“बालेन सरकार” र अदृश्य शक्ति

बालेन नेतृत्वको सरकार को ६ महिना पुग्न अब केहि दिन छ । तर सरकार अदृश्य शक्तिले चलाएको आरोप स्वयं रास्वपाका सांसदहरूले लगाउन थालेका छन् । सरकार बनेकै दिनबाट पुराना प्रणालीहरूलाई भत्काउने उद्घोष गरेका नयाँ पुस्ताका नेताहरूले मुलुकको प्रशासनिक संरचनामाथि धावा बोल्न थालेका छन् । देशलाई कानुन बनाएर एउटा विधिमा ल्याउनुको साटो निर्णय प्रक्रियामा अदृश्य शक्तिले हस्तक्षेप गरेर जताततै भताभुङ्ग पार्न खोजेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सचिवालयले सरकारका नियमित प्रशासनिक प्रक्रियामाथि अस्वाभाविक ढंगले चासो र हस्तक्षेप बढाउँदै लगेपछि त्यसको उद्देश्य, अधिकारक्षेत्र र स्वार्थमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मन्त्रीहरुलाई समेत अदृश्य शक्तिले दबाब बढाउँदै लगेको छ । कतिपय मन्त्रीहरू स्वयं अदृश्य शक्तिको डरले कप्न थालेका छन् भने कतिको जागिरै चट भएको छ ।

संवैधानिक निकायमाथि धावा बोलिँदै छ । अख्तियार प्रमुखलाई अँध्यारो कोठामा थुनेर मुद्दा चलाउन बाध्य बनाइँदै छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने पञ्चायतकलाको भूमिगत गिरोहको काम अहिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अर्थात् अदृश्य शक्तिले गरिरहेको अवस्था छ ।

राहदानी छपाइको ठेक्का तोड्न दबाब दिएको घटनादेखि नेपाल टेलिकमको अर्बौँ रुपैयाँको सूचना प्रविधि प्रणाली खरिदमा प्रत्यक्ष चासो देखाएको घटनाले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रचलित संस्थागत प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट निर्णय प्रभावित पार्न खोजेको देखिएको छ ।

राहदानी छपाइको ठेक्कामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उठाएको मुख्य दाबी नै एक महिनामै गलत साबित भएको छ । नयाँ ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनी मुलवर र भेरिडोसले समयमा पासपोर्ट छाप्न नसक्ने भन्दै ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिइएको थियो । तर, ती कम्पनीले राहदानी छाप्न सुरु गरिसकेका छन् ।

राहदानी विभागका अनुसार नयाँ कम्पनीले करिब पाँच लाख थान पासपोर्ट पुस्तिका छापिसकेको छ । ६० भन्दा बढी जिल्लामा नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ भने बाँकी जिल्लामा समेत प्रणाली जडानको काम अघि बढिरहेको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सल्लाहकारहरूले नयाँ कम्पनीले समयमा उपकरण र सफ्टवेयर ल्याउन नसक्ने भन्दै पासपोर्ट प्रकरणमा ठेक्का तोडेर पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने दबाब दिएका थिए । त्यति मात्र होइन, अघिल्लो सरकारका पालामा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइँदा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइएपनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेन ।

विकसित घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रस्तुत गरेको मुख्य आधारलाई नै कमजोर बनाएको छ । ठेक्का पाएका कम्पनीले निर्धारित प्रक्रियाअनुसार काम सुरु गरेका छन् र पासपोर्ट उत्पादनसमेत अघि बढेको छ ।

राहदानी विभागका एक प्राविधिकका अनुसार ठेक्का सम्झौता गरिसकेपछि ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्ने अनुमानकै आधारमा बीचमै ठेक्का तोड्न खोज्नु संस्थागत रूपमा उचित हुँदैन । नयाँ ठेक्का कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा करिब १६ वर्षदेखि पासपोर्ट छाप्दै आएको कम्पनी बाहिरियो । ओवर्थरबाट सुरु भएको उक्त कम्पनी पछि आइडिमियामा रूपान्तरण भएको थियो ।

राहदानी विभागका अधिकारीहरूका अनुसार पुरानो ठेकेदार पक्ष नयाँ ठेक्का कार्यान्वयनमा नआओस् भन्ने प्रयासमा रहेको बुझाइसमेत थियो । यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट बिलिङ गरिएको हरकत बेकाम भयो ।

बिलिङ कमिसनमै ध्यान
प्रधानमन्त्रीका सचिवालयको ध्यान पासपोर्टमा मात्र सीमित छैन । राहदानी प्रकरण सेलाउन नपाउँदै नेपाल टेलिकमको बिलिङ तथा सूचना प्रविधि प्रणालीमा गएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपाल टेलिकमसँग विद्यमान तथा प्रस्तावित सूचना प्रविधि प्रणालीसम्बन्धी विस्तृत विवरण मागेर जानकारी लिएको मात्र होइन, दूरसञ्चारलाई दुई महिनासम्म कुनै पनि निर्णय लिन दिएन ।

दूरसञ्चारको पुरानो बिलिङ प्रणाली, जीआईएस, फोरजी÷एलटीई, सूचना प्रणाली, प्रणालीको पूर्ण दस्ताबेज, खरिदसम्बन्धी अभिलेख, सम्झौता, प्रणालीको आर्किटेक्चर तथा बिजनेस प्रोसेससम्बन्धी विवरण मागेर टेलिकमलाई तर्साएको थियो ।

कागजात माग्नु आफैँमा अस्वाभाविक होइन । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको खरिद तथा संरचनामा समेत विकल्प अघि सार्न थालेपछि यसले राहदानी प्रकरणसँगै अर्को प्रश्न खडा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय नीति र अनुगमनमा सीमित छ कि खरिद तथा ठेक्काको निर्णय प्रक्रियामै प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा बिलिङको ठेक्का रकम बढाउने गरी टेन्डर गर्न खोजिएबाट प्रस्ट भएको छ ।

पुरानो कम्पनी एसिया इन्फोले १८ मिलियनमा काम गरिरहेको थियो । अहिले भने ३० मिलियनको ठेक्कालाई ३३ मिलियन बनाइएको छ । जबकि, यस अगाडि भएको ठेक्कामा ३० मिलियन डलरमै चीनकै हुवावेले भाग लिएको थियो । अहिले त्यही ठेक्कालाई ३३ मिलियन डलर पु¥याउनुको कारण के हो ? त्यसमा कमिसनको गन्ध आएको छ ।

टेलिकमका एक पूर्व प्रबन्ध निर्देशकका अनुसार सञ्चयनात्मक खरिदले तत्काल ठूलो आर्थिक भार घटाउन सक्छ । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली लामो समयदेखि विवादित विषय हो ।

यसको मर्मत सम्भार ठेक्कामा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसहितका अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दासमेत चलेको थियो । अहिले अदालतबाट सफाइ पाएर आइसकेको अवस्थामा नयाँ ठेक्का लाग्ने तयारी भएको छ ।

यसमा उबाइलाई ठेक्का हाल्न लगाउने तयारी भैरहेको छ । विवादित प्रणालीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो हुनु अस्वाभाविक देखिएको स्रोतको दाबी छ । कुन प्रणाली राख्ने, कुन हटाउने र कुन प्रविधि खरिद गर्ने भन्ने प्राविधिक तथा व्यावसायिक निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन थालेमा त्यसले संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउनेछ ।