सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण

कर्णाली। कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रदेश सरकारमार्फत सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौँ अधिवेशनको आज बसेको २८औँ बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियारले हुम्लाको अदानचुली र नाम्खा गाउँपालिकाको तिलगाउँका पहिरोपीडितको समस्याभन्दा सरकार उद्घाटन, मेलामै रमाउनु विडम्बना भएको बताउनुभयो । उहाँले हुम्लाका पहिरो तथा आगलागीपीडितका समस्या यथोचित सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य बलिमाया बुढाले प्रदेश सरकारका धेरै योजना अलपत्र परेका र भएका काम पनि गुणस्तरहीन देखिएकाले सरकारलाई यसबारे समयमै बुझ्न आग्रह गर्नुभयो । मिटरब्याज र जग्गा अटोपासले समाजमा विकराल समस्या लिएको भन्दै यस्ता कार्यमा लाग्नेलाई कडा कारबाहीका लागि नीति बनाएर अगाडि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । त्यसैगरी, प्रदेशसमा सदस्य तुलसा मल्लले अविरल वर्षाका कारण रुकुमपश्चिमका धेरै बस्ती विपद्को जोखिम भएकाले सुरक्षित स्थानमा ती बस्ती सार्न सरकारलाई तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो । सदस्य कल्याणी खड्काले सरकार तथ्याङ्कमा रहेर काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले तथ्याङ्कबिनाको नीति, कार्यक्रम र योजना बन्न नसक्ने भएकाले सबै क्षेत्रको तथ्याङ्क स्पष्ट राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सदस्य देवेन्द्र शाहीले जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, गुठीचौर र तातोपानी गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रको हाका पाटनमा तीन दिनअघि चट्याङ परी एक सय ९७ भेडा मरेकाले यथोचित राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन र सोही घटनामा परी घाइते भएका भेडापालक सिञ्जा गाउँपालिका–६ जुम्लाका धनबहादुर रावतको उपचारका लागि सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य महेन्द्र केसीले प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/८२ बजेट खर्च गर्न नसकेर असफल भएको धारणा राख्नुभयो । समग्र खर्च ६४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशतमात्र गर्नुले खर्च प्रगति कमजोर रहेको बताउँदै उहाँले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव नौ महिनासम्म नियुक्त किन हुन नसकेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ? प्रदेशसभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्माले चौरजहारी नगरपालिका–३ रुकुमपश्चिम टाटागाउँका चन्दबहादुर बुढाथोकीले श्रीमती देवीका बुढाथोकीलाई खुकुरी प्रयोग गरी क्रुर हत्या गरेकाले उनलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न, एक छोरा र दुई छोरीहरूको भरपोषण, शिक्षा स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारलाई लिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्न बनेको विधेयक आर्थिक भार बढ्छ भनेर कार्यकारी नबनाएको र अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य मङ्गलबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले सुशासन र पारदर्शिताका कुरा गरे पनि रु १५ र ३० लाखका योजना छनोट भए नभएकोबारे कुनै जानकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धनका लागि बनेको ऐन कार्यकारी अर्थात् अधिकारवाला हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सदस्य कलबहादुर हमालले विपद् जोखिमबाट बढी प्रभावित हुने बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर तयारी गर्न अनुरोध गर्नुभयो । बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीलाई ‘कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथि दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइयोस् भनी सभामा प्रस्ताव गर्न समय दिएसँगै उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । सभाको अर्को बैठक असार ३० गते दिउँसो ३ः०० बजे बस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।