Follow

Subscribe to notifications
आज: २०८३ मंसिर ६, आईतबार | Sun, 22, Nov, 2026

प्रधानमन्त्रि बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण: दुइ देश बिचको सम्बन्धमा “नौलो आशा”


  • आक्रमण न्युज
  • २०८३ मंसिर ६, आईतबार मा प्रकाशित १२ घण्टा अघि
  • ७८ पाठक संख्या
  • नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ सुरुवातको आशा जगाएको छ। यसलाई नेपालको नयाँ राजनीतिक पुस्ताका नेताहरू र भारतबीचको पहिलो उच्चस्तरीय संवादका रूपमा हेरिएको छ। गत मार्चमा उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सत्तामा आएपछि शाहको यो पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हो।

    भ्रष्टाचार र नातावादविरुद्ध ‘जेन-जी’ आन्दोलनका कारण केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेको छ महिनापछि रास्वपाले सत्ता सम्हालेको थियो। रयापरबाट राजनेता बनेका ३६ वर्षीय बालेन शाह आइतबार दुई दिने भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुग्दैछन्। भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। वार्तामा विभिन्न विषयहरूमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। जसमा आर्थिक तथा ऊर्जा सहयोग, नयाँ हवाई मार्ग (हवाई करिडोर) खोल्ने विषय र गत अगस्टमा नेपालमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीपछिको पुनर्निर्माण सहायता प्याकेज सामेल छन्। उक्त प्राकृतिक विपत्तिमा हिमाली राष्ट्र नेपालमा १,४५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो। त्यस्तै, सयौँ मानिसहरू अझै बेपत्ता छन् र उनीहरूको कुनै अत्तोपत्तो लाग्न सकेको छैन। भारत र नेपालबीच गहिरो जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक सम्बन्ध रहेको छ। दुवै देशबीच १,७५० किलोमिटरभन्दा लामो लगभग खुला सिमाना छ।

    भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपाल एक रणनीतिक ‘बफर’ राष्ट्र हो। विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको स्थिरताले भारतको सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। तर विगतका दशकहरूमा सीमा विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप र दिल्लीको त्यस्तो रवैयाप्रतिको असन्तुष्टिका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा तनाव पनि रहँदै आएको छ, जसलाई नेपालमा धेरैले ‘बिग ब्रदर’ प्रवृत्ति ठान्ने गर्छन्। यद्यपि, विश्लेषकहरूको विश्वास छ – शाहको यो भ्रमण सम्बन्धमा नयाँ सुरुवात गर्ने अवसर बन्न सक्छ। सन् २००८ मा नेपालले राजतन्त्र अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वरूप अपनाएको थियो। त्यसयता तीनवटा राजनीतिक दलहरू देशको राजनीति र शासनमा हाबी रहँदै आएका छन्। दिल्लीले यी तीनवटै दलहरूसँग निकट सम्पर्क कायम राख्दै आएको थियो।

    यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सामेल छन्। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई वैचारिक निकटताका कारण भारतको प्रतिद्वन्द्वी चीनको बढी नजिक मानिने गरिन्थ्यो। यी दलहरूले अक्सर ती द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई लिएर दिल्लीको आलोचनासमेत गर्ने गर्थे, जसलाई उनीहरू असमान ठान्दथे। नेपालको रणनीतिक अवस्थितिका कारण दिल्ली र बेइजिङ दुवैले काठमाडौँमा आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयास गर्छन्। यसले गर्दा एसियाका यी दुई ठूला शक्तिहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप अक्सर लाग्ने गर्छ। तर नेपाल र भारतको सम्बन्ध केवल कूटनीति र रणनीतिक स्वार्थमा मात्र सीमित छैन। हिन्दु बहुल भारत र नेपालबीच गहिरो सामाजिक सम्बन्ध छ। दुवै देशको खुला सिमानाको वारिपारि एउटै परिवारका सदस्यहरू बसोबास गर्छन् र समुदायहरूबीच दैनिक आवतजावत तथा घुलमिल हुने गर्छ।

    दुवै देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार ९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको छ। यद्यपि, यसको ठूलो हिस्सा भारतको पक्षमा रहेको छ, जसलाई लिएर काठमाडौँमा लामो समयदेखि असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। भारत नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ र कैयौँ खाद्य वस्तुहरू आपूर्ति गर्ने प्रमुख देश हो। यसबाहेक, विश्वका अन्य देशहरूसँग नेपालको व्यापारका लागि भारत एक महत्त्वपूर्ण पारवहन मार्ग पनि हो। सहयोगको एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जलविद्युत् हो। भारतले नेपालबाट १,२०० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्ने परियोजनाहरूलाई स्वीकृति दिइसकेको छ र भविष्यमा यसलाई अझ बढाउने योजना बनाइरहेको छ। सन् २०१५ को भूकम्प र यस वर्षको अगस्टमा आएको आकस्मिक बाढीजस्ता ठूला प्राकृतिक विपत्तिहरूका बेला भारत अक्सर सबैभन्दा पहिले सहयोग पुर्‍याउने देशहरूमा सामेल रहँदै आएको छ। घनिष्ठ सम्बन्धका बाबजुद नेपाल र भारतबीच मतभेदहरू पनि रहँदै आएका छन्। सन् २०१९ मा भारतले एक नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल रुष्ट बनेको थियो।

    उक्त नक्सामा चीनको सिमाना नजिकैको पश्चिमी क्षेत्रका ती भूभागहरूलाई भारतको हिस्सा देखाइएको थियो, जसमाथि काठमाडौँले पनि दाबी गर्दै आएको छ। यस घटनापछि काठमाडौँमा उक्त क्षेत्रलाई लिएर सचेतना अझ बढेको थियो। नेपालले आफ्नो छुट्टै नक्सा जारी गरेपछि यो कूटनीतिक विवाद अझ चर्किएको थियो। नेपालको नक्सामा पनि ती विवादित भूभागहरूलाई समावेश गरिएको थियो। नेपालले लामो समयदेखि भारतसँग अतिरिक्त हवाई प्रधानमन्त्रि बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण: दुइ देश बिचको सम्बन्धमा जगाएको आशा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ सुरुवातको आशा जगाएको छ। यसलाई नेपालको नयाँ राजनीतिक पुस्ताका नेताहरू र भारतबीचको पहिलो उच्चस्तरीय संवादका रूपमा हेरिएको छ। गत मार्चमा उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सत्तामा आएपछि शाहको यो पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हो। भ्रष्टाचार र नातावादविरुद्ध ‘जेन-जी’ आन्दोलनका कारण केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेको छ महिनापछि रास्वपाले सत्ता सम्हालेको थियो। रयापरबाट राजनेता बनेका ३६ वर्षीय बालेन शाह आइतबार दुई दिने भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुग्दैछन्। भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। वार्तामा विभिन्न विषयहरूमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

    जसमा आर्थिक तथा ऊर्जा सहयोग, नयाँ हवाई मार्ग (हवाई करिडोर) खोल्ने विषय र गत अगस्टमा नेपालमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीपछिको पुनर्निर्माण सहायता प्याकेज सामेल छन्। उक्त प्राकृतिक विपत्तिमा हिमाली राष्ट्र नेपालमा १,४५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो। त्यस्तै, सयौँ मानिसहरू अझै बेपत्ता छन् र उनीहरूको कुनै अत्तोपत्तो लाग्न सकेको छैन। भारत र नेपालबीच गहिरो जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक सम्बन्ध रहेको छ। दुवै देशबीच १,७५० किलोमिटरभन्दा लामो लगभग खुला सिमाना छ। भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपाल एक रणनीतिक ‘बफर’ राष्ट्र हो। विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको स्थिरताले भारतको सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। तर विगतका दशकहरूमा सीमा विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप र दिल्लीको त्यस्तो रवैयाप्रतिको असन्तुष्टिका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा तनाव पनि रहँदै आएको छ, जसलाई नेपालमा धेरैले ‘बिग ब्रदर’ प्रवृत्ति ठान्ने गर्छन्। यद्यपि, विश्लेषकहरूको विश्वास छ – शाहको यो भ्रमण सम्बन्धमा नयाँ सुरुवात गर्ने अवसर बन्न सक्छ। सन् २००८ मा नेपालले राजतन्त्र अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वरूप अपनाएको थियो। त्यसयता तीनवटा राजनीतिक दलहरू देशको राजनीति र शासनमा हाबी रहँदै आएका छन्।

    दिल्लीले यी तीनवटै दलहरूसँग निकट सम्पर्क कायम राख्दै आएको थियो। यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सामेल छन्। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई वैचारिक निकटताका कारण भारतको प्रतिद्वन्द्वी चीनको बढी नजिक मानिने गरिन्थ्यो। यी दलहरूले अक्सर ती द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई लिएर दिल्लीको आलोचनासमेत गर्ने गर्थे, जसलाई उनीहरू असमान ठान्दथे। नेपालको रणनीतिक अवस्थितिका कारण दिल्ली र बेइजिङ दुवैले काठमाडौँमा आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयास गर्छन्। यसले गर्दा एसियाका यी दुई ठूला शक्तिहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप अक्सर लाग्ने गर्छ। तर नेपाल र भारतको सम्बन्ध केवल कूटनीति र रणनीतिक स्वार्थमा मात्र सीमित छैन। हिन्दु बहुल भारत र नेपालबीच गहिरो सामाजिक सम्बन्ध छ।

    दुवै देशको खुला सिमानाको वारिपारि एउटै परिवारका सदस्यहरू बसोबास गर्छन् र समुदायहरूबीच दैनिक आवतजावत तथा घुलमिल हुने गर्छ। दुवै देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार ९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको छ। यद्यपि, यसको ठूलो हिस्सा भारतको पक्षमा रहेको छ, जसलाई लिएर काठमाडौँमा लामो समयदेखि असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। भारत नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ र कैयौँ खाद्य वस्तुहरू आपूर्ति गर्ने प्रमुख देश हो। यसबाहेक, विश्वका अन्य देशहरूसँग नेपालको व्यापारका लागि भारत एक महत्त्वपूर्ण पारवहन मार्ग पनि हो। सहयोगको एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जलविद्युत् हो। भारतले नेपालबाट १,२०० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्ने परियोजनाहरूलाई स्वीकृति दिइसकेको छ र भविष्यमा यसलाई अझ बढाउने योजना बनाइरहेको छ। रञ्जित राय भन्छन्, ‘भारतमा बिजुलीको निकै ठूलो माग छ र नेपालसँग आफ्नो जलस्रोत तथा भौगोलिक अवस्थितिका कारण विद्युत् उत्पादन गर्ने ठूलो क्षमता छ।

    यो केवल द्विपक्षीय सहयोगमा मात्र सीमित छैन। नेपालले भारतको बाटो हुँदै बङ्गलादेशलाई समेत बिजुली निर्यात गर्छ।’ सन् २०१५ को भूकम्प र यस वर्षको अगस्टमा आएको आकस्मिक बाढीजस्ता ठूला प्राकृतिक विपत्तिहरूका बेला भारत अक्सर सबैभन्दा पहिले सहयोग पुर्‍याउने देशहरूमा सामेल रहँदै आएको छ। घनिष्ठ सम्बन्धका बाबजुद नेपाल र भारतबीच मतभेदहरू पनि रहँदै आएका छन्। सन् २०१९ मा भारतले एक नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल रुष्ट बनेको थियो। उक्त नक्सामा चीनको सिमाना नजिकैको पश्चिमी क्षेत्रका ती भूभागहरूलाई भारतको हिस्सा देखाइएको थियो, जसमाथि काठमाडौँले पनि दाबी गर्दै आएको छ। यस घटनापछि काठमाडौँमा उक्त क्षेत्रलाई लिएर सचेतना अझ बढेको थियो। नेपालले आफ्नो छुट्टै नक्सा जारी गरेपछि यो कूटनीतिक विवाद अझ चर्किएको थियो। नेपालको नक्सामा पनि ती विवादित भूभागहरूलाई समावेश गरिएको थियो। नेपालका वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कनकमणि दीक्षितले बीबीसीसँग भने, ‘मलाई आशा छ कि यसपटक नेपालका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीसँग सीमा विवादको मुद्दा उठाउनुहुनेछ।

    सम्भवतः यसको समाधान तत्काल ननिस्किएला, तर यो समस्या समाधानका लागि संवाद सुरु हुनुपर्छ।’ नेपालले लामो समयदेखि भारतसँग अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग खोल्न माग गर्दै आएको छ। यसबाट ठूला विमानहरू पश्चिमतर्फबाट भैरहवा र पोखरास्थित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूसम्म पुग्न सक्नेछन्।भैरहवा बौद्ध धर्मको पवित्र स्थल लुम्बिनी नजिकै अवस्थित छ। त्यस्तै, पोखरा नेपालको एक प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र हो। भारतीय हवाई क्षेत्रमा पहुँच प्राप्त भएमा उडानको समय घट्नेछ र लागत पनि कम हुनेछ। साथै, थप उडानहरू सुरु भएमा यी विमानस्थलहरू व्यावसायिक रूपमा लाभदायक बन्न सक्नेछन्। नेपालमा कतिपयको यो पनि बुझाइ छ – गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण चीनको ‘नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कम्पनी’ ले गरेको हुनाले दिल्ली यस विषयमा सतर्क छ। त्यस्तै, पोखरा विमानस्थल पनि चीनकै वित्तीय सहायतामा निर्माण गरिएको हो। शाहले हालसम्म बेइजिङतर्फ कुनै खुला कूटनीतिक सङ्केत दिएका छैनन्। तर भारत भ्रमणअघि उनले १५ नोभेम्बरदेखि ११ दिने भ्रमणका लागि आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चीन पठाएका थिए। यसलाई नेपालका दुई शक्तिशाली छिमेकीहरू भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

    बालेन्द्र शाहले पद सम्हालेको पहिलो वर्ष विदेश भ्रमण नगर्ने वाचा गरेका थिए। तर अगस्टमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीले परिस्थिति बदलिदिएको छ। उनको सरकारले पुनर्निर्माणमा करिब ५ अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान गरेको छ। जबकि हालसम्म घोषित अन्तर्राष्ट्रिय सहायता अपेक्षाभन्दा निकै कम रहेको छ। शाहले हालैका केही सरकारी निर्णयहरूलाई लिएर आलोचनाको सामना पनि गर्नुपरिरहेको छ। जसमा प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णय पनि सामेल छ। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन पालना गर्न अस्वीकार गरेको आरोप लगाइएको छ। केही समाचार संस्थाहरूमा पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी पठाइएको थियो। उनीहरूले लेखेका समाचारका कारण उक्त कारबाही गरिएको थियो। यसपछि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाएको आरोपसमेत लागेको छ। काठमाडौँ भारतसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने महत्त्वाकाङ्क्षा राख्दछ। तर शाहका लागि वास्तविक परीक्षा भनेको उनी यस भ्रमणबाट ठोस उपलब्धिहरू लिएर फर्कन्छन् कि फर्कँदैनन् भन्ने नै हुनेछ।

    यदि उनले दिल्लीबाट वित्तीय सहायतालाई लिएर स्पष्ट र ठोस प्रतिबद्धता हासिल गर्न सके भने यसलाई कूटनीतिक सफलता मानिनेछ। प्रवेश मार्ग खोल्न माग गर्दै आएको छ। यसबाट ठूला विमानहरू पश्चिमतर्फबाट भैरहवा र पोखरास्थित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूसम्म पुग्न सक्नेछन्।भैरहवा बौद्ध धर्मको पवित्र स्थल लुम्बिनी नजिकै अवस्थित छ। त्यस्तै, पोखरा नेपालको एक प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र हो। भारतीय हवाई क्षेत्रमा पहुँच प्राप्त भएमा उडानको समय घट्नेछ र लागत पनि कम हुनेछ। साथै, थप उडानहरू सुरु भएमा यी विमानस्थलहरू व्यावसायिक रूपमा लाभदायक बन्न सक्नेछन्। नेपालमा कतिपयको यो पनि बुझाइ छ – गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण चीनको ‘नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कम्पनी’ ले गरेको हुनाले दिल्ली यस विषयमा सतर्क छ। त्यस्तै, पोखरा विमानस्थल पनि चीनकै वित्तीय सहायतामा निर्माण गरिएको हो। बालेन्द्र शाहले हालसम्म बेइजिङतर्फ कुनै खुला कूटनीतिक सङ्केत दिएका छैनन्। तर भारत भ्रमणअघि उनले १५ नोभेम्बरदेखि ११ दिने भ्रमणका लागि आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चीन पठाएका थिए।

    यसलाई नेपालका दुई शक्तिशाली छिमेकीहरू भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। शाहले पद सम्हालेको पहिलो वर्ष विदेश भ्रमण नगर्ने वाचा गरेका थिए। तर अगस्टमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीले परिस्थिति बदलिदिएको छ। उनको सरकारले पुनर्निर्माणमा करिब ५ अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान गरेको छ। जबकि हालसम्म घोषित अन्तर्राष्ट्रिय सहायता अपेक्षाभन्दा निकै कम रहेको छ। बालेन्द्र शाहले हालैका केही सरकारी निर्णयहरूलाई लिएर आलोचनाको सामना पनि गर्नुपरिरहेको छ। जसमा प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णय पनि सामेल छ। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन पालना गर्न अस्वीकार गरेको आरोप लगाइएको छ। केही समाचार संस्थाहरूमा पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी पठाइएको थियो।

    उनीहरूले लेखेका समाचारका कारण उक्त कारबाही गरिएको थियो। यसपछि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाएको आरोपसमेत लागेको छ। काठमाडौँ भारतसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने महत्त्वाकाङ्क्षा राख्दछ। तर शाहका लागि वास्तविक परीक्षा भनेको उनी यस भ्रमणबाट ठोस उपलब्धिहरू लिएर फर्कन्छन् कि फर्कँदैनन् भन्ने नै हुनेछ। यदि उनले दिल्लीबाट वित्तीय सहायतालाई लिएर स्पष्ट र ठोस प्रतिबद्धता हासिल गर्न सके भने यसलाई कूटनीतिक सफलता मानिनेछ।

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु
    ताजा अपडेट
    ↑