चुच्चे नक्सामाथि हेपिएको नेपाल

केही दिनअघि भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपाल भ्रमणमा आए । उनले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख दलका नेतासम्मलाई भेटघाट गरे । तर खासमा छलफलभन्दा बढी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा उनले देखाएको अस्वाभाविक प्रस्तुतिको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा धेरै नै चल्यो । त्यो प्रस्तुतिले सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यमसम्म आलोचनाको लहर ल्यायो । भेटवार्तालाई “दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धका गहिरा विषयमा छलफल भयो” भन्ने परम्परागत वाक्यांशले सबै ढाकछोप गरियो । खासमा उनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिन आएका थिए ।

विषय सेलाउने क्रममा थियो । तर, भारतीय विदेश सचिव दिल्ली पुग्नुअघि नै सञ्चारमाध्यममा एउटा अप्रिय समाचार आगो झैँ फैलन थाल्यो । “चीन र भारतले नेपाली भूभाग प्रयोग गरी पारवहन सम्झौता गरे ।” उक्त समाचारले एकपटक हामी सबै नेपालीलाई झसङ्ग बनायो । सम्झौता गर्ने चीन र भारत, तर जमिन चाहिँ नेपालको ! अझ विडम्बना त के भने, आफ्नो भूमि प्रयोग हुने कुरा नेपाललाई सामान्य जानकारीसमेत दिइएन ।

छिमेकी भनिएका दुई ठुला मुलुकले अर्को सार्वभौम छिमेकी देशमाथि गरेको योभन्दा ठूलो अपमान र हेपाहा व्यवहार अरू के हुन सक्छ ? हुन त, भारतको हकमा यो नौलो कुरा होइन । छिमेकीको माटोमाथि आँखा गाड्ने र त्यसलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने उसको पुरानै बानी हो । कहिले सीमा अतिक्रमण, कहिले एकतर्फी नाकाबन्दी, कहिले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको आवाजलाई कमजोर पार्ने खेल, अनि अब फेरि नेपालकै भूमिमा चीनसँग मिलेर सम्झौता गर्ने दुस्साहस । यी सबै उसको ‘नानीदेखिको बानी’ को पुनरावृत्ति हुन् ।

नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता हरेक नेपालीको अस्तित्वसँग गाँसिएको विषय हो । तर विडम्बना के छ भने, हाम्रा पुर्खाले आफ्नै रगत–पसिनाले रक्षा गर्दै आएको सिमाना बारम्बार छिमेकी शक्तिहरू भारत र चीन बिचको सौदाबाजीमा मिचिनु परेको छ । हालै भारत र चीनबीच भएको पारवहन सम्झौताले फेरि एकपटक नेपालको घाउमा नुनचुक दलिदिएको छ । यो सम्झौताले केवल व्यापारिक रुट मात्र खोलिएको हैन, नेपालको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई दुवै शक्तिले आफ्नै क्षेत्र भनेर विश्वसामु स्थापित गर्ने दुस्साहस गरेका छन् ।

नेपालले प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरेको अद्यावधिक नक्सा केवल नक्सा होइन, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको कागजी दस्ताबेज थियो । त्यो नक्साले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य हिस्सा हो भनेर प्रमाणित गरेको छ । तर यही नक्साको अहमतालाई भारतले खुलेआम मिचेको छ र चीनले मौन समर्थनमार्फत त्यसलाई वैधता दिने खेल खेलेको छ । भारत–चीनको यो ‘पारवहन सम्झौता’ मूलतः नेपालको भूमिमा उपरखुट्टी लगाएर गरिएको सम्झौता हो । जहाँ पीडित नेपाल छ, तर साक्षी बन्ने अवसरसमेत पाएको छैन ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा आपत्ति त जनाएको छ, तर त्यो आपत्तिलाई पनि भारतले खारेज गर्ने मनसाय सहितको प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ । उसले नेपालको दाबीलाई अस्वीकार्य भन्दै ठाडै अपमान गरेको छ । उता चीनले झन् यही मौकामा दुवै भाषामा खेल्ने चतुर व्यापारीको अभिनय गरिरहेको छ ।

एकातिर भारतसँग सम्बन्ध बढाउन लिपुलेकको प्रयोग गर्न अघि सरेको छ भने अर्कोतिर नेपाललाई ‘विश्वासपात्र’ भनेर भुलाउने नाटक गरिरहेको छ । अब प्रश्न के हो भने, चुच्चे नक्साले दिएको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई नेपालले कति दिन कागजमै कैद गरेर राख्ने? भारत र चीन दुवैले नेपाललाई भू–राजनीतिक सतरन्जको प्यादाभन्दा बढी देख्न नचाहेको बेला हामी अझै मौन बस्ने हो भने ‘नक्सा अद्यावधिक’ गर्ने साहस केवल देशभित्रको भाषण मञ्चसम्म सीमित हुने खतरा छ । यसबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म कानुनी मार्ग अवलम्बन गरेर आवाज उठाउन जरुरी छ ।

यसरी खुलेआम मातृभूमिको अपमान हुँदा नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय, क्षेत्रीय संयन्त्रहरूमा मुद्दा लगेर आक्रामक अभियान चलाउनुपर्ने हो । तर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय अझै प्रेस विज्ञप्तामै सीमित छ । यही ढिलासुस्ती र कायरताले गर्दा भारतलाई नेपाली भूमि कब्जा गर्ने साहस मिलेको हो । चीनलाई पनि नेपालको सीमा छोपेर भारतसँग सौदा गर्ने आत्मविश्वास आएको हो । किनकि यिनीहरूलाई थाहा छ नेपाल सरकार र दलका नेताहरू सजिलै किनबेच हुने वस्तु हुन् ।

पद र पैसाको भारी बोकेपछि राष्ट्रियता बेच्न उनीहरूलाई लाज लाग्दैन । आजका प्रधानमन्त्रीदेखि विगतका अधिकांश नेतासम्म हेर्ने हो भने कुनैले पनि लिपुलेकलाई राष्ट्रिय इज्जतको प्रश्न बनाएर निर्णायक सङ्घर्ष गरेका छैनन् । संसद्मा बाजा पिटेर देशभक्तिको नाटक गर्ने तर व्यवहारमा दिल्ली र बेइजिङ्सँग घुँडा टेक्ने पात्रहरूले नेपाललाई यो दुर्गतिको खाल्डोमा पु¥याएको कहीँबाट लुक्दैन । नेपालका छिमेकीहरूलाई नेपालको सार्वभौम अखण्डता भन्ने कुरामा कुनै सरोकार छैन, बरु उनीहरूलाई नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा कसरी मिलाउने भन्ने मात्रै ध्यान छ ।

यही प्रवृत्तिको कारणले नेपाल सधैँ दुई छिमेकीबीचको सौदाबाजीको भुक्तभोगी बनेको छ । तर दुःखद कुरा के छ भने नेपाली नेताहरूले आफूलाई सत्तामा टिकाउने संकीर्ण सोचका कारण देशको अखण्डता जोगाउने विषयमा कतै पनि दृढता देखाउँदैनन् । भारत नेपाललाई आज पनि आफ्नै अधीनस्थ उपनिवेशजस्तो ठान्छ । जब नेपालले आफ्नो सार्वभौम भूमि औपचारिक नक्सामा दाबी गर्छ, भारतले त्यसलाई ‘अस्वीकार्य’ भनी सार्वजनिक रूपमा ठटाउँछ । यसमा चीनको भूमिका झनै रहस्यमय छ, किनकि चीनले भारतसँग २०१५ मा गरेको व्यापारिक सम्झौतामा लिपुलेकमार्ग प्रयोग गर्ने सहमति गरिसकेको थियो ।

त्यो सम्झौता नेपाललाई जानकारी नै नदिई गरियो, जसले चीनको ‘मित्रताको मुखौटा’ झर्दै गएको प्रमाणित गरेको छ । चीनले देखाउने मिठा भाषण र उपहारका पुलिन्दा भित्र पनि नेपाली भूमि चढाउने कागजी सौदा लुकेको हुन्छ भन्ने कुरामा अब कुनै शंका छैन । आज कालापानीमा भारतीय सेनाको चौकी छ, नेपाली प्रहरी वा सेना त्यहाँ जान सक्दैन ।