शासकको लङ्का खरानि

आक्रोशको ज्वालामुखी समाजमा विद्रोहको आगो भएर दन्किदैछ । शासकको लङ्का खरानीमा परिणत हुन पुग्यो ! विडम्बना राज्य ठिक त्यसको उल्टो दिशातर्फ अघि बढ्दै गएको प्रत्यक्ष देखियो ।

फलस्वरूप राज्य संयन्त्रका सबै पक्षहरू समेटिएको संस्थागत भ्रष्टाचारका अखडा हुन पुग्यो । परिणाम स्वरूप अन्योल, आतङ्क, असुरक्षा, निराशा र सामाजिक सद्भाव एवं आम आत्मविश्वास खण्डित हुन पुग्दा देशैभरि आगो दन्कियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातन्त्रले पनि नेपाली समाजको विभेद र अन्तरविरोधलाई सही ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न नसक्दा २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह ले नेपाल आमाका होनहार छोरा–छोरीहरूले रगत बगाउन बाध्य भए। जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न देशभक्ति प्रगतिशील आन्दोलनको जगमा २०६२–६३ को जनआन्दोलन जन्मियो । नेकपा (माओवादी) निर्वाचन मार्फत झन्डै बहुमतको मतादेश सहित संविधान सभामा जबरजस्त वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदायो ।

माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकार बन्यो । समावेशी, समानुपातिक, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, विधिको शासन, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समतामूलक नेपालको अभिभारा बोकेका राजनीतिक दलहरूको भूमिका र दायित्वले पछिल्ला दुई दशक नेपालको राजनीतिक यात्राले स्थापित दलहरूले जनअपेक्षा अनुसारको सुशासन दिन असफल भएको स्पष्ट देखाएको छ । जनयुद्धका इतिहास र हजारौँको बलिदानसहित लाखौँ सर्वहारा वर्गको आशा, भरोसा र सपनाको केन्द्रको रूपमा उदाएका माओवादी लगायत सात दशकभन्दा लामो इतिहास र विरासत बोकेर आएका दुई राजनीतिक दलहरू कांग्रेस र एमाले सहितका प्रमुख दलहरूले पालैपालो सत्ता सिंहासनको धित मार्न जेजस्ता सम्झौता र तालमेलका नाउँमा आ–आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्दै आए । समाजवाद र समृद्धिका नाराले भरिएको घोषणापत्रहरू चुनावी बाचामा मात्र सीमित हुन पुगे ।

आम जनतासँग सरोकार राख्ने रोजगारी सिर्जना, शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्य सेवा, समान अवसर र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता मुख्य विषयहरू कागजका केही खोस्टाहरूमा मात्र सीमित हुन पुगे । विगत दुई दशक दलहरूको राजनीति खिचातानी, उखान टुक्का आन्तरिक गुटबन्दी नेतृत्व प्रतिस्पर्धा, परिवारवाद, टुटफुट, विभाजन, गाली गलौज अनैतिक जालझेल र फूल, माला, खादा अनि उद्घाटनमै झन्डै झन्डै समय सकिए भन्दा फरक पर्दैन । ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शितामा नभई दलाल, भ्रष्ट र बिचौलियाको हातमा थमाई दिएपछि डरलाग्दो किसिमले झाँगिँदै गएको भ्रष्टाचारको जालो देशै भर र सबै क्षेत्रमा फैलिन पुग्यो । निवर्तमान सरकारका अनेकौँ अहङ्कार, घमन्ड, खुलेआम भ्रष्टाचारीमाथिको संरक्षण सँगै पछिल्लो सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध नै कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार नेपाली जेन–जी पुस्ताको असन्तुष्टिको केन्द्र बन्न पुग्यो । जनताका सेवक बन्नु पर्ने नेताहरू अहङ्कार, घमन्ड र फाँसीवादी मनोवृत्तिबाट ग्रसित हुन पुग्यो र भदौ २३ र २४ मा देखिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका माग बिस्तारै बिस्तारै थप हुँदै जान थाल्यो !

भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्धको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न पहिलो दिन दुई दर्जन भन्दा बढी कलिला बाबुनानीहरुमाथि कत्लेआमको गोली बर्साएर नरसंहारकारी आतङ्क मच्चायो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएका नवयुवाहरूको आन्दोलन युद्धको रणमैदानमा परिणत हुन पुग्यो । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको आन्दोलनको नारा, लक्ष्य र गन्तव्य शासकहरूको राज्य दोहनबाट लुटेर पुस्तौँ पुस्तालाई थुपार्ने प्रवृत्तिप्रतिको साझा अस्वीकारोक्ति दरिलो आवाज थियो । विकसित विज्ञान–प्रविधिको युगमा मुखमा पट्टी बाँधेर अँध्यारो कालो कोठरीमा धकेल्ने कुचेष्टा यूवाहरुका लागि मान्य नभएकै हो । जसले असन्तुष्टि र आक्रोशको आँधिबेरी शीतल निवास हुँदै सिंहदरबारबाट बालुवाटारतर्फ वेगको रूपमा अघि बढ्यो । त्यो आँधीबेरी आगोका लावा बनेर प्रमुख दलका महल र तिनका मतियारहरूका घर–घरमा झोसिन पुगे । देशका प्रमुख सहरहरूका राष्ट्रिय धरोहर आज खरानीमा परिणत हुन पुगेका थिए भने रगत र खरानीमा लत्पतिएको संवेदनशील दृश्यले शासकको क्रूर भावनालाई कुनै प्रभाव पार्न सकेको देखिएन ! उनीहरूमा आजसम्म पनि अझै दम्भ, घमन्ड, अहङ्कार र प्रतिशोधको विनाशकारी आगो निभेको देखिएन। आत्मबोध, आत्मसमिक्षा र आत्म स्वीकारोक्ति गर्ने पक्षमा कदापि देखिएन्क ।

बदलिँदो राजनीतिक परिवेशलाई स्विकारेर नेपालको भविष्य युवा पुस्तालाई सुम्पने कुरामा अझै पनि तयार देखिँदैन । जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको पुराना राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वप्रतिको आम चरम असन्तुष्टि रहँदारहँदै पनि नेता र तिनै झोले कार्यकर्ताहरू यति चाँडै किन सल्वलाउन सकिरहेका छ्न, यो जवाफ खोज्न धेरै घोत्लिनु पर्छ जस्तो लाग्दैन ।

नेतृत्व ले नै पुनःस्थापितको मार्ग प्रशस्त गर्दछ । जेन जि आन्दोलनको आँधिबेरीले नरसंहारकारी ओली सरकारको शक्तिशाली जनविरोधी सरकार ढलेको विदितै होला ! त्यस्तै बालेन्द्र शाहको वर्तमान सरकारले २०४६ सालपछि लाभको पदमा बसेका नेता, कर्मचारी, व्यापारी सबैका सम्पत्तिको स्रोत र पारदर्शिताको जाँचबुझ गरी स्रोत नखुलेका सम्पत्ति राज्यको अधीनमा तत्काल ल्याउन आयोग गठन गरि कारवाहि शुरु गरि सकेको छ ! भ्रष्टाचारका ठुला–ठुला काण्डहरूका तत्काल छानबिन सुरु गरी दोषीलाई यथाशीघ्र जेल हाल्ने कदमको शुरुवात बालेन्द्र सरकारले गरि सकेको छ ।