के फागुन २१ मै चुनाव हुन्छ ?

फागुन २१ मा निर्वाचन हुने हो भने आजको मितिले ठ्याक्कै एक महिना बाँकी छ, तर धेरैलाई अझै पनि लागिरहेको छ – के चुनाव होला त ? अथवा कतिपयलाई यो पनि लागेको छ – के फागुन २१ मै चुनाव होला त ?  प्रश्न र संशयहरू कायम राख्दै निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सरकारले निर्वाचन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो कर्म निर्वाह गरिरहेका छन् ।

नयाँ–पुराना सबै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन आयोगको कार्यतालिका अनुसार आफूलाई अद्यावधिक गरिसक्नुका साथै उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियादेखि निर्वाचन प्रचारप्रसार समेत थालिसकेका छन्, तर अझै चुनाव हुने/नहुने शंकाको ठोस जवाफ कसैले पनि दिन सकेका छैनन् । आ–आफ्नै सुविधाअनुसारका तर्क र विश्लेषण भइरहेकाका छन् ।

केही राजनीतिक दल र ती दलका नेताहरूले सरकारको कार्यशैली र सुरक्षाकर्मीको खस्केको मनोबल उकास्न नसकेकाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा चुनाव हुनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । कतिपयले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनलाई देखाएर पनि निर्वाचनबारे प्रश्न उठाइरहेका छन् । यो हुँदाहुँदै पनि देश निर्वाचनमय छ । त्यसो त निर्वाचनका लागि केही चुनौती कायमै छ भन्ने संशय सरकारी अधिकारी, निर्वाचन आयोग वा दलका नेताहरूमा पनि नभएको भने होइन ।

त्यो संशय कतिपयले सार्वजनिक गरे पनि केहीले आफ्ना सीमा र बाध्यताका कारण व्यक्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यसैबिच फागुन २१ गते जसरी पनि एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार मौसम बाधक बने हिमाली केही जिल्लामा दोस्रो चरणमा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताइन् । स्मरण रहोस्, यसअघि राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा हिमाली जिल्लामा फागुन २१ मा निर्वाचन गर्न मौसमले साथ नदिने र तराईका जिल्लामा होली पर्व हुने भएकाले चुनावको मितिका साथै उम्मेदवारी मनोनयनको मिति केही हेरफेर गर्न प्रस्ताव हुँदा प्रधानमन्त्री कार्कीले कुनै हालतमा मिति हेरफेर नहुने अडान राखेकी थिइन् ।

दलहरूले यस्तो आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगले नमानेको कुरा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले पछिल्लो पटक दिएको एक अन्तर्वार्तामार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यही बेला प्रधानमन्त्री कार्की स्वयंले मंगलबार पूर्वी नवलपरासीको हात्तीखोरस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा राष्ट्रिय सेवादल (एनसीसी) द्वारा आयोजित विद्यार्थीहरूको तालिम समापन समारोहमा सहभागी भएपछि फागुन २१ मा हिमाली जिल्लामा अत्यधिक चिसो बढेर चुनावको मिति केही दिन पर सर्न सक्ने संकेत गर्दै ती क्षेत्रमा दोस्रो चरणमा चुनाव गरिने बताइन् । ‘यदि अत्यधिक चिसोले सक्दै नसक्ने अवस्था आइहाल्यो भने दोस्रो चरणमा हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूसँग कसैले पनि निर्वाचन सार्ने विषयमा कुरा नगरेको दाबी गरिन् । ‘फागुन २१ को चुनाव सर्दै सर्दैन । तोकिएकै समयमा हुन्छ,’ कार्कीले जोड दिइन् ।

प्रधानमन्त्रीले हिमाली जिल्लामा मौसमले साथ नदिए दोस्रो चरणमा चुनाव गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिए पनि कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी भने इन्तुपरन्तु फागुन २१ को मिति दायाँबायाँ नहुने दाबी गर्छन् । ‘मिति सार्ने आयोगको सोच छैन र कुनै इन्तुपरन्तु सर्ने सम्भावना पनि छैन,’ कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी भन्छन्, ‘तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । कसले के भन्यो भन्ने आयोगलाई थाहा पनि छैन ।’ तर व्यावहारिक रूपमा हिमाली जिल्लामा हिउँ परेर मतदाता मतदान गर्न नै नसक्ने अवस्था आयो र सरकारले निर्णय गर्‍यो भने के गर्नुहुन्छ ? भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा भण्डारीले भने, ‘त्यसबेला नै सोचौँला ।’ प्रधानमन्त्री र कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले यस्तो भन्दै गर्दा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित चुनावका लागि केही चुनौती भने कायमै छन् ।

जेनजी आन्दोलनमा लुटिएका हतियार, त्यसैक्रममा भागेका कैदीबन्दी, हिमाली जिल्लाको मौसमी अवस्था र मधेसकै सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण मानिएको होली पर्व चुनौतीका रूपमा रहेको विश्लेषण हुँदै आएका विषय हुन् । यद्यपि यी विषयलाई बहाना बनाएर निर्वाचन सार्न वा पछि धकेल्न नहुने मतले यो विश्लेषणलाई ओझेलमा पारेको छ । फागुन २१ को निर्वाचन र चुनौतीबारे मंगलबार कानुन समाजले गरेको एक अन्तर्क्रियामा सरोकारवालाहरूले पनि संशयकै बाबजुद अब फागुन २१ को निर्वाचनबाट पछि हट्न नहुने बताए । निर्वाचन पूर्वआयुक्त, पूर्वसुरक्षाकर्मी, कानुनविद् र पूर्वप्रशासकहरूले निर्वाचन नै निकासको बाटो भएकाले मिति सार्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले राजनीतिक दलहरूका प्रतिक्रिया पनि तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान रहेको पाइएको बताए । ‘मैले आज बिहान मात्र एक जना प्रमुख राजनीतिक दलका नेताको भिडिओ कुराकानी सुनेको थिएँ,’ बैरागीले भने, ‘त्यसमा हामी चुनावबाट भाग्दैनौँ तर ढुक्क भएर चुनावमा भाग लिने अवस्था अझै बनिसकेको छैन कि ? भनेर प्रश्न गरेको देखेँ ।’

उनले दलका नेताहरूमा केही अभाव खड्किएको आभास भए पनि सरकारले समान प्लेइङ फिल्ड दिएको छ कि छैन भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण अर्थ रहने बताए । साथै उनले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनको सवाल र सोसल मिडियाको अल्गोरिदमलाई ब्यालेन्स गर्न आयोगको भूमिकाले समेत धेरै कुरामा भर पर्ने बताए । ‘अर्को ‘मनी र मसल्स पावर’को एक्सेस । अनि क्रिमिनल र प्रोटेक्स्टको नेक्ससबाट चुनावलाई स्वतन्त्र रूपमा लैजान सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ बैरागीको भनाइ छ ।

अर्का पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले फागुन २१ को चुनावको मिति जति नजिकिँदै छ त्यति नै सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको बताए । ‘यस पटकको चुनावलाई त्यति हलुका ढंगले लिनु हुँदैन,’ अर्यालले भने, ‘सुरक्षा निकायमा उच्च मनोबल छैन ।’ उनले सुरक्षाकर्मीहरू मोटिभेटेड हुन नसकेको तथा काम गरिरहे पनि जस नपाउने गरेकाले राज्यका अंगहरूले उनीहरूको मनोबल बढाउन जरुरी रहेको दाबी गरे ।

‘पहिलो कुरा यो कुरा हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘डिसइन्फर्मेसनको कुरा पनि छ ।’ यसका साथै १६५ क्षेत्रकै उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि उनीहरू कसैले पनि निश्चित एजेन्डा र जेनजीको भावना अनुसारको म्यान्डेट नबोकी निर्वाचनमा गएको बताए । त्यसक्रममा उनले जियो–पोलिटिक्स (भू–राजनीति) का कारण सुरक्षा थ्रेट बढिरहेको भन्दै यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने तथा हिमाली जिल्लाको मौसम हेर्दा ती जिल्लामा मिति तलमाथि हुनसक्ने बताए । तर उनले चुनाव हुन्छ/हुँदैन भनेर बहस गर्नु बेकारको विषय भएको तथा दैनिक चुनावका लागि १० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा चुनाव हुँदैन कि भनेर बहस गर्न नहुने बताए ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी तथा एमाले नेता समेत रहेका नवराज सिलवालले हिमाली क्षेत्रमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी सरकारलाई अघि बढ्न सुझाव दिए । ‘निर्वाचन हुने भयो, बरु हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने ढंगले सरकार जानुपर्छ भन्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ,’ सिलवालले भने, ‘त्योबाहेक अरू खालका सुरक्षा चुनौतीहरूले निर्वाचन रोकिने अवस्था छैन ।’

सिलवालले बंगलादेशमा सन् २०२४ को अगस्टमा भएको हिंसा र त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले दुई वर्षसम्म पनि निर्वाचन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै भने, ‘निर्वाचनका लागि हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ । राजनीतिक दलहरू, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, सरकारको जुन खालको तयारी छ, यसले मुलुक निर्वाचनमा गएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।’