नेताहरुको अत्याचारले दोलखा भिमसेन समेत निरिह

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सर्वोच्च पदमा पुगेका कमरेडहरू नै लालचको पोखरीमा डुबेपछि कांग्रेसभन्दा पनि तल गिर्दा रहेछन् भन्ने कुरा नेपाली राजनीतिमा देखा पर्न थालेको छ । उनीहरू भित्रको नैतिकतामा बेमौसमी खडेरी परेपछि मस्तिष्कमा लोभको धुवाँ पत्याउन थाल्दोरहेछ । दुई कार्यकालसम्म राष्ट्रपति भएकी विद्या भण्डारीलाई एकाएक बाँकी जीवन राष्ट्रको लागि समर्पित गर्ने हुटहुटी बढ्यो । सँगसँगै उपराष्ट्रपति भएका नन्दबहादुर पुन यो फोहरी राजनीतिको खाडलमा नजाक्किकन बाँच्नै नसक्ने भए ।

संविधानविपरीत दुई–दुईपल्ट केपी ओलीले गरेको संसद् विघटन काण्डलाई आँखा चिम्लिएर सदर गरेकी भण्डारीले दुई कार्यकालसम्म गरिमामय राष्ट्रपतिको पदमा रहँदा कसका लागि काम गरिन् त भन्ने प्रश्न सचेत नागरिकले उठाएका छन् । त्यत्रो ठूलो बलिदान र समर्पणबाट निर्माण भएको माओवादी पार्टीलाई कहिले छोराहरूको सुनकाण्डबाट त कहिले आलिसान महलको टुप्पीबाट बदनाम गर्न सफल डेपुटी कमान्डर नन्दबहादुर पुनले अझैसम्म शरीरका हरेक अंगमा शाही सत्ताको गोली बोकेर हिँडिरहेका पूर्वजनमुक्ति सेनाको कुनचाहिँ सदस्यलाई उपचारको जिम्मा लिए ?
नेताहरूका व्यवहारबाट वाक्कदिक्क भएका भूँई मान्छेहरू त्यसै व्यवस्थाको विरोधमा लागेका होइनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई यदि कतैबाट खतरा छ भने यिनै बुद्धि नासिएका शासकहरूबाटै छ । राजावादीको खरानी घसेर हिँड्नेहरू त फगत बहाना मात्रै हुन् । हजारौँ जनताका छोराछोरीको बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्थाकै धज्जी उडाएर रमिता देखाइरहेका यी निर्लज्ज मनुष्यको अन्त्येष्टि पनि साह्रै नमिठो गरी हुने निश्चित छ । दुई महिना अघिसम्म एक नम्बर नाफामा रहेको विद्युत् प्राधिकरण अहिले १० अर्ब ऋण लिने अवस्थामा पुग्यो । कुलमान घिसिङ हटेपछि अघोषित लोडसेडिङ आयो, विद्युत् प्राधिकरण घाटामा गयो, उठ्न लागेको २२ अर्ब बक्यौता रकम रोकियो ।
प्रहरीको खोजीमा रहेका विभिन्न अपराध कर्ममा संलग्न सांसदहरू हाकाहाकी काठमाडौँमा घुमिरहेका छन् । निर्वाध रूपमा मासिक तलबभत्ता बुझिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वयं सर्वोच्च अदालतबाट अहिलेसम्म तीनपटक दोषी ठहर भइसके । एकपटक गिरिबन्धु जग्गा काण्डमा र दुईपल्ट संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा । यद्यपि, उनलाई कारबाही कसले गरोस् ? तर बालुवाटारलाई असहयोग गर्ने छनक देखाएपछि डेढ वर्षअघि आममाफी पाएका रेशम चौधरी चार घण्टाका लागि भए पनि आश्चर्यजनक ढंगले पक्राउ परे । क्रोध र प्रतिशोधको भावनाले मानिसलाई कहिल्यै सफलतामा पु¥याउन सक्दैन । अझ राज्यसत्ताको नेतृत्वमा रहेकाहरू त झन् नागरिक र विपक्षीका फरक विचारप्रति गम्भीरताका साथ जबाफदेही बन्नुपर्छ । उनीहरूले सचेत रूपमा औँल्याएका आफ्ना कमजोरी सुधार गर्ने दिशामा अघि बढ्नु पर्छ । तर हामीकहाँ त्यसो हुँदैन । कसरी हुन्छ, भिन्न विचार र योजना भएका दल वा समूहलाई तह लगाएरै छाड्ने प्रवृत्ति सिलसिलेवार बढ्दै गइरहेको छ ।
एकातिर देश अघोषित लोडसेडिङको चपेटामा छ । अर्कोतिर नागरिकहरू छड, सिमेन्टलगायतका निर्माण सामाग्रीमाथि थोपरिएको मनपर्दी महसुलको मारमा परेका छन् । देशभित्रका कृषकहरूले उब्जनी गरेका तरकारी तथा फलफूलहरू बजार नपाएर कुहिएका छन् । सिमापारिका विषाक्त फलफूल र तरकारीहरूले घरघरमा आफ्नै हैकम जमाइरहेका छन् । विदेशबाट अर्बौं ऋण लिएर बनाइएका हरेक संरचनाहरूमा लागतभन्दा दोब्बर भ्रष्टाचार भएको छ । डेढ अर्ब खर्च गरेर दमकमा निर्माण गरिएको ओली टावरमा बाख्रा चर्न थालेका छन् । समग्र रूपमा नेपाल अहिले भ्रष्टाचारको कारखानामा सीमित भएको छ । यहाँ हरेक कुरामा भ्रष्टाचार मात्र उत्पादन भइरहेको छ ।
सत्तामा बस्नेहरू आँखा चिम्लिएर भ्रष्टाचारकै पक्षपोषण गरिरहेका छन् । आखिर निर्वाचनमा यिनैमध्येका कुनै एक पार्टीलाई नागरिकले दुईतिहाइ मत दिए पनि यिनले गर्ने कर्म कस्तो हुन्छ भनेर त देखिसकियो । प्रमुख दुई दल मिलेर बनेको शक्तिशाली सत्ताले आफ्ना जनविरोधी गतिविधिमार्फत प्रस्टै हैसियत देखाइसक्यो । अब यही दुर्गन्धित खाडलमा पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आफूहरू पनि चोबलिन पाउनुपर्ने आशय बडो वैरागलाग्दो छ । हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरू आखिर के खाएर राजनीति गर्छन् ? यो पनि रहस्यमय नै छ । छिमेकबाट एउटा राजनीतिक दलको विदेश विभाग प्रमुख नेपाल आउँदा निर्वाध रूपमा प्रधानमन्त्रीदेखि सबै पार्टीका मुख्य नेताहरूको ओछ्यानसम्म पुग्छ । अनि प्रधानमन्त्रीदेखि सबै पार्टीका नेताहरू उसैको वरिपरि उसैले बजाएको बिनामा नतमस्तक भएर नाचिदिन्छन् ।
हाम्रा मन्त्रीहरू महिनामा १५ दिनसम्म उनीहरूको मुलुकमा थला बस्दा पनि एउटा सचिवसम्मले भेटघाट गर्ने समय दिँदैनन् । यस्तै गलत परम्परालाई निरन्तरता दिने हो भने देशको कूटनीतिक मर्यादा र समानता कस्तो रहन्छ ? जहिल्यै आफ्नो गरिमा भुलेर प्रभु रिझाउने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्ने नयाँ–पुराना सबै दलको हैसियत बराबरी देखियो । परराष्ट्रमन्त्री दिल्ली जान्छिन् र फर्किएर भन्छिन्– भारतले सरकार परिवर्तन चाहेको छैन । कांग्रेस सभापति देउवा बोल्छन्– भारतले राजसंस्था फिर्ता ल्याउन चाहेको छैन । बाबुराम भट्टराई दिल्ली जान्छन् र फर्केर भन्छन्– भारत व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा छैन ।
आखिर यिनीहरू कसका लागि राजनीति गर्दछन् ? आफ्नो देशको सत्ता परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय पनि विदेशीले निर्णय गरिदिनुपर्ने ? उसको आशीर्वाद थाप्नुपर्ने ? त्यत्रो ठूलो बलिदानको जगबाट निर्माण भएको व्यवस्थालाई धराशायी यिनले भन्दा अर्को कसले बनाउन सक्छ ? मुलुकमा अहिले माफिया र भ्रष्टाचारीहरू मालामाल, जनता कंगाल हुने परिपाटीले तीव्रता पाएको छ । देश बनाउन निकै समय लाग्छ तर भत्काउन छिनभर पनि नलाग्दोरैछ भन्ने कुरा अहिलेका शासकहरूले छर्लङ्ग पारेका छन् । नपत्याए नजिकैको विद्युत् प्राधिकरणलाई हेर्नुस् । अस्तिसम्म कहाँ थियो र अहिले कहाँ पु¥याइदिए ?
देशमा दुई ठूला राजनीतिक दलहरूको शक्तिशाली सत्ता छ ।