पटकपटकको सरकार परिवर्तन र आजित जनता

कार्तिक २२, २०८१/प्रभातराज पाण्डे
पटकपटकको सरकार परिवर्तनको नाटकले जनता आजित भएका छन्  । केन्द्रको परिवर्तनले जतिबेला पनि प्रादेशिक सरकार बदलिने र प्रायः सबै दल यस्तै खेलमा रमाइरहँदा चेतनशील नागरिकदेखि सर्वसाधारण गरिब जनतालाई आआफ्नै प्रकारको चिन्ता बढेको छ । राजनीति अलिकति बुझ्नेका लागि सधैं भइरहने यस्ता घटनाले व्यवस्थामाथि पर्ने नकारात्मक प्रभावप्रति चिन्ता छ । तर परिवर्तनका वाहक मानिएका मुख्य राजनीतिक दललाई किन यस्ता प्रवृत्ति निदानको चासो छैन ? घरीघरी सरकार बदलिने मुख्य कारण के हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफ नभई समाधानको बाटो पाउन गाह्रो हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा सानाठूला सबै प्रकारका दल हुन्छन् र उनीहरूलाई संविधानप्रदत्त अधिकार भएकाले जो कसैले पनि दल बनाउन सक्छन् । तर, स्थापित व्यक्तित्व र विचारले मात्र दल टिक्न सक्छन् । यदि नेता गतिलो नभए संगठन चल्न सक्दैन र विचार (सिद्धान्त) कमजोर भए यस्ता दलको प्रगति असम्भव हुन्छ । नेपाली कांग्रेसबाहेक अरू दलको विभिन्न खालको पृष्ठभूमि भएकाले सैद्धान्तिक आधार बदलिरहेको हुन्छ । जस्तोः आजको दोस्रो र तेस्रो दल नेकपा ९एमाले० र माओवादी (केन्द्र) ।
अरू कतिपय दल बाध्यता र आवश्यकताले बनाइएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पृष्ठभूमि र विचार अरू दलसित नमिल्ने खालको छ, किनभने जनआन्दोलन र दलहरूको प्रतिबद्धताले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उसको असहमति छ । एकातिर आजको बहुदलीय व्यवस्थाको कमजोरीलाई गणतन्त्रमाथि थोपर्न खोज्छ भने अर्कातिर यसको समाधान राजतन्त्रमा देख्छ । भनाइमा संवैधानिक राजतन्त्र माने पनि समस्या समाधानको जरो बलियो राजामा पाउँदा व्यवस्थापकीय हिसाबले परस्पर विरोधी देखिन्छ । यसले आजको केही संवैधानिक र कानुनी कमजोरीले दलीय अस्थिरता ल्याएको समस्यातिर आँखा चिम्ली राजतन्त्र भए रामवाण हुने कुरा गर्छ । कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना पुराना विचारबाट विचलित भई समयसापेक्ष बन्न आजको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा अवतरण भएका छन् । गणतन्त्रको मुद्दामा भने राप्रपाबाहेक सबै दल एकै ठाउँमा रहेकाले र जनचेतना पनि बढिरहेकाले गणतन्त्र सैद्धान्तिक रूपमा सुरक्षित छ । तर, व्यवहार र कार्यशैलीका दृष्टिले आज स्थापित लोकतन्त्रलाई यिनै दलका घात र प्रतिघातले थिलथिलो पारिरहेको छ । यस्ता प्रवृत्तिले गणतन्त्रविरोधी केही सलबलाएको देखिए पनि ती निर्णायक तत्त्व होइनन् ।
नयाँ दलहरूको विकास पनि विचार र उच्च नेतृत्वमा भर पर्ने भएकाले अहिले नै भविष्य निर्धारण गर्न सकिँदैन । क्षणिक घटना वा संकेतका भरमा पार्टी सधैं एकै रूपमा जनताबाट अनुमोदित हुन्छन् भन्ने आधार पनि पाइँदैन । सरकारमा बस्दा आफ्नो अस्तित्व रक्षा हुन्छ र साधन स्रोत जुटाउन बल पुग्छ भन्ने सोचले केही अपवादबाहेक यी दल जसरी पनि शक्ति आर्जन गर्न भनी शक्तिप्रति आसक्त छन् । यस्तो आसक्ति प्रतीकात्मक हुन सक्ने र सरकारले जनमुखी काम गर्न नसके कुनै दल पनि लोकप्रिय हुने आधार भत्किँदै जानेछ । बहुदलीय व्यवस्था भन्नासाथ मिलीजुली सरकार बन्ने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । अरू देशमा पनि मिलेर बनेका यस्ता सरकार प्रशस्त भएकाले नेपालको प्रयोगमा देखिएका अपचलनको निदान अरूतिरै खोज्नुपर्छ । हामीकहाँ पहिलो समस्या हालको चुनाव प्रणालीमा निहित छ । सिद्धान्ततः ठीक भए पनि ४० प्रतिशत भनिएको समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग भएकाले यसले अस्थिरता बढाउन मद्दत गरेको छ । यसमा नेताको भूमिका धेरै छ, किनभने संविधानको मर्मअनुसार मनोनीत नभएका कारण आसेपासेले मौका पाए । उनीहरू नेतामुखी भई उसको आकांक्षाअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्ने भए । यसको सुधार कसरी गर्न सकिन्छ, सबैको ध्यान जाने बेला भएको छ । समावेशीका अरू अनेक विकल्प छन् ।
दोस्रो समस्या हो– नेतृत्वको भूमिका र सिद्धान्त । नेताकेद्रित अवस्था रहुन्जेल र दलका अन्य नेताले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा नेताको लहैलहैमा पार्टी चलाउने परिपाटी बसेको हो । नेताको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा जहिले पनि गर्नुपर्छ तर नेता स्वच्छ, लचिलो र प्रभावकारी हुनुपर्छ । झन् मिलीजुली सरकार चलाउन त संस्कार र प्रभाव अति आवश्यक छ । अस्थिरताको तेस्रो कारण सानाठूला पार्टीका नेताको असीमित महत्त्वाकांक्षा हो । एकाएक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र ताकपरे प्रधानमन्त्री बन्ने होडबाजी चल्न थाल्दा जुन दल र नेता जोसित पनि मिली सरकार बनाउने धन्दामा लागेका छन् । यस्ता अनियन्त्रित महत्त्वाकांक्षाले सरकार अस्थिर भइरहने चलन बस्न थाल्दा र जनताका समस्या समाधान हुन नसक्दा जनआक्रोश बढ्ने आधार बन्दै गइरहेको छ । संसद्मा कुनै विधेयक पास हुन सक्दैन र संसद् भाषण गर्ने थलो मात्र भएको छ । दाग लागेका व्यक्ति सरकारमा हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले अकर्मण्य भई सत्ता जोगाउन उनीहरूकै रक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । एकएक संसद्को मूल्य बढ्दा जसरी भए पनि सरकार टिकाउने एकमात्र काम सबै प्रधानमन्त्री हुनेहरूमा पाइन्छ । कुनै दलका नेता अपवाद छैनन् । झन् आजको प्रादेशिक राजनीतिमा देखिएको भाँडभैलो लज्जास्पद छ ।
यस्तो शृंखला आजको मात्र होइन । २०४७ सालको संविधानअनुसार बनेको नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार आफ्नै पार्टीभित्रको कलहले टिक्न सकेन र त्यसपछि कुनै दलको बहुमत नहुँदा अनेक किसिमका सरकारका प्रयोग भए र घरीघरी सरकार बन्दै, ढल्दै गए । यसले अर्को आन्दोलनको बाटो तयार पार्दै गयो जसलाई माओवादी जनयुद्धले फराकिलो र प्रस्ट पारी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । संसदीय व्यवस्थाबाट देश निर्माण सम्भव नहुने भन्ने मान्यतामा आधारित माओवादी जनयुद्ध बढे पनि यसको निकास भने संसदीय व्यवस्थामा पाइयो । आज सबै दल यसैमा खेलिरहेका छन्, तर खेल भने फोहोरी हुँदै गइरहेको छ । पहिलो बहुदलीय संविधानअन्तर्गत भएका अस्थिरताका लहर गणतन्त्रमा पनि दोहोरिएका छन् । के पनि सिद्ध भएको छ भने दुई तिहाइ, बहुमत जे भए पनि सरकार अस्थिर भएका छन् र जनअविश्वास बढेको छ । नेताहरूको स्वार्थको लडाइँले नेकपाको करिब दुई तिहाइको सरकार पनि पूरै समय चल्न सकेन । यसको दोष गणतन्त्रमाथि थोपर्ने कि गम्भीर भई निदान खोज्ने हो ?
चौथो पक्ष, हामीकहाँ न्यूनतम राजनीतिक संस्कार (पोलिटिकल कल्चर) नै भएन । यो नभई लोकतन्त्र सधैं धराशायी हुन्छ, जसको प्रमाण विश्वभरि नै पाइन्छन् । संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाजस्तो विकसित मानिएको लोकतन्त्रमा ट्रम्प प्रवृत्ति हावी भई स्थापित व्यवस्थामा घातका संकेत त्यहाँकै विद्वान्हरूले दिइरहेका छन् र लोकप्रियतावादको चापले व्यवस्थाका मान्यतामा प्रश्न उठाउन थालिएको छ । नेताले संस्कार र सिद्धान्तको खाडलले अराजकतन्त्रलाई प्रश्रय दिन्छ भन्ने कुराको हेक्का नराखे व्यवस्था धरापमा पर्छ । नेपालका नेतामा त्यस्तो संस्कारको कमी त छँदै छ तर आत्मकेन्द्रित र शक्तिको बढी आसक्तिले समस्या थपेको छ । अर्को उल्लेख्य पक्ष सञ्चारको भूमिकालाई लिन सकिन्छ । त्यसैले दक्षिण एसियाली देशका सन्दर्भमा नेपालको लोकतन्त्र परिष्कृत गर्न सञ्चार आज एक अनिवार्य आवश्यताका रूपमा देखिएको छ । यसले अनेक घोटाला र भ्रष्टाचार उजागर गरेको छ ।
प्रकरणमा सम्मिलित राजनीतिज्ञलाई लगाम लगाई उत्तरदायी बनाउने अभियानमा मोटामोटी रूपमा पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन बढी प्रभावकारी भएका छन् । तर सामाजिक सञ्चारमाध्यम भने कतिपय रूपमा अराजक भएका छन्, तिललाई ताड बनाउने धन्दामा उद्यमशील छन् । कतिपयले वैकल्पिक सञ्चारका रूपमा भूमिका खेलिरहेका पनि छन् । तर सञ्चारले उजागर गरेका अनेक काण्ड राजनीतिक दलहरूले भरसक पन्छाई उम्किने बाटो लिएका देखिन्छन् । धेरै घटना ढाकछोप गर्न दलका नेता एक हुने गरे पनि उनीहरू जनताका अघि नांगिने र बिस्तारै अवमूल्यनमा पर्न थालेका छन् । यिनीहरूले टाउको लुकाउने निहुँमा राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन योगदान पुर्‍याएका छन् । अन्त्यमा, अस्थिर राजनीति बनाउन विदेशी शक्तिराष्ट्रहरूको हातको भाष्य पनि बनाइएको छ । कतिपय अवस्थामा यी जनधारणा सही पनि भएका छन् । यो नेपालको भूराजनीति र नेपाली राजनीज्ञिको कमजोरीले भएका छन् । कहिले विदेशी आमन्त्रित हस्तक्षेपको भूमिकामा देखिन्छन् किनभने संकट पर्दा वा संघर्ष दौडानमा उनीहरूको सहयोगको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । यो स्वाभाविक हो ।