
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह यही मंसिर ६ र ७ गते भारतको राजकीय भ्रमणमा जाँदैछन् । यो भ्रमण शिष्टाचार भेटघाट वा दुई सरकार प्रमुखबिचको सम्बन्ध विस्तारमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन ।



राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा, आर्थिक विकासलाई गति, द्विपक्षीय समस्याको समाधान र बदलिँदो क्षेत्रीय तथा विश्व व्यवस्थामा नेपालको स्वतन्त्र र सम्मानजनक भूमिका स्थापित गर्ने अवसर हो यो । त्यसैले यसको मूल्याङ्कन व्यक्तिगत राजनीतिक सम्बन्ध वा तात्कालिक सत्ता स्वार्थबाट होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको कसीमा गर्नुपर्छ ।
नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध बहुआयामिक छ । खुला सिमाना, पारिवारिक तथा सामाजिक नाता, धार्मिक–सांस्कृतिक निकटता, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा र विकास सहकार्यले दुवै देशलाई स्वाभाविक रूपमा जोडेका छन् ।
भारत, नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार, पारवहनको महत्त्वपूर्ण मार्ग र ऊर्जा व्यापारको उदीयमान बजार हो । तर निकटताको अर्थ असमानता होइन । यो सम्बन्ध सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान, विश्वास र साझा हितमा आधारित हुनुपर्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, असंलग्नता, पञ्चशील र पारस्परिक लाभका सिद्धान्तमा टिक्नुपर्छ । यी सिद्धान्त कूटनीतिक दस्तावेजमा लेखेर मात्र पुग्दैन । तिनलाई व्यवहारमा उतार्न स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण, विषयगत तयारी, राजनीतिक सहमति र प्रभावकारी वार्ता क्षमता अनिवार्य हुन्छ ।
नेपालको भारत नीतिमा सरकार फेरिनासाथ ‘प्राथमिकता र शैली’ पनि फेरिने प्रवृत्ति छ । यस्तो अस्थिरताले दीर्घकालीन कूटनीतिक विश्वसनीयतामा आँच पुर्याउँछ । त्यसैले भ्रमणअघि प्रमुख राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, कूटनीतिक विज्ञ, अर्थशास्त्री तथा सीमा, सुरक्षा, जलस्रोत र व्यापारका जानकारसँग व्यापक परामर्श हुनुपर्छ । आधारभूत राष्ट्रिय हितमा न्यूनतम साझा समझदारी बन्न सकेमा सरकार जसको भए पनि नीतिगत निरन्तरता कायम रहन सक्दछ !
सम्बन्धित मन्त्रालयले विगतका सन्धि–सम्झौता, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था, अधुरा प्रतिबद्धता र नयाँ सम्भावनाबारे गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । भ्रमण टोली पनि अनावश्यक रूपमा विशाल बनाउनुभन्दा विषयविज्ञ, कूटनीतिज्ञ र सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधि समेटेको सानो, सक्षम र परिणाममुखी हुनु उपयुक्त हुन्छ ।
सीमा विवाद, व्यापार घाटा, पारवहनका समस्या, डुबान, पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ र विगतका सम्झौताको कार्यान्वयन लामो समयदेखि समाधानको प्रतीक्षामा छन् । भ्रमणलाई सम्बन्धको औपचारिक नवीकरणमा सीमित नराखी पुराना समस्या समाधान गर्ने र नयाँ सम्भावनाका ढोका खोल्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।
सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकनः सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत पुराना सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन आवश्यक छ । यसका लागि प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनलाई औपचारिक छलफलको प्रक्रियामा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्ताको आवश्यकता, बदलिँदो आर्थिक परिवेश र सार्वभौम समानताको मान्यताअनुरूप सम्बन्धलाई परिष्कृत गर्नु जरुरी छ सीमा विवादः लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र
सुस्तालगायतका विषय नेपालको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएका संवेदनशील मुद्दा हुन् । यिनलाई राजनीतिक उत्तेजनाको विषय बनाउनुभन्दा ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, प्रमाण र स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान खोज्नु बुद्धिमानी हुन्छ । डुबान र सीमावासीको जनजीवनः सीमावर्ती क्षेत्रमा बनेका बाँध र तटबन्धका कारण वर्षायाममा नेपाली भूभागमा डुबान र कटान हुने गरेको छ । यसले घर, खेतीयोग्य जमिन, सडक र पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउँछ । दीर्घकालीन समाधानका लागि संयुक्त प्राविधिक अध्ययन, नियमित सूचना आदानप्रदान, नदी व्यवस्थापन र संस्थागत संयन्त्र आवश्यक छ ।
व्यापार घाटा र बजार पहुँचः व्यापार असन्तुलन नेपाली अर्थतन्त्रको गम्भीर चुनौती हो । कृषि उत्पादन, जडीबुटी, औद्योगिक वस्तु र हस्तकलालाई भारतीय बजारमा सहज प्रवेश दिनुपर्छ । गैरभन्सार अवरोध, क्वारेन्टाइन परीक्षण, गुणस्तर प्रमाणीकरण र प्रशासनिक झन्झट सरल बनाउन ठोस सहमति चाहिन्छ ।
पूर्वाधार र पारवहनः रेलमार्ग, हुलाकी सडक, एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी), सीमा नाका र प्रसारण लाइनजस्ता परियोजनाको ढिलाइ अन्त्य गर्न स्पष्ट समयसीमा र जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ । नाकाको आधुनिकीकरण, भन्सार प्रक्रियाको डिजिटलीकरण र ढुवानीको सहजताले दुवै देशलाई लाभ पुर्याउँछ ।जलविद्युत् र ऊर्जा व्यापारः जलविद्युत् नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बन्न सक्छ । आगामी १० वर्षमा भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने समझदारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार, व्यापारका अवरोध हटाउने काम र बंगलादेशसम्म निर्यातका लागि भारतीय पारवहन तथा प्रसारण सहजीकरण प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । स्वदेशी उद्योग, कृषि र घरेलु उपभोगका लागि सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उपलब्ध गराउने नीति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
हवाई मार्ग र पर्यटनः गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा) र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि थप हवाई प्रवेश मार्ग माग गर्नुपर्छ । यसले पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । यति मात्र होइन यसले स्वयं भारतीय पर्यटकहरुलाई पनि सहज हुनेछ भन्ने हामीले भारतीय पक्षलाई बुझाउन सक्छौँ । धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटनमा संयुक्त प्रवद्र्धनको सम्भावना पनि उपयोग गर्नुपर्छ ।
सम्झौताभन्दा उत्पादन, लगानी र रोजगारी आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आर्थिक कूटनीति राष्ट्रिय विकासको सशक्त माध्यम बनेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणको सफलता कति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो वा कति औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न भए भन्नेमा सीमित हुनुहुँदैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस