न्यायालय माथि कलङ्क

मान्छेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको जघन्य अपराधमा कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताब आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले गरेको जन्मकैदको फैसलालाई उल्टाएर उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दिएको छ ।

१७ वर्षअघिको संविधानसभा निर्वाचन प्रभावित गर्न आफैँले बनाउन लगाएको बम विस्फोट हुँदा घाइते भएका स्थानीय युवाहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको अभियोगमा ६ वर्षदेखि जेलमा रहेका आलमलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि न्यायालयको छविमा कालो धब्बा लागेको छ । नेपालकै न्यायिक इतिहासमा यो फैसला कतंकको रुपमा रहने छ ।

जिल्ला अदालतले आलमलाई दोषी ठहर गर्दा मानेको प्रमाणलाई उच्च अदालत वीरगन्जले आँखा चिम्लिएर फैसला गरेको छ । यसले अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीश उपर न्याय परिषद्ले कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग चारैतिरबाट उठेको छ ।

जिल्ला अदालतले घटनाका प्रत्यक्षदर्शी र बम विस्फोटका घाइतेले प्रहरीलाई दिएको बयान, घाइतेको घाउ जाँचपछिको फरेन्सिक रिपोर्ट, घाइतेलाई इँटाभट्टामा पु¥याउन प्रयोग भएको ट्रयाक्टरको पहिचान, प्रहरी इन्स्पेक्टरले नै बम विस्फोटपछि धुवाँको मुस्लो प्रत्यक्ष देखेकोलगायतका प्रमाणलाई आधार मानेर आलम दोषी ठहर गरेको थियो । २०६४ चैत २८ गते संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नं. २ बाट कांग्रेस उम्मेदवार बनेका आलमले चुनाव जित्नका लागि बम विस्फोट गराउने, जनता तर्साउने र बुथ कब्जा गर्ने उद्देश्यले अघिल्लो दिनको साँझ निहत्था युवालाई बम बनाउन प्रयोग गरेका थिए ।

राजपुर नगरपालिका वडा नं. २ स्थित शेख इन्द्रिस (आलमका काका)को गोठमा बम बनाउँदै गर्दा बम विस्फोट भएर भारतीयसहित केही युवाको मृत्यु भएको थियो भने, कैयौँ घाइते भएका थिए । घटना गुपचुप पार्न आलमकै व्यवस्थापनमा घाइतेहरूलाई समेत बेहोस हुने सुई लगाएर बोरामा प्याक गरी ट्रयाक्टरमा लोड गरेर आलमकै दाइ मुस्ताफको इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारिएको थियो । दुई नेपाली युवा रौतहटकै यमुनामाई, सरुहट्ठाका २२ वर्षीय त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई पनि घाइते अवस्थामै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरिएको मुद्दामा जिल्ला अदालत रौतहटले २०८१ वैशाख १३ गते आलमसहित चार अभियुक्तलाई जन्मकैद हुने फैसला गरेको थियो ।

तर, उक्त फैसलाले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै आलम उच्च अदालत पुगेका थिए । ०५१, ०५६, ०६४ र ०७४ मा प्रतिनिधिसभा सांसद भएर पटक–पटक मन्त्रीसमेत बनेका कांग्रेसका नेता आलमको मुद्दा उच्चका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले सुनियोजित ढंगले जिल्लाको फैसला उल्ट्याइदियो । आलमको पक्षमा फैसला गर्ने खुसीप्रसाद थारू कांग्रेसकै कोटामा न्यायाधीश बनेका हुन् ।

थारूले यसअघि विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा २०८० फागुनमा बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कांग्रेस नेता विजय गच्छदारलाई पनि सफाइ दिएका थिए । ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गच्छदारलाई मुद्दा चलाएर कार्यपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको’ भन्ने टिप्पणी फैसलामा गरिएको थियो ।

घटनाको १२ वर्षसम्म पीडित परिवारको आवाज राज्य संयन्त्रले नै दबाएको थियो । सुरुमा प्रहरीले अनुसन्धानमै आनाकानी गरेको थियो । पीडित पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सर्वोच्चकै आदेशपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो र आलम पक्राउ परेका थिए । आलमले स्थानीयबासीमा त्रास फैलाएको र दबदबा कायम गरेको आरोप छ । आफूलाई पक्राउ गर्ने प्रहरी अधिकारीले गल्ती गरेको भन्दै आलमले ‘जिल्लामा आगो लाग्ने’ धम्कीसमेत दिएका थिए ।

ओसी अख्तरको न्यायका लागि गौर, हेटौंडा र काठमाडौं धाइरहेकी उनकी आमा रुक्सनालाई २०६७ माघमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो । उक्त हत्याकाण्डको हालसम्म गहन अनुसन्धान भएकै छैन । पीडित परिवार र न्यायका लागि सहयोग गरेका व्यक्ति तथा संस्थाको सुरक्षाप्रति संशय बढेको छ । अझ अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकै बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आलमलाई छुटाउन पहल गर्ने आश्वासन उनका समर्थकलाई दिएका थिए । यो मानवताविरुद्धको अपराध हो ।

जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला बाझिएपछि पुनरावेदनमा जाने बाटो बाँकी छ । जघन्य अपराधको घटनाका अभियुक्तमाथि विपरीत फैसला आएपछि न्यायपालिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा न्यायिक नेतृत्वको ध्यान पुग्नुपर्छ । सरकारी वकिलले टिम नै बनाएर आवश्यक तयारी गरी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुपर्छ । न्यायालयले पीडित नागरिकलाई थप पीडा होइन, न्याय दिनुपर्छ ।