नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्य र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध २०८२ भदौ २३ मा सुरु गरिएको आन्दोलनमा प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई चेतावनी, लाठी चार्ज, अश्रु ग्यास, पानीका फोहोरा, हवाई फायर, रबरको गोलीसम्मको प्रक्रिया पूरा गरेपछि जिउधनको सुरक्षाका लागि आवश्यक परे घुँडामुनि गोली हान्ने सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत छाती र टाउकोमा ताकेर गोली हान्यो। अघिल्ला प्रक्रिया पूरा गरेको नेपाल प्रहरी त्यो प्रक्रियामा किन चुक्यो?
जब जहाज उडाउने पाइलटले उडानको सिद्धान्त विपरीत गर्छ, तब जहाज दुर्घटनामा पर्छ। सम्पूर्ण समाज र प्रविधि विज्ञानका सिद्धान्तले चलेका छन्। तर प्रहरीले त्यो सिद्धान्त पालना नगर्दा आफैं आच्छुआच्छु पर्नुपर्ने अवस्था आयो। शंका उत्पन्न हुन्छ– कतै प्रहरीभित्रै घुसपैठ त थिएन? विद्यालय–कलेजको पोसाक, परिचय पत्र र कागज ल्याउन उर्दी जारी गर्ने अनि प्रहरीको घेरा तोड्न लगाएर अबोध किशोर–किशोरीलाई मोहरा बनाएका कारण उनीहरूले आन्दोलनमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्न बाध्य भए। दलहरूले विद्यालयमा विद्यार्थी संगठनमार्फत् आफ्नो दलको राजनीति गराएर शिक्षा हासिल गर्नुको सट्टा दलको झोला बोकाएझैं यो देशको सत्ता परिवर्तनका लागि तिनै कलिला विद्यार्थीको प्रयोग गर्नु कुन अर्थमा देशका राजनीतिक पार्टीभन्दा फरक अभ्यास थियो? पढ्न गएका छोराछोरी सहिद घोषणा भएर चोकमा ठड्याइएका सालिक देखेर कुन मातापिताको आँसु रोकिन्छ?
कुन दाजुभाइ, दिदीबहिनीको मन थामिन्छ? समयान्तरमा ती सालिक पनि पालैपालो ढालेको हामीले देखेकै छौं। जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरी आफ्नै जिउधनको सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। यस्तो अवस्थामा पनि अर्को सुरक्षा निकाय नेपाली सेना मूकदर्शक बनेर बस्यो। यो घटनाले सरकारी सुरक्षा निकायबिच समन्वय र सहकार्यको अभाव प्रस्टै खट्कियो। आपसमा समन्वय र सहकार्य कायम गराउन स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र निकम्मा ठहरियो। भविष्यमा यस्तो परिस्थिति आउँदा सुरक्षा निकायबिचमा समन्वय र सहकार्य हुन्छ भन्ने कसरी विश्वास गर्नु। कुनै देशले अर्को देशमा आक्रमण गर्दा विशेषतः त्यो देशको भौतिक संरचना, पुल, सुरक्षा निकायका अखडामा आक्रमण गर्ने गर्छन् तर मेरो देशमा नेपालकै झन्डा ओढेर विदेशी सेनाले जस्तै नेपालका महत्त्वपूर्ण सरकारी, व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्रका भौतिक संरचना विध्वंस पारेका थिए। दोषी देशका संरचना र दस्तावेज होइनन्। राज्य संयन्त्र चलाउने नेता, कर्मचारी र न्यायाधीश (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) हुन्।
केही दल र दलका नेताले पहिले सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई उचाले तर पछि आफैं भाग्नुपर्दा, आफ्नै घर र पार्टी कार्यालयहरू जल्दा भने बल्ल चक्रव्यूहमा फसेको चाल पाए। हामीविरुद्ध लाग्नेहरूले हाम्रो आर्थिक–सामाजिक अवस्थालाई आफ्नो हातमा लिने, प्राकृतिक सम्पदा कब्जा गर्ने, सांस्कृतिक धरोधर ध्वस्त पार्ने दाउमा लागेका छन्। विदेशी शक्ति हामीलाई परनिर्भर बनाउने योजनामा छन्। विदेशीहरू देशको सीमा कब्जा गरेर बसेका छन् तर हामी आपसमा लडाइँ गरेर बसेका छौं, मारामार गर्दैछौं, घृणा र फुट पैदा गरेका छौं। आफूलाई यो देशको सर्वेसर्वा राजनीतिज्ञ ठान्नेहरूको कुशासन, भ्रष्टाचार, तस्करी, दलाली, अहंकार, प्रतिशोधको अग्निले देशलाई नै जलायो। आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाले कदम चालेको भए कम्तीमा पनि सरकारी भौतिक संरचना, दस्ताबेज, व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक सम्पत्ति, व्यापारिक केन्द्रमा जलेका नागरिक र नेपाल प्रहरीका जवानहरूको ज्यान जोगिन्थ्यो। मुलुकको सम्पत्ति स्वाहा हुँदै गरेको विषम अवस्थामा नेपाली सेना ब्यारेकमा सीमित हुनुको अर्थ के हो? रोम जलिरहँदा निरो दरबारमा बासुरी बजाएर बसेको कथा हामीले सुनेका छौ। वर्तमान र भविष्यका सन्ततिले सिंहदरबार जल्दा जोगाउन नसक्ने नेपाली सेनाको गण सिंहदरबारभित्रै राख्नुको औचित्य बुझ्न खोज्नेछन्। नेपाल जलिरहेको थियो, त्यसलाई रोक्न नेपाली सेनाले किन प्रयत्न गरेन भनेर प्रश्न सोध्नेछन्।
नेपाली सेनाले अहिले जेसुकै तर्क दिए पनि इतिहासले सेनासँग पटक पटक यसको जवाफ माग्नेछ। भारतमा अंग्रेजविरुद्धको आन्दोलन चरम अवस्थामा थियो। बिपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारीहरू भारत छोडो आन्दोलनमा सहभागी भए तर सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाएका पूर्वमा मेचीदेखि टिस्टा र पश्चिममा महाकालीदेखि अलकनन्दा नदीसम्मको भूभाग छोडो भन्ने अभियान कहिल्यै चलाएनन्। दोस्रो विश्व युद्धमा आफ्नो देशको मुख्य दुस्मन जापानसँग लड्न चीनमा माओले राष्ट्रपति च्याङकाइ–सेकसँग मिलेर जापानी सेनासँग लडेजस्तै बिपी, पुष्पलाल, सुवर्ण शमशेर, मनमोहन अधिकारीले राणासँग मिलेर ब्रिटिसबाट आफ्नो गुमेको भूभाग फिर्ता लिने पहिलो लडाइँ लड्नुपर्थ्याे। कांग्रेस र कम्युनिस्टले सत्ता परिवर्तनका लागि हतियार उठाए तर उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई देशभक्तिपूर्ण लडाइँ लडाएनन्। स्थापनाकालमै ब्रिटिसविरुद्ध लडेको भए कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेता र कार्यकर्तामा देशभक्तिपूर्ण भावना जागृत हुन्थ्यो।
उल्टो कार्यकर्तालाई तस्करी, भ्रष्टाचार र दलालरूपी यन्त्रको पाटपुर्जा मात्रै बनाए। राणाहरूको ब्रिटिससँग घनिष्ठ र मजबुत सम्बन्ध थियो। ब्रिटिसले कब्जा गरेका भूभाग फिर्ता लिए मेचीपूर्व र महाकाली पश्चिमका नागरिकले गर्ने सशक्त आन्दोलनका कारण आफ्नो शासन ढल्ने डरले ब्रिटिसले गुमेको भूभाग फिर्ता लिन बोलाउँदा पनि राणाहरू गएनन्। यसका मुख्य दोषी बिपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, सुवर्ण शमशेर आदि हुन्। शाहवंश र तिनका भारदारको अक्षम र अकर्मण्यबाट सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको भूभाग पुनः फिर्ता ल्याउने अवसर यी नेताका कारण गुमेको थियो। आज कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद नै रहँदैनथ्यो। मेरो देश पश्चिममा अलकनन्दा नदी र पूर्वमा टिस्टासम्म फैलिएको हुन्थ्यो। नेताहरूले भारतकै हितमा कोसी, गण्डक, महाकालीजस्ता असमान सन्धि गरेर देशको जलस्रोत भारतलाई सुम्पने, व्यापार, वाणिज्यलगायतका असमान सन्धि गरेर देशलाई आर्थिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा कमजोर बनाउँदै आएका छन्।
२०११ मा कोसी, २०१६ मा गण्डक, २०५३ मा महाकाली सन्धिलाई तत्कालीन राजाहरूले प्रमाणीकरण गरेका थिए भने महाकाली सन्धि हुँदा राजावादी भनिने राप्रपा पनि सरकारमा थियो। राणा शासन शाहवंशको उत्पादन, राणा शासन अन्त्य गर्न गठित कम्युनिस्ट र कांग्रेस शाहवंशका सहउत्पादन हुन्। नेपालमा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भयो तर देशमा राजनीतिक स्थिरता, देशको समुन्नति, भ्रष्टाचारमुक्त, विभेदको अन्त्य, सुशासन, शान्ति, समता, अमनचयनका साथै उचित पारिश्रमिकसहितको रोजगारी, निः शुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, स्वच्छ खानेपानी, सुरक्षित आवास, सन्तुलित प्राकृतिक वातावरण, विद्युत्, यातायात, सञ्चारजस्ता आधारभूत लोककल्याणकारी कुरामा पनि गुणात्मक र मात्रात्मक रूपमा कुनै परिवर्तन भएन।
यसले के पुष्टि गर्छ भने यो देशका राजनीतिज्ञमा त्यो सोच, मार्गचित्र, ज्ञान, कुशलता, क्षमता र दक्षता छैन, जसले समाज र देशको रूपान्तरण गर्न सकोस्। त्यसैले राजनीतिक परिवर्तन मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, मूल कुरा देश र समाजको रूपान्तरण हो। नेपालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट नेपाली कांग्रेसले २०१६ सालमा सरकार बनाएपछि नै भ्रष्टाचार सुरु गरिसकेको थियो। २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेपछि पुनः भ्रष्टाचार मौलायो र नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचारको नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए। कम्युनिस्टहरूमध्ये एमाले २०५१ सालमा र माओवादी २०६३ सालमा सरकारमा आएपछि उनीहरूले पनि भ्रष्टाचार गर्न सुरु गरे। नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट दलको शासनकालमा भ्रष्टाचारको चरम अवस्था थियो। साँच्चिकै भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन भयो भने नेपालका राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, न्यायाधीश र भ्रष्टाचारलाई मुख्य मुद्दा बनाएर गरिएको आन्दोलनपश्चात् बनेको मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरूमध्ये कोको जोगिएलान्? नेपाल एकीकरण गरेपछि शाहवंशका सन्ततिले जे गरे पनि हुने, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र ल्याउने दल र नेताले जे गरे पनि हुने हो कि उनीहरूले पनि विधिको शासनमा चल्नुपर्ने हुन्छ?
शाहवंशको प्रत्यक्ष शासनकाल पञ्चायती व्यवस्थामा मन्दिरबाट मूर्ति चोरेर तस्करी, लागू औषध, सुन–गाँजाको तस्करी, भारतमा चेलीबेटी बेचबिखन, गैंडाको खाग, बाघको छाला, भालुको पित्त, कस्तुरीको बिना तस्करी, गलैंचा काण्डलगायत काला बजारीको व्यापकता थियो। तस्करी र भ्रष्टाचार एक सिक्काका दुई पाटा हुन्। लोकतन्त्र कालमा कांग्रेस–कम्युनिस्ट मात्रै भ्रष्टाचारमा लिप्त थिएनन्। राजावादी भनिने राप्रपाबाट वन मन्त्री भएका दीपक बोहराको कार्यकालमा राजनीतिक आन्दोलनका वर्ष २०३६, २०४६ मा जस्तै २०६६ सालमा सबैभन्दा बढी वन विनाश भयो। द्वन्द्वकालमा जस्तै एकैवर्ष २० वटा गैंडा मारिए। त्यो कालमा खाग काटेको गैंडा होसमा आएर जंगलमा तड्पिँदै कुदेको थियो। वन विनाशको छानबिन गर्न आयोग नै गठन भयो । एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका सबैभन्दा प्रिय मन्त्री दीपक बोहोरालाई जोगाउन एमालेकै कार्यकर्ता पुनरावेदन अदालत हेटौंडाका पूर्व मुख्यन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो। देशप्रति गद्दारि अस्विकार्य त्यो आयोगले तल्लो तहका वन कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेर वन विनाश र भ्रष्टाचारका मुख्य नाइके तत्कालीन वन सचिव युवराज भुसाल र मन्त्री दीपक बोहोरालाई जोगायो। कर्मचारीको बढुवामा समेत घुस खाएका दीपक बोहरा र युवराज भुसालविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतकी तत्कालीन न्यायाधीश स्वयं सुशीला कार्कीले खारेज गरेर वन विनाशकारी र भ्रष्टाचारी बोहोरा र भुसाललाई थप प्रोत्साहन गरेकी थिइन्।नेपालको अदालत भ्रष्टाचारको अर्को अखडा हो।
सुशीला कार्की त्यो निकायकी न्यायाधीश र प्रमुख हुँदा अदालतमा कति प्रतिशतले भ्रष्टाचार घटाएको वा देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उनले गरेका फैसलाबाट कुन कुन त्यस्ता नजिर स्थापित भए, जसले यो देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेलेको थियो? आफूलाई काम, दाम र नाम दिने सर्वोच्च अदालत र त्यहाँ रहेका ऐतिहासिक दस्ताबेज ध्वस्त पारेर सत्ता हातमा लिएको विश्वको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो घटना होला। देशैभरि एकैसाथ भौतिक संरचना ध्वस्त पार्नुलाई भिडको आवेशले स्वःस्फूर्त गरेको थियो भनेर मान्न सकिन्न। यो सबै योजनाबद्ध थियो। आन्दोलनको ड्राइभिङ सिटमा बसेर आन्दोलनलाई निर्देशन दिने र उत्तेजित पार्ने अनि मेरो गाडीले कुन घरमा हान्यो र कति मानिसलाई कुल्च्यो थाहा छैन भन्नु कुन नैतिकता हो? आन्दोलनमा जे जति घटना भए, त्यसको सम्पूर्ण नैतिक जिम्मेवारी आन्दोलन हाक्नेले लिनुपर्छ।
नेतृत्व गर्नेले जश अपजश दुवै लिने हिम्मत गर्नुपर्छ। अहिले आएर सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालत कुन नेपालीले जलाउन सक्छ भन्नु खाने बेलामा गोहीले आँसु झारेजस्तै हो। आफू र आफ्ना सन्तान सुरक्षित रहने तर अबोध किशोरकिशोरीको रगत र देश जलेको खरानीको भर्याङ चढेर सत्तासीन हुने अनि पानीमाथिको ओभानो बन्न कसरी सुहाउँछ। यस्तो जघन्य कार्य आफ्नो घर जलाएर खरानी बेचेजस्तै हो। बुद्ध जन्मेको देशमा आन्दोलनका नाममा गरिएको यो विध्वंस, आगजनी, लुटपाटले संसारका सामुन्ने नेपाल र नेपालीको शिर झुकेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य समस्या वायु र नदी प्रदूषण हो। विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहर काठमाडौंलाई आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा एक प्रतिशत पनि प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न असमर्थ काठमाडौंका मेयर बालेन्द्रले काठमाडौं जलाएर वातावरण प्रदूषणमा विश्व रेकर्ड कायम गर्न सफल भएका छन्। भौतिक संरचना जल्दा उत्सर्जित करोडौं मेगाटन प्रदूषित ग्यास, पुनर्निर्माण हुँदा वातावरणमा नकारात्मक असरका कारण जलवायु परिवर्तनमा टेवा पुर्याउनु मानव अस्तित्वप्रतिको कुठाराघात हो।
राजनीतिक परिवर्तन त विश्व समाजको गति हो, भइरहन्छ तर जलवायु परिवर्तन यस्तो सवाल हो, जसले सिंगो मानव अस्तित्वको रक्षालाई चुनौती दिन्छ। मानव अस्तित्व बाँकी रह्यो भने मात्रै राजनीति गरौंला। जनताले तिरेको करबाट बनेका भौतिक संरचना र आफ्नो बाहुबलले निर्माण गरेको उद्योग व्यवसाय ध्वस्त पारेर अर्थतन्त्र टाट पल्टाउनु र देशलाई परनिर्भरतामा धकेल्नु पनि राष्ट्रघात हो। आर्थिक तवरले देशलाई विदेशीशक्ति सामु हात थाप्ने अवस्थामा पुर्याउने कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, मधेशवादी, राजावादी, सुशीला कार्की, नेपाली सेना, बालेन्द्र, कुलमानले इतिहासको कठघरामा उभिएर जवाफ दिनुपर्नेछ।
नेपाल जलेको देखेर कुन नेपालीको मन दुखेन होला? देश जलिरहँदा मूकदर्शक बन्नुबाहेक हामीसँग कुनै पनि उपाय थिएन। श्रीपशुपतिनाथसमेत जलाउन भिड उद्यत भएको खबर सुनेर मेरो मन थप बेचैन भयो। द्वापर युगमा दानासुरले उपत्यका जलमग्न बनाएर श्रीपशुपतिनाथ मन्दिरमा क्षति पुर्याएको थियो। भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं आएर दानासुरको वध गरेर श्रीपशुपतिनाथको पुनर्निर्माणपछि द्वारका फर्कनुभयो भन्ने नेपालको इतिहासमा उल्लेख छ । वि.संं १४०६ मा बंगालबाट आएको हाजी इलियास सुल्तान समसुद्दिनको जत्थाले पशुपतिनाथको मूर्तिलाई तीन टुक्रा पारेको थियो। यसरी पटकपटक श्रीपशुपतिनाथमाथि आक्रमण गर्ने कुचेष्टा गरेका छन्।
यसपटक भने श्री पशुपतिनाथले आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नुभयो। सिंहदरबार जल्दा पनि सिंहदरबारमा गाडेको चन्द्रसूर्य अंकित मेरो देशको झन्डा नेपाल माता आफैंले जोगाएकी थिइन्। सिंहदरबार जलाए पनि मेरो देशको झन्डा तिमीहरूले जलाउन सक्दैनौ। तिमी नाथेहरूले सुरक्षा नगरे पनि मेरो देशको झन्डा आफैं जोगिन्छ तर देशप्रतिको गद्दारी र गिद्देदृष्टि स्वीकार्य छैन ।
आक्रमण न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस