रास्वपाको घोषणापत्रलाई फर्केर हेर्दा

निर्वाचनअघि हरेक राजनीतिक पार्टीले चुनावपछि कार्यान्वयन गर्ने भनी कबुल गरेका कार्यक्रमको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्छ। चुनावी घोषणापत्रका रूपमा सार्वजनिक गरिने यो दस्तावेजमा राजनीतिक दलहरूले आफू वा आफ्ना उम्मेदवारलाई किन भोट हाल्ने भनी कारण खुलाउँछन्। तर विडम्बना के भने, अधिकांश राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र पूरा हुन नसक्ने ‘रूमानी’ कल्पनाले भरिएका हुन्छन्।

देशको आर्थिक अवस्था र स्थलगत यथार्थभन्दा धेरै माथि उठेर उच्च महत्त्वाकांक्षाले भरिने यस्ता घोषणापत्र चुनावपछि न दलले सम्झन्छन्, न उम्मेदवारले हेक्का राख्छन्। मतदाताहरूले पनि यो दस्तावेजलाई गम्भीर रूपमा लिँदैनन्। चुनावी औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएको यो दस्तावेजलाई व्यावहारिक र यथार्थपरक बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड छ। यसै सन्दर्भमा हामीले यो स्टोरीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २०७९ को आमनिर्वाचनका लागि घोषणा गरेको चुनावी घोषणापत्र मूल्यांकन गरेका छौं।

त्यति बेला रास्वपा चुनावमा जाने नयाँ दल थियो। चुनावमा जाँदा उसले आफ्नो अजेण्डा कार्यक्रम समेटेर वाचापत्र सार्वजनिक गर्यो। उसले अरू दलहरूले जस्तो घोषणापत्र भन्ने शब्द राखेन। जसको अर्थ हुन्थ्यो — अरूले घोषणासम्म गर्छन्। हामी वाचा गर्छौं। तर प्रतिनिधि सभाको साढे २ वर्ष कार्यकालमा दुई पटक सरकारमा गए पनि न रास्वपाले वाचा पूरा गर्न सक्यो न त्यसका लागि जोडदार आवाज नै उठायो। उदाहरणका लागि रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा लेख्यो – ‘राज्यको कुनै पनि तहको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारीको टिकट पार्टीका साधारण सदस्यहरूको मतदानबाट विजयी हुनेलाई मात्र दिइने छ।’ तर रास्वपाले यो वाचा पूरा गरेन। यस्तो वाचा पूरा गर्न रास्वपालाई सरकारमा जान समेत आवश्यक थिएन। अझ रास्वपाले मतदानभन्दा केन्द्रको मत हाबि हुने गरी उम्मेदवार छनोटको कार्यविधि नै बनायो।

पुराना दलहरूको विकल्पका रूपमा आफूलाई अघि सारेको रास्वपाले घोषणापत्रमा लेखेको थियो– ‘दलभित्र समिति नेताहरू सर्वेसर्वा भएकाले प्रारम्भिक निर्वाचन गर्नुपर्छ।’ अर्थात् रास्वपाले घोषणापत्रबाटै राजनीतिक दलहरूभित्र प्राइमरी चुनाव गरेर कार्यकर्ताबाट नेता छान्ने विधिको पक्षमा उभ्याए। तर दुई पटक गृह मन्त्रालय सम्हाल्दा समेत पार्टी सभापति रवि लामिछानेले घोषणापत्र पल्टाएर हेरेनन्। यदि हेरेका हुन्थे भने उनले संसदमा वाचापत्र अनुसार विधेयक ल्याउँथे। निर्वाचन कानुन सम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजाने तालुकवाला मन्त्रालय गृह मन्त्रालय नै हो। त्यो गृहमन्त्रीका रूपमा उनकै जिम्मेवारी थियो। त्यतिमात्र होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले विरलै संसदमा प्राइमरी चुनावको पक्षमा धारणा राखे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वाचापत्रमा राखेको जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्थ्यो। त्यो रास्वपाले वाचापत्रमा राखेको कुरा पूरा नहुन पनि सक्थ्यो।

उसले त्यसलाई अजेण्डाका रूपमा स्थापितसम्म गराउन सक्थ्यो। तर वाचापत्रमा भएको निर्वाचन कानुन सुधारको काम गरेन। ‘राइट टू रिजेक्ट’ अर्थात् कसैलाई भोट दिन्नँ, ‘राइट टू रिकल’ अर्थात् निर्वाचित भएकालाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था र देश विदेशबाट भोटिङ गराउने कानुन गृहमन्त्रीका रूपमा लामिछानेले ल्याउन सक्थे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई वर्षअघि ल्याएको वाचापत्र हेर्ने हो भने कयौं प्रस्तावहरू हावादारी देखिन्छन्। राज्यको क्षमता नहेरी वाचापत्रलाई आश्वासनको पुलिन्दा बनाएको देखिन्छ। जस्तै: १० अर्बको महिला उद्यमी कोष बनाउने। महिलाका लागि नि:शुल्क ब्लु बस। गरिबका लागि रासन कार्ड। मानव बेचबिखनमा परेका घरेलु हिंसा पीडित र दुर्व्यवहारमा परेका एसिड आक्रमण पीडित व्यक्तिको पुनर्स्थापनाका लागि ५ अर्बको करूणा कोष स्थापना गर्ने लगायतका विषय वाचापत्रमा थिए। तर एसिड पीडित आफ्नै पार्टीकी सांसद विन्दवासिनी कंसाकारले उपचारको बिल तिर्न नसेको भन्दै संसदीय समितिमा गुनासो गरिन्। तत्कालीन कानुन मन्त्री पदम गिरीले कंसाकारको पीडा सुनेर समितिमै आँसु झारे।

लगत्तैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कंसाकारको उपचारको बिल तिर्ने निर्णय भयो। तर रास्वपाले आफ्नै वाचापत्रमा भएको कोषको विषय सरकारमा जाँदा कार्यान्वयन गराउने पहल गरेन। रास्वपाको घोषणामा आरक्षित समूहलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत रोजगार दिने संस्थालाई ५० प्रतिशत व्यवसाय कर छुट दिने प्रस्ताव थियो। त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयको दुई पटक जिम्मेवारी सम्हालेको पार्टीले ‘भविष्यका लागि योग्य जनशक्ति योजना अन्तर्गत ‘साइन्टिफिक, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ एण्ड म्याथम्याटिक्स शिक्षामा आधारित वार्षिक ५० हजार जनशक्ति तयार गर्ने केन्द्र स्थापना गर्ने थियो। रास्वपाले वाचापत्रमा ‘आकस्मिक मेडिकल उपचार तथा प्रसव ऐन अनिवार्य लागू गर्ने’ दाबी गरेको थियो। जसले अस्पतालको आकस्मिक विभागमा आउने कुनै पनि बिरामी वा गर्भवती महिलाहरूलाई उसको बीमा स्थिति वा तिर्ने क्षमताको मतलब नगरी प्रक्रियागत झन्झट बिना जीवन रक्षा गर्न अनिवार्य स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी गर्ने दाबी गरिएको थियो। रास्वपाले सरकारमा हुँदा यो विधेयक ल्याउन सकेन। सरकारमा नहुँदा सांसदहरूले प्राइभेट विधेयकका रूपमा यो कानुन दर्ता गर्न सक्थे।

दर्तासम्म गरेको भए पनि रास्वपा आफ्नो वाचा पूरा गर्न तयार छ भन्ने सन्देश दिने थियो। तर रास्वपाका कोही पनि सांसदले यो विधेयक ल्याएनन्। रास्वपाको वाचापत्रमा ५ लाख टन क्षमताको रासायनिक मल कारखाना स्थापना, १० अर्ब बजेटको रातो र चन्द्र सूर्य ब्राण्ड अभियानका लागि छुट्याइने भनेको थियो। जसले नेपालको उत्पादनलाई विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। अभियानमा ८० प्रतिशत स्रोत र श्रम नेपालकै प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कर छुटको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो। त्यस्तै, पार्टी सभापति उम्मेदवार बनेको चितवनलाई आर्थिक राजधानी बनाउन कानुन नै ल्याउने वाचा गरिएको थियो।

चितवनका लागि २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट र कर्पोरेट हेडक्वाटर चितवनमा राख्ने संस्थालाई विशेष सहुलियतको प्रस्ताव थियो। तर यी काम पूरा भएनन्। रास्वपाले सडकमा लगाइने अनावश्यक ‘नाका कर र टोलहरू’ हटाउने वाचा गरेको थियो। जबकी सरकारले काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याक र नागढुंगा सुरूङ मार्ग जस्ता संरचना सञ्चालन र मर्मतका लागि ‘टोल कर’ लिने तयारी गरिरहेको छ। सडक सञ्चालन र मर्मत खर्चका लागि यस्तो टोल विश्वका कयौं मुलुकले लिने गरेका छन्। तर रास्वपाले भने टोल नलिने वाचा गरेको थियो। रास्वपाको वाचापत्रमा देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा खेल मैदान र पार्क बनाउने भनिएको थियो।

विद्युतीय सवारी साधनमा शून्य कर तथा पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न शत प्रतिशत कर्जा दिने वाचा गरिएको थियो। त्यस्तै पाँच वर्षभित्र पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारीको बिक्री वितरण नै बन्द गर्ने महत्वकांक्षी विषय समेटिएको थियो। पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधन आयात बढेपछि सरकारले किलोवाटका आधारमा कर लगाउन थालेको छ। विद्युती सवारी साधनको आयात बढ्दा सरकारको भन्सारबाट हुने आय घटेको थियो। जसका कारण सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाउँदै आएको छ।

रास्वपाको वाचापत्रमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई आधुनिकीकरण गरी ५ वर्षभित्र विश्व बजारमा स्थापित गराएर ५० अर्ब कमाउने लक्ष्य लिने भनिएको छ। लक्ष्य लिनसम्म सकियो । तर ५० अर्ब कमाउन कति वटा जहाज किन्नुपर्छ र चलाउनुपर्छ भन्ने आंकलन वाचापत्रमा गरिएको देखिएन। रास्वपाले वाचापत्रको अन्तिममा – ‘ठूला ठूला कुरा भनेर होइन अब भनेका कुरा गरेर देखाउने बेला आएको’ दाबी गरेको थियो। आफ्नै वाचापत्र अनुसार रास्वपाले अबको निवाचनमा ठूला ठूला कुरा भन्दा क्रमिक आयोजना र कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना समेट्नु राम्रो हुने देखिन्छ। अन्यथा वाचापत्र जनता भुलाउने कागजमा समिति बन्ने जोखिम बढेको छ।