिट आवश्यक पर्छ। प्रदेश सभामा हाल नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा एमालेका २३, जसपा नेपालका २७, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सिट छन्। त्यस्तै संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का एक–एक सिट छन्।

    एमाले, जसपा नेपाल र नेकपा मिल्दा कुल ६५ सिट पुग्ने भएकाले उनीहरूबीच सहमति भए नयाँ सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ।

    मधेस प्रदेशमा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता सरकार गठन र विघटनको शृङ्खला निरन्तर चलिरहेको छ। राजनीतिक गठबन्धन फेरिने क्रमसँगै मुख्यमन्त्रीसमेत पटक–पटक परिवर्तन भएका छन्।

    जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव २०७९ पुस २९ गते पहिलोपटक मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। बारा क्षेत्रबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित यादवले २०८१ जेठ २५ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पद गुमाएका थिए।

    त्यसपछि जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिंह २०८१ जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीले फिर्ता बोलाएसँगै उनले २०८२ असोज १० गते राजीनामा दिएका थिए।

    सिंहको राजीनामापछि असोज ११ गते लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनलले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। तर, प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनले एक महिना नपुग्दै राजीनामा दिनुपरेको थियो।

    त्यसपछि कात्तिक २४ गते नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने। काठमाडौं जाने क्रममा बर्दिबासस्थित एक होटलमा शपथ गराइएको विषयले समेत राजनीतिक विवाद निम्त्याएको थियो। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवले पनि प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत जुटाउन सकेनन्। त्यसपछि उनले मंसिर १७ गते राजीनामा दिएका थिए।

    त्यसपश्चात् २०८२ मंसिर १९ गते नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा विभिन्न दल सम्मिलित गठबन्धन सरकार गठन भएको थियो। तर, गठबन्धनमा सहभागी एमाले र नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो। विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नदेखिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले कात्तिक २८ गते राजीनामा दिएका छन्। उनी अहिले कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन्।

    यसरी मधेस प्रदेशमा छोटो अवधिमै पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा अब गठन हुने सरकार पछिल्लो दुई वर्षको अवधिको पाँचौँ सरकार हुनेछ।

    मधेस प्रदेशमा सरकार गठन र विघटनको राजनीतिक गतिविधि तीव्र भइरहँदा प्रदेश सभाको नियमित कामकारबाही भने प्रभावित बनेको छ।

    प्रदेश सभाको बैठक चार महिनादेखि बस्न सकेको छैन। जनताका समस्या उठाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रदेश सभा नै निष्क्रियजस्तै बनेको छ।

    सभामुख रामआशिष यादवले प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि विभिन्न चरणमा मुख्यमन्त्रीलगायत सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरे पनि बैठक बस्न नसकेको बताएका छन्।

    प्रदेशमा बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास र सुशासनजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने समयमा राजनीतिक दलहरू भने सत्ता समीकरण र सरकारको नेतृत्वको विषयमै केन्द्रित देखिएका छन्।

    लगातार सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम, विकास निर्माण र प्रशासनिक काममा समेत निरन्तरता कायम गर्न चुनौती थपिएको छ।

    नयाँ सत्ता समीकरणले तत्काल राजनीतिक निकास दिने अपेक्षा गरिए पनि छोटो अवधिमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले प्रदेशको स्थायित्व, विकास र सुशासनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु
    ताजा अपडेट
    ↑