हेपाहा ब्यबहार असैह्य

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको सीमा विवाद ले नेपालको प्रत्यक्ष विवाद वा तनाव प्रायः नजिकका छिमेकीसँगै हुने गर्छ ! कहिलेकाहीँ दक्षिणतर्फ भारतसँग, कहिलेकाहीँ उत्तरतर्फ चीनसँग । तर, शाश्वत सत्य के हो भने युद्ध होस् वा सम्झौता, वार्ता होस् वा सहमति, सहअस्तित्वको कठोर बाध्यता छिमेकीसँगै बाँधिने गर्दछ ।

नेपालको यही बाध्यात्मक अवस्थाले फेरि एकपटक बहस तताएको छ । नेपाली जनमानसमा भारतप्रति पुरानै अविश्वास र असन्तोष रहँदै आएको छ– हेपाहा व्यवहार, सीमा अतिक्रमण र एकपक्षीय नीतिहरूको कारण । यसको विपरीत, चीनप्रति लामो समयसम्म सदाशयताको छवि निर्माण गरिएको थियो, भारतको दबाबविरुद्ध ढालको रूपमा उभिने छिमेकी मान्निथ्यो । तर, पछिल्लो घटनाक्रमले त्यो भ्रम चकनाचुर पारिदिएको थियो ।

नेपालको लागि चीन–भारत असल मित्र जस्तो भएको छ ! तर आफ्नो हितअनुकूल हुँदा चीनले नेपाललाई नजरअन्दाज मात्र गरेन ,भारतसँग मिलेर लिपुलेक नाका सञ्चालन गर्ने समझदारी गरेर नेपालको स्वाधीन अस्तित्वमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ ।विडम्बना, नेपाल त्यहाँ अनुपस्थित छ भारत र चिन जस्ता दुई ठूला छिमेकीले नेपालको भूमिबाट नाका खोल्ने निर्णय गर्दा नेपालको सहमति वा सन्देशको औचित्य खोज्ने प्रयाससमेत गरेनन् । यो केवल कूटनीतिक अपमान मात्र होइन, नेपालको सम्भाव्य आर्थिक लाभ र भविष्यको अधिकार हरण गर्ने कार्य हो !

यो सीमा विवादमा नेपालले करिब एक दशकदेखि निरन्तर विरोध गर्दै आएको थियो ! भारतले चीनसँगको व्यापारका लागि लिपुलेक हुँदै नयाँ सडक निर्माणको घोषणा गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध जनाएको थियो । यदि यो मार्ग नेपालकै स्वीकृतिमा सञ्चालन भएको भए, नेपालले भन्सार राजस्व, ट्रान्जिट शुल्क, ढुवानी कर, पूर्वाधारमा लगानी, सीमाक्षेत्रको व्यावसायिक विस्तार र हजारौँ युवालाई रोजगारी दिने अवसर प्राप्त गर्न सक्थ्यो, तर, भारत–चीनको साँठगाँठले ती सबै सम्भावनालाई नेपालबाहिरै राखिदिएको छ । नेपाललाई केवल दर्शक बनाइँदै छ, जबकि खेल उसको भूमिमा खेलिँदै छ ।

तर, भारतले ती क्षेत्रमा आफ्नो कब्जा जमाउँदै आएको छ ।नेपालसँग कुनै पूर्वसहमति वा परामर्श नगरी लिपुलेकजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भारत र चीनबीच भएको आपसी सहमति न केवल नेपालको सार्वभौमिक अधिकारको उल्लङ्घन हो ।

सुगौली सन्धि लगायतका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै अविभाज्य भूभाग भएको पुष्टि गर्दछन् । काली नदीको उत्पत्ति स्थल लिम्पियाधुरा हो भन्ने भूगोल र ऐतिहासिक नक्साले पनि प्रमाणित गर्छ । जसअनुसार महाकाली नदीको पूर्वपट्टि पर्ने सम्पूर्ण भूभाग नेपालमा पर्छ ।

भारतले समय–समयमा आफ्नो नक्सा, प्रशासनिक गतिविधि र सडक निर्माणमार्फत ती क्षेत्रहरूलाई जबरजस्ती आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आएको छ । तर, भारतकै पुराना नक्सा सर्भे अफ इन्डियाद्वारा जारी नक्सा, कुमाउ र गढवालसहितको नक्सा, तथा अद्यावधिक गरिएको कुमाउ राज्यको नक्साले लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहानका रूपमा देखाएका छन् !

भारत–चीन युद्धपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा सैन्य उपस्थितिका माध्यमबाट वास्तविक नियन्त्रण स्थापना गरेको थियो। त्यसयता भारतीय पक्षले एउटा सहायक खोलालाई काली नदीको नाम दिँदै सीमा सर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ, जुन ऐतिहासिक तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग मेल खाँदैन ! लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बुझाएको मतदाता नामावलि र जनगणनाले पनि यो क्षेत्र नेपालको प्रशासनिक नियन्त्रण र नागरिक सहभागितामा रहेको पुष्टि गर्छ ! नेपाल सरकारले संविधान संशोधनमार्फत जारी गरेको अद्यावधिक नक्साले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई स्पष्ट रूपमा नेपालको भूभागको रूपमा समावेश गरेको छ ।

यस्ता स्पष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै भारत र चीनले नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी द्विपक्षीय सहमतिका माध्यमबाट नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नु अत्यन्त निन्दनीय र अस्वीकार्य छ । यस्ता कार्यहरूले दक्षिण एशियामा स्थायित्व, आपसी विश्वास र साना राष्ट्रको सम्मानजस्ता मूल्यमान्यतामा आँच पुर्याउछ !

अझ चिन्ताको कुरा के छ भने, चीनले प्रकाशित गरेको आफ्नो नक्सामा समेत नेपाली भूभागलाई भारततर्फ देखाएर भारतको पक्षलाई मान्यता दिएको छ । जुन नेपालको सार्वभौमिकतामाथि दोहोरो चुनौती हो । यस्तो असंवेदनशील र गैरकूटनीतिक यस्ता गतिविधिहरूले दुई छिमेकी मुलुकबीचको परस्पर विश्वासलाई क्षति पुर्याएको प्रष्ट छ ।

नेपालले निरन्तर रूपमा वार्ता, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा भारत र चीन दुवैले नेपालको वैध सरोकार, ऐतिहासिक दाबी र संवैधानिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मापदण्डको उल्लङ्घन हो । दुई छिमेकी मुलुकहरूले नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने सहमति गर्दा, नेपाललाई त्यसबाट पूर्णतः अछुतो राख्नु न केवल अनैतिक हो, बरु राजनीतिक रूपमा पनि अक्षम्य व्यवहार हो ।

यो परिदृश्य नेपालको लागि केवल भू–भागको मुद्दा मात्र होइन, आर्थिक क्षमताको कुण्ठत र स्वाधीन अस्तित्वमाथिको प्रहार हो । दुई छिमेकीबीच मैत्री देखिनु नेपालका लागि न राहत हो, न सुरक्षा । उल्टै आर्थिक र भू–राजनीतिक क्षतिको सूत्र वाक्य बन्न पुगेको छ ।

अन्ततः प्रश्न यहीँमा निहित छ । बालेन्द्र शाह सरकारले आफ्नो भू–राजनीतिक महत्वलाई पहिचान गरेर सशक्त कूटनीतिक हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भने दुई शक्तिशाली छिमेकीको स्वार्थी मिलन वा कटु द्वन्द्व दुवै अवस्थामा, क्षति नेपालले नै भोग्नुपर्नेछ ।