भ्रष्टाचार : कागतको खोस्टामा सिमित

नेपाली राजनीति विगत तीन दशकदेखिको विकृत संस्कृतिको रूपमा स्थापित हुँदै राज्य संयन्त्रका सबै पक्षहरू समेटिएको संस्थागत भ्रष्टाचारका अखडा हुन पुग्यो । अन्योल, आतङ्क, असुरक्षा, निराशा र सामाजिक सद्भाव एवं आम आत्मविश्वास खण्डित हुन पुग्दा हजारौँ नेपाल आमाका होनहार छोरा–छोरीहरूले खाडि मुलुक मा पसिना बगाइ रहेका छ्न !

आम नेपाली जनताको तर्फबाट उत्साह पूर्वक निर्वाचनमा सहभागिता भयो र नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकार बन्यो । समावेशी, समानुपातिक, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, विधिको शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समतामूलक नेपालको अभिभारा बोकेका राजनीतिक दलहरूको भूमिका र दायित्वले पछिल्ला दुई दशक नेपालको राजनीतिक यात्राले जनअपेक्षा अनुसारको सुशासन दिन असफल भएको स्पष्ट देखाएको छ । सर्वहारा वर्गको आशा, भरोसा र सपनाको केन्द्रको रूपमा उदाएका माओवादी लगायत सात दशकभन्दा लामो इतिहास र विरासत बोकेर आएका दुई राजनीतिक दलहरू कांग्रेस र एमाले सहितका प्रमुख दलहरूले पालैपालो सत्ता सिंहासनको धित मार्न जेजस्ता सम्झौता र तालमेलका नाउँमा आ–आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्दै आए त्यसले देशलाइ खरानि बनाएको छ !

समाजवाद र समृद्धिका नाराले भरिएको घोषणापत्रहरू चुनावी बाचामा मात्र सीमित हुन पुगे । आम जनतासँग सरोकार राख्ने रोजगारी सिर्जना, शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्य सेवा, समान अवसर र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता मुख्य विषयहरू कागजका केही खोस्टाहरूमा मात्र सीमित हुन पुगे । विगत दुई दशक दलहरूको राजनीति खिचातानी, उखान टुक्का आन्तरिक गुटबन्दी नेतृत्व प्रतिस्पर्धा, परिवारवाद, टुटफुट, विभाजन, गाली गलौज अनैतिक जालझेल र फूल, माला, खादा अनि उद्घाटनमै झन्डै झन्डै समय सकिए भन्दा फरक पर्दैन । ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शितामा नभई दलाल, भ्रष्ट र बिचौलियाको हातमा थमाई दिएपछि डरलाग्दो किसिमले झाँगिँदै गएको भ्रष्टाचारको जालो देशै भर र सबै क्षेत्रमा फैलिन पुग्यो ।

निवर्तमान सरकारका अनेकौँ अहङ्कार, घमन्ड, खुलेआम भ्रष्टाचारीमाथिको संरक्षण सँगै पछिल्लो सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध नै कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार को असन्तुष्टिको केन्द्र बन्न पुग्यो । जनताका सेवक बन्नु पर्ने नेताहरू अहङ्कार, घमन्ड र फाँसीवादी मनोवृत्तिबाट ग्रसित हुन पुगे । भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्धको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न दुई दर्जन भन्दा बढी कलिला बाबुनानीहरुमाथि कत्लेआमको गोली बर्साएर नरसंहारकारी आतङ्क मच्चायो ।शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएका नवयुवाहरूको आन्दोलन युद्धको रणमैदानमा परिणत हुन पुग्यो । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको आन्दोलनको नारा, लक्ष्य र गन्तव्य शासकहरूको राज्य दोहनबाट लुटेर पुस्तौँ पुस्तालाई थुपार्ने प्रवृत्तिप्रतिको साझा अस्वीकारोक्ति दरिलो आवाज थियो ।

विकसित विज्ञान–प्रविधिको युगमा मुखमा पट्टी बाँधेर अँध्यारो कालो कोठरीमा धकेल्ने कुचेष्टा यूवाहरुका लागि मान्य नभएकै हो । उनीहरूमा आजसम्म पनि अझै दम्भ, घमन्ड, अहङ्कार र प्रतिशोधको विनाशकारी आगो निभेको छैन, उनिहरु आत्मबोध, आत्मसमिक्षा र आत्म स्वीकारोक्ति गर्ने पक्षमा कदापि देखिँदैन । बदलिँदो राजनीतिक परिवेशलाई स्विकारेर नेपालको भविष्य युवा पुस्तालाई सुम्पने कुरामा अझै पनि तयार देखिँदैन ! पुरानो नेतृत्वप्रतिको आम चरम असन्तुष्टि रहँदारहँदै पनि नेता र तिनै झोले कार्यकर्ताहरू सधैँ–विवाद, किचलो र अर्कमन्यतामा अल्झिएर बस्नु राम्रो होइन, यसका लागि संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनद्वारा राज्य व्यवस्थामा परिमार्जन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, प्रदेश खारेज, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन, सांसद मन्त्रिपरिषद्मा जान नपाउने र सम्बन्धित दक्षताका आधारमा मन्त्रिको नियुक्ति जस्ता कार्यभार पूरा गर्न नसके त्यही हजुरबा पुस्ताले हस्तक्षेप गर्ने निश्चित छ ।

प्रम बालेन्द्र शाहको सरकारले २०४६ सालपछि लाभको पदमा बसेका नेता, कर्मचारी, व्यापारी सबैका सम्पत्तिको स्रोत र पारदर्शिताको लागि एक उच्चस्तरिय जाँचबुझ आयोग गठन गरि स्रोत नखुलेका सम्पत्ति राज्यको अधीनमा तत्काल ल्याउन पहल शुरु गरि सकेको छ । भ्रष्टाचारका ठुला–ठुला काण्डहरूका छानबिन सुरु गरी दोषीलाई यथाशीघ्र जेल हाल्न शक्तिशालि आयोग गठन भै काम शुरु गरि सकेको छ ! वास्तवमा भन्नुपर्दा पुराना राजनीतिक दल र त्यसका भ्रष्ट नेताहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्ने हिम्मत र नैतिक तागत राख्न सक्ने व्यक्ति केवल प्रम बालेन्द्र शाह नै हुन्, सबैमा चेतना होस, अस्तु !