आक्रमण न्युजनागरिकका आकाङ्क्षा अनुसार राज्यसत्ताले आवश्यक नीति निर्माण र काम–कारबाही अघि बढाउन नसक्दा र युवा आफ्नो करिअरको चिन्ताबाट माथि उठेर देशको चिन्ता गर्दै सडकमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् । उनीहरूले सत्तामा हालीमुहाली गर्दै आएका दलका नेता, तिनका सन्तान, नातेदार र आसेपासेको विलासी जीवन, भ्रष्टाचारी प्रशासक, मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेतिथि, स्वेच्छाचारिता र बेरोजगारीप्रति आक्रोशित भएर खबरदारी मात्र गरेका हुन् ।
सत्तामा रहेकाहरूले युवाको मागलाई केहि स्वार्थि नेताहरुले निरन्तर उपेक्षामात्र गरेनन्, यो वा त्यो बहानामा युवाले आफ्नो आवाज उठाउँदै आएको सामाजिक सञ्जालसमेत यही समयमा बन्द गर्ने निर्णय गरे । लोकतन्त्रमा नागरिक जीवनको रक्षा दायित्व सरकारको हुन्छ । सुरक्षाकर्मीले बोकेको बन्दुक नागरिकको सुरक्षाका लागि हो । शासकलाई सनक चढ्यो भन्दैमा त्यो बन्दुक कुनै आतङ्ककारीले बोकेजस्तो नागरिकमाथि प्रयोग गर्न पाइदैन ! नेपालको संविधानले जनतालाई विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जसमा मानव अधिकार, वाक स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला भएर विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने लगायतका अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ । यी अधिकार कसैको सत्ता जोगाउनका लागि निलम्बित गर्ने, कुनै पनि बहानामा नागरिकका यी अधिकार खोस्ने अधिकार जेसुकै नाम गरेको शासकलाई पनि हुँदैन । लोकतन्त्रमा नागरिक जीवनको रक्षा दायित्व सरकारको हुन्छ । सुरक्षाकर्मीले बोकेको बन्दुक नागरिकको सुरक्षाका लागि हो ।
शासकलाई सनक चढ्यो भन्दैमा त्यो बन्दुक कुनै आतङ्ककारीले बोकेजस्तो नागरिकमाथि प्रयोग गर्न पाइँदैन, हुँदैन । तर गत भदौ मा ओलि सरकारले गर्न नहुने त्यही कुकर्म गर्यो । भीड नियन्त्रणका नाममा सिधै प्रदर्शनकारी युवाको टाउको र छातीमा गोली दागेर नृशंस आत्महत्या गरियो । दोष प्रदर्शनकारीको देखाएर कलिला युवाहरु माथि निर्मम दमन गरेर आन्दोलन दबाउन रचिएको नियोजित चालबाजी को नैतिक जिम्मेवार त्यसबेलाका शासक ले लिनै पर्दछ ! भर्खर हामी उन्नत शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेका थियौँ । त्यो शासन व्यवस्थालाई शासन सत्तामा बस्नेहरूको लहडबाट यसरी निकम्मा र निरङ्कुश बनाइनु खेदजनक कुरा हो । यहाँ पात्र होइन, प्रवृत्ति नै फेर्न जरुरी देखिन्छ ।
यो प्रवृत्ति भनेको जनताले दिएको मतलाई अवमूल्यन गर्दै सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित रहेर बनाउने र जोड्ने गठबन्धन संस्कार, संवैधानिक निकायहरूमा गरिने राजनीतिक भागबन्डा, संविधान र कानुन अनुसार दण्डित हुनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई सत्ताको प्रभावमा पुरस्कृत गर्ने र सामान्य नागरिकका सेवा–सुविधा खोसेर आफन्त, नातागोतालाई पोस्ने राजनीतिक संस्कार अहिलेको समस्याको जड हो । यी सबै समस्याका निकास लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नै सम्भव हुन्छ । गणतन्त्रका नाममा शासन सत्तामा पुगेका केही ‘खलनायक’ पात्रले यो व्यवस्था नै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्दा जनतामा आक्रोश बढाएको हो । जसका लागि बालेन्द्र शाहको सरकारले उच्चस्तरिय छानविन आयोग गठन गरि सम्पुर्ण कार्य को थालनि गरि सकेको छ, जसलाइ स्वागतयोग्य कदम मान्नै पर्दछ !
प्रतिक्रिया दिनुहोस