विनियोजन कुशलता तथा कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न आग्रह

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट विनियोजन कुशलता तथा कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा ३ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल दिन सकिनेलगायतका १० वटा प्राथमिकता तय गरेको छ ।

सोही प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । स्थानीय तहले योजना बनाउन सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुनेगरी सुशासन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनजस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत स्थानीय तहको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमार्फत नागरिकको अधिकतम हित सुनिश्चित गरिनुपर्ने व्यवस्थाको मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थाको मर्म प्रतिकूल हुनेगरी केही गाउँपालिका र नगरपालिकामा आफ्ना प्राथमिकता क्षेत्रभन्दा बाहिरका सङ्घसंस्थाको नाममा बजेट विनियोजन हुने र विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम नभएको गुनासो आएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय तहमा प्राप्त हुने बजेट बृहत्तर हितका विषयमा केन्द्रित रही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्य प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही वित्तीय अनुशासन कायम राख्न मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।