रुपन्देही – ३ उपनिर्वाचनको नालिबेली

नेपालमा दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सत्ता साझेदारी जारी छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर बनाइएको यो गठबन्धन आफैँमा स्वाभाविक थिएन । सुरुदेखि नै यसमाथि चौतर्फी प्रश्न पनि उठ्दै आएको हो । यद्यपि, यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्दै संविधान संशोधनको मूल एजेन्डा पूरा गरेर औचित्य पूरा गर्ला कि भन्ने शंकाको सुविधा भने प्राप्त थियो । एक वर्ष बितिसक्यो तर पनि त्यतातिर सहमतिको एजेन्डामा सिन्को भाँच्ने तहको काम भएको छैन । अब त्यो शंकाको सुविधा पनि बाँकी रहेन । बाँकी रह्यो त, सातबुँदे सहमति देखाउने दाँत मात्रै थियो, चपाउने दाँत त गिरीबन्धु टी स्टेट र भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट बच्ने प्रपञ्च । समयक्रममा त्यही शंका मात्र पुष्टि हुँदै गएको छ ।
गठबन्धनले पहिलो वर्ष पूरा गरेको छ । यस क्रममा भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणको गला पूरै दब्यो । उल्टै, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एक्सन गरिरहेका तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नख्खु जेलमा पु¥याइए । राजनीतिक नियुक्ति र भर्तीमा एकछत्र गरेर सारा राज्य संयन्त्र एमाले–कांग्रेसको कब्जामा कैद गरियो । दुवै पार्टीको संस्थापन पक्ष सत्ताको यही टेकोमा उभिएर पार्टीको संस्थापन इतर पक्षमाथि दमनमात्र गरिरहेन, आन्तरिक लोकतन्त्र अपहरण गर्न पनि सफल भयो । देशमा ऋणको ग्राफ उकालो लाग्यो । विदेशिने ताँती अरू बाक्लियो, लम्बियो । विदेशी शिक्षाका नाममा विदेशिने युवाको सङ्ख्या आकासियो । यही नाममा विप्रेषणका नाममा भित्रिएको अर्बौँ डलर पनि बाहिरियो । ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने सरकारका मुखिया ओलीको कुरा ‘खाई पत्याइदिनुपर्ने’ गफमा सीमित भयो । उनका कतिपय मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारको आहालमा डुबे । नातावाद, कृपावाद, गुटवाद, दलवाद हुँदै बिचौलियावादको राजगज भयो । कानुनको शासन र सुशासनको कुरा गजेडीको गफ बन्यो । भ्रष्टाचार राष्ट्रिय संस्कृति नै बन्यो ।
देशमा भविष्य छैन भन्ने भाष्य सरकारको एकपछि अर्को सफलताले क्रमशः यथार्थमा बदलिँदै गयो । त्यसपछि हुने भनेको यो वा त्यो नाममा देश छोड्नु हो, युवाहरूको त्यो सङ्ख्या बढ्दै गयो । कथनी र करणीबीचको खाल्डो पुर्न सगरमाथा नै घोप्ट्याउनुपर्ने भयो । जो देशमा भविष्य छ भनिरहेका छन्, उनीहरू या त आत्मरतिमा रमाउने मात्र ठानिए, या त राष्ट्रिय ढाँट भनिए । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि स्खलित छ । यसको क्षेत्रीय भूमिका नै छैन, अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका त धेरै टाढाको कुरा हो । देशमा बढ्दो थरिथरिको ध्रुवीकरणले राष्ट्रियता कमजोर भएको छ । राष्ट्रको गौरव र गरिमामा खिया जम्दै छ । प्रकारान्तरमा, देश एक असफल राष्ट्रको बाटोमा छ । यो सबैलाई थाहा छ । तर, पनि यो सत्य स्विकार्न सहज छैन । अझ, त्यसमा पनि राजनीति गर्नेहरू त त्यसो भन्न पटक्कै सक्दैनन् । त्यसो गर्दा उनीहरूको दोकान बन्द हुन्छ । यो एक किसिमको बाँचनको लागि संघर्ष नै हो ।
सरकार पटक्कै लोकप्रिय छैन । यसको अर्थ, संसदीय व्यवस्थाका दुई पुराना दल कांग्रेस र एमाले अलोकप्रिय हुनु हो । अझ स्पष्टसँग भन्दा यसो हुनु भनेको संसदीय व्यवस्थाको संस्थापन पक्ष नै अलोकप्रिय हुनु हो । यो अलोकप्रियताको पछाडि यसको खिया लागेको मूल नेतृत्व हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष के पी ओली पार्टीका नेताभन्दा वैधानिक तानाशाह भएका छन् । विधानले दिएन भने प्राविधिक बहुमत पुर्याएर भए पनि विधान नै फेरिरहेका छन् । ओलीले अध्यक्ष बन्न ७० वर्षे उमेर सीमा र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाएर मात्र नपुगेर सम्भावित प्रतिस्पर्धी विद्यादेवी भण्डारीको नवीकरण भैसकेको पार्टी सदस्यता नै खारेज गरिदिएका छन् ।
यो तानाशाही पुरानामा मात्र सीमित छैन, नयाँमा पनि त्यस्तै छ । तुलनात्मक नयाँ माओवादीमा प्रचण्डको नेतृत्वले चार दशक नाघिसक्यो, अझै पनि उनमा नेतृत्वको भोक मरेको छैन । नेतृत्वमा टिकिरहन हतकण्डा अपनाइरहेकै छन् । एमालेबाट बाहिरिएर नेकपा एस बनाएका माधव नेपाल भ्रष्टाचारको मुद्दामा धरौटीमा छुटेका छन् तर पनि नेतृत्व छोड्न तयार छैनन् । राप्रपा त यसै पनि एकदलीय पञ्चायतको अवशेष हो, त्यसमा पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनको नेतृत्वभोक र तानाशाही नहुने कुरै भएन । पूरै नयाँ भनिएको दल हो, रास्वपा । यसका सभापति लामिछाने जेलमा छन्, त्यहीबाट सिंगो दल चलाइरहेछन् । अर्को नयाँ दल हो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी । यसका संस्थापक रेशम चौधरी फौजदारी अभियोगमा प्रमाणित अपराधी हुन् । दलगत राजनीति गर्न पाउँदैनन् । यद्यपि, विधानले नै नचिन्ने संरक्षक भएर हालिमुहाली गरिरहेका छन् । अर्को नयाँ दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतको चाला पनि उस्तै छ ।
नयाँ हुन् वा पुराना, देशको मूलनीति मानिने राजनीति चलाउनेहरूको मूल नेतृत्व लोकतान्त्रिक छैन । यो भनेको लोकतन्त्र नामको गाडी चलाउने चालकहरू नै एक किसिमले अयोग्य हुनु हो । रह्यो, लोकतन्त्रको चुरो पक्ष, लोक अर्थात् जनताको कुरा । नेपाली जनता पनि जनार्दन हुन सकेका छैनन् । अरूबेला आगो बोले पनि चुनावको दिन पानी पानी भइहाल्छन् । र, चार वर्ष सरापेका नेतालाई नै विजयीमाला पहिराइ दिन्छन् । नत्र, देउवा, ओली र प्रचण्डलाई पटकपटक जिताइरहनु किन ? जनता जस्ता हुन्छन्, उनीहरूले पाउने नेता पनि उही हैसियतका हुन्छन् । जनताले छान्ने नेताले देश कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने हो । अहिले नेपाल जस्तो छ, यस्तो बनाउने पहिलो श्रेय जनता र दोस्रो श्रेय नेतालाई जान्छ । यसरी हेर्दा नेपाल यस्तो बन्नुमा सबैको योगदान छ ।
देश जस्तो होस्, समयको गति रोकिने र आशाको मुहान सुक्ने हुँदैन । नेपालको हकमा पनि त्यही हो । नेपालको चुरो समस्या भनेको राजनीतिक नेतृत्व हो । त्यसमा पनि राजनीतिक सिण्डिकेट चलाइरहेका तीन ठूला दलका तीन सुप्रिमो । यिनीहरूले आआफ्ना दललाई वैधानिक रूपमा कब्जा गरेर प्राइभेट लिमिटेड बनाए । देशका तीन ठूला दललाई सुप्रिपोबाट मुक्त बनाउने बित्तिकै आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छन् ।