किन २०७२ भन्दा २०४७ सालको संविधान उत्कृष्ट ?

कार्तिक ११, २०८१/प्रभातराज पाण्डे
नेपालको विद्यमान संविधान २०७२ हो । यो नेपालको तत्कालीन संविधान सभाले बनाएको हो । यो जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौँ संविधान हो । संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल भदौ ३० गते यो संविधान दुई(तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको हो । साथै नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो । नेपालको तराई क्षेत्रका जिल्लाहरूमा यस विरुद्ध आवाज उठाइएता पनि गणक पूरक संख्या पुराएर यो संविधान दुइतिहाई (नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीको) बहुमतमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको हो । यो संविधान २०७२ असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्षबाट प्रमाणित गरिएको थियो । तराईको जिल्लाहरूमा कालोदिन भनि विरोध भएतापनि संविधान २०७२ असोज ३ गते नेपालका राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ मा हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरी लागू गरिएको हो । यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन् । संविधानले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नुका साथै पहिलो पटक संघीय मुलुकको रुपमा स्थापित गरेको छ ।
त्यसैगरी २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । त्यसपछि गठीत संविधान सुधार सुझाव आयोगले करिव ८ महिना लगाएर यो संविधानको निर्माण गरेको थियो । तत्कालिन राजा बीरेन्द्रबाट यसको घोषणा २०४७ कार्तिक २३ गते भएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएपछि यो संविधान खारेज भएको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ राजाले जारी गरेका थिए । २०४६ चैत्र २६ मा बहुदलिय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि तत्कालीन राजा बीरेन्द्रबाट २०४७ बैशाख ८ गते “संविधान सुधार सुझाव आयोग” श्री विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठन भएकोमा निजले कार्य गर्न अस्वीकार गरेका थिए । २०४७ जेठ १६ मा तत्कालिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष तथा सुर्यनाथ उपाध्याय सचिव रहेको ९ सदस्यीय “संविधान सुझाव आयोग” गठन भएको थियो । उक्त आयोगले संविधान मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको समुपस्थितिमा २०४७ भदौ २५ मा राजा समक्ष पेश गरेको थियो । संविधान मस्यौदा ग्रहण गरे लगत्तै सोही दिन उक्त मस्यौदा राजाबाट प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई लाई हस्तान्तरण भएको थियो । २०४७ कार्तिक २३ गते राजा बीरेन्द्रबाट उक्त संविधान घोषणा भई जारी भएको थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ किन उत्कृष्६ ५ भन्ने बारे निम्न दफाहरुमा उल्लेख गरेका छौ ।
२३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसुची रहेको उक्त संविधानमा १३ वटा मौलिक हकहरू तथा १६ वटा राज्यका नितिहरू थियो ।
कार्यकारीणी अधिकार राजामा थियो ।
दुई सदनात्मक ब्यबस्था थियो । तल्लो सदन प्रतिनिधी सभामा २०५ क्षेत्रबाट निर्वाचित २०५ सदस्य रहने ब्यबस्था थियो । राष्ट्रिय सभामा ६० जना सदस्यहरू हुन्थे जसमा कानुनमा ब्यबस्था भए बमोजिम एकल संक्रमणिय मतको आधारमा ३५ सदस्यहरू निर्वाचित हुने ब्यबस्था थियो जसका कम्तीमा ३ महिला साथै १० जना राजाबाट मनोनित सदस्य हुन्थे ।
अर्थ, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनासम्बन्धी बिधेयक राजाको पुर्वस्वीकृति लिएर मात्र संसोधन हुन्थ्यो ।
मन्त्रीले राजासमक्ष तथा राज्यमन्त्रीले राजासमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्नु पर्थ्यो ।
भाग १४ को धारा १०१मा लोक सेवा आयोगको ब्यबस्था थियो भने धारा १०२ मा काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो ।
भाग १२ को धारा ९७ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ब्यबस्था थियो भने धारा ९८ मा काम, कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो ।
भाग १५ को धारा १०३ मा निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ब्यबस्था थियो भने धारा १०४ मा काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो ।
संबैधानिक परिषदको सिफारिसमा राजाबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने ब्यबस्था धारा १०५ मा थियो ।
धारा १०६ मा निर्वाचन अदालतको ब्यबस्था गरिएको थियो ।
भाग १३ को धारा ९९ मा महालेखा परिक्षकको ब्यबस्था गरिएको थियो भने धारा १०० मा काम,कर्तब्य र अधिकारको ब्यबस्था थियो ।
भाग १६ को धारा १०९ मा महान्याधीबक्ता नियुक्ति तथा भाग ११० मा काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो ।
प्रत्येक सदनको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भई उपस्थित सदस्यको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतले संविधान संसोधन हुन सक्ने प्राबधान थियो ।
प्रत्येक राजनितिक दलबाट जम्मा उम्मेदवारको कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपथ्र्यो ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित दुई तिहाई भन्दा बढी सदस्यको बहुमतले ६ महिनासम्म संकटकालीन ब्यबस्था लागु गर्न सक्थ्यो ।
माथि उल्लेखित तथ्यहरुबाट २०७२ को संविधान खारेज गरी २०४७ सालको संविधान लागु गरियोस् भनि हामी जोडदार माग गर्दछौ ।