
हेटौंडा । हेटौंडा–भिमफेदी–देउराली हेवी सडक खण्डलाई चौडा गर्ने र आवश्यक सडक पुलको उचित व्यवस्थापन तथा निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। सवारी दुर्घटना न्युनीकरण्का लागि प्रदेश सरकारले यस्तो पहल थाल्ने निर्णय गरेको हो।



अत्यावश्यक स्थानमा तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउन आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयबाट गर्ने र आवश्यक थप बजेटका लागि आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट समेत व्यवस्थापन गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।
हेटौडा–भीमफेदी–काठमाडौँ सडकमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको छ। यसैगरी सवारी चालक अनुशासन तथा आचरण पालना सम्बन्धी विषयको नियमनका लागि ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुर र जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरसंगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशलाई मादकपदार्थ तथा लागू पदार्थ सेवन गरे नगरेको जाँचको दायरा बढाउने निर्णय भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरतबहादुर के.सी.ले बताउनुभयो।
एकतर्फी सवारी व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक मार्गका रूपमा भिमफेदी–कोगटेतर्फ मालबाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सोको सन्दर्भमा रुट पर्मिट तथा पटके अनुमति व्यवस्थापन गर्नका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय, मकवानपुरलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको केसीले बताउनुभयो।
हेटौडा भिमफेदी हुँदै काठमाडौं चल्ने सडकको मकवानपुर जिल्लाअन्तर्गत पर्ने देउरालीको उपयुक्त स्थानमा सम्बन्धित स्थानीय तहसंग समन्वय गरी प्रहरी चौकी व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने र सो चौकीबाट सवारी चेक जाँच गर्ने कार्यको जिम्मेवारी सुरक्षा निकायबाट सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने पहल सुरु गरिने निर्णय गरिएको छ।
सडक सुरक्षा तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हेतु उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत जनचेतना अभिवृद्धि, अभिमुखीकरणलगायतका रोकथामजन्य र प्रचारप्रसारजन्य आवश्यक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने, अन्तरप्रदेश सडक सुरक्षा व्यवस्थापन समन्वय बैठक मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशबिच आयोजना गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनु भयो।
विद्युतीय सवारी (इभी) गाडीको सन्दर्भमा प्रचलित कानून अनुरूप निर्धारण भएका सिट संख्याको अक्षरस पालना गराउन सोको जाँच गरी नियम विपरित सिट संख्या थप गरिएको पाइएमा कानुनअनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धी नियमनकारी गतिविधी सञ्चालनका लागि उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस