१५ औ महाधिवेशन र “बदलिएको काङग्रेस”

आठ दशकभन्दा लामो गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस अहिले आफ्नो अस्तित्वको अत्यन्तै संवेदनशील र निर्णायक मोडमा उभिएको छ । यससँग राणा शासनको अन्त्यदेखि लिएर प्रजातन्त्रको स्थापना, पुनर्बहाली, निरङ्कुशताको अन्त्य र ०७२ को संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको विरासत छ । यस दलले देशको भाग्य बदल्ने धेरै अवसर प्राप्त गरेको छ । तर, अब केवल विगतको गौरव र ऐतिहासिक विरासतको भरमा मात्र भविष्यको यात्रा तय गर्न सम्भव छैन । नेपाली समाजमा भइरहेको तीव्र जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन, प्रविधिको बढ्दो प्रभाव, नागरिक चेतनाको विस्तार, युवाहरूमा देखिएको राजनीतिक वितृष्णा र नयाँ शक्तिहरूको उदयले कांग्रेसलाई आफ्नो नीति, संगठन र कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन गर्न बाध्य बनाएको छ ।

संशोधित विधानमार्फत युवा नेतृत्वको सक्रियता बढेसँगै आयोजना हुन लागेको १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशनले राष्ट्रिय राजनीति र बौद्धिक जगत्मा नयाँ बहसहरू सिर्जना गरेको छ । काठमाडौंको खुला मञ्चमा हुने यो महाधिवेशनले तय गर्ने आर्थिक नीति, सांगठनिक संरचना र नेतृत्वले पार्टीको आन्तरिक वातावरण मात्र होइन, बरु देशको सुशासन, संघीयताको सुदृढीकरण र आर्थिक समृद्धिको भविष्यलाई कसरी तय गर्नेछ भन्ने विषय आम चासोको केन्द्र बनेको छ । महाधिवेशनसँगै केही गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन् । मुख्य सवाल हो– महाधिवेशनले अघि सारेका नीतिहरूले नेपाली समाजको आकांक्षा र आर्थिक समृद्धिको चाहनालाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ या सक्दैन ? यहाँ आर्थिक विकासका सम्भावनाहरू त धेरै छन् । तर, उता नीतिगत र संरचनात्मक चुनौतीहरूका चाङ अझ धेरै छन् ।

राजनीतिक अधिकारको लडाइँ सकिएपछि अबको मुख्य चुनौती भनेको उत्पादक अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो । कांग्रेसले दशकौँसम्म लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्‍यो तर अबको जिम्मेवारी उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र व्यापार घाटा कम गर्ने ठोस खाका प्रस्तुत गर्नु हो । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ । आयातमुखी उपभोग, रेमिट्यान्समाथिको अत्यधिक निर्भरता र कमजोर औद्योगिक आधार हाम्रा ठूला समस्या हुन् । वर्षौँदेखि श्रम बजारमा आउने लाखौँ युवाहरूका लागि स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा समाजमा निराशा छाएको छ । यस्तो कठिन परिस्थितिमा भइरहेको महाधिवेशनले परम्परागत वितरणमुखी नाराभन्दा माथि उठेर कसरी समाजवादी उत्पादनशील अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षा दिन्छ भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ ।

१५औँ महाधिवेशनका नीतिगत प्रस्तावहरूमा कांग्रेसले समृद्धिका केही मुख्य आधारहरू अघि सारेको छ । पहिलो, राजस्व मात्र संकलन गर्ने परम्परागत मोडेल बदलेर आन्तरिक उत्पादन, कृषि प्रशोधन र साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने छ । दोस्रो, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सीप र पुँजीलाई स्वदेशी उद्यममा जोड्न विशेष सहुलियत दिने आशा देखाइँदै छ । तेस्रो, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई समृद्धिको संवाहक बनाउने कुरा छ । चौथो, प्रविधि क्षेत्रमा युवाहरूको परिचालन गरी सफ्टवेयर र डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने सपना छ । पाँचौँ, जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै विकास निर्माणलाई वातावरणमैत्री बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा पहुँच पुर्‍याउने अठोट छ । छैटौँ, संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने जवाफदेहितालाई जोड दिएको छ । यी लक्ष्यहरू प्रशंसनीय भए तापनि नीतिगत प्रस्तावहरूमा एउटा ठूलो रिक्तता देखिन्छ ।

सन् १९९० पछि बजारमुखी अर्थतन्त्र त आयो, तर राज्य गरिबप्रति संवेदनशील हुन सकेन । ग्रामीण अर्थतन्त्र र बजारबीचको सम्बन्ध जोड्न दलहरू र राज्यको शासन व्यवस्था असफल रहे । जसका कारण ग्रामीण क्षेत्रका ८० प्रतिशत जनताले जीविका चलाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । नीतिगत कागजातहरूमा समृद्धिको सपनाको सुन्दर चित्र कोरिए तापनि ती सपनालाई यथार्थमा बदल्ने पार्टीको सामर्थ्यमाथि अझै पनि प्रश्नचिह्न खडा नै छ । दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहँदा राष्ट्रको क्षमता कमजोर हुने खतरा बढेको छ । राज्यका सेवाहरू अझै पनि पहुँच र पूर्वाग्रहको जालमा फसेका छन् । विकासको मूल्य सीमान्तकृत, मजदुर र किसानले चुकाउनुपर्ने बाध्यता छ । यही निराशाको बीचबाट आज एउटा ठूलो प्रश्न उठिरहेको छ– आर्जनका अवसरहरू किन सबैका लागि समान हुन सकेनन् ? यहाँ कांग्रेसको ‘मौलिक समाजवाद’ को अवधारणा ओझेलमा परेको छ । पुँजीवादी प्रतिस्पर्धामा देशको स्रोत, श्रम, ऊर्जा र प्रविधिलाई एकीकृत गर्दै तल्लो तहबाट माथि जाने गरी सबैलाई समन्याय दिने विकासको ठोस खाका किन प्रस्तुत हुन सकेन ? यो नै आजको यक्ष प्रश्न हो ।

यो प्रश्न नै आज आकाशभन्दा फराकिलो हुँदै गइरहेको छ । दशकौँदेखि नेपाली समाजमा नीति र व्यवहारबीचको खाडल झन्–झन् फराकिलो बन्दै गएको छ । नीतिगत कागजातहरूमा समृद्धिको सपनाको सुन्दर चित्र कोरिए तापनि ती सपनालाई यथार्थमा बदल्ने पार्टीको सामर्थ्यमाथि अझै पनि प्रश्नचिह्न खडा नै छ । त्यसैले, १५औँ महाधिवेशनले समृद्धिका चाहनाहरूलाई कागजमा उतारे पनि सरकारको पदमा रहँदा ती योजनाहरूलाई बजेट, कानुन र प्रशासनिक सुधारमा कत्तिको दृढताका साथ लागू गर्न सक्छ भन्ने कुराले नै यसको वास्तविक सफलताको मापन गर्नेछ । अर्कोतर्फ, के पार्टी योग्यता, दक्षता र कार्यसम्पादनको आधारमा नयाँ स्वरूपमा ढल्किनेछ त ? यो चार दशकदेखिको एउटा अनुत्तरित जिज्ञासा हो । पार्टीको रूपान्तरणलाई नजिकबाट नियाल्दा तल्लो तहका अधिवेशनहरूमा इमानदार, बौद्धिक र सक्षम कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति न्यून देखिन्छ । आजको सबैभन्दा जल्दोबल्दो र गम्भीर प्रश्न यही हो– के पार्टी क्षमताको आधारमा चल्नेछ कि गुटगत स्वार्थको नयाँ खेल जारी रहनेछ ? सांगठनिक विधि र प्रविधिमा सुधार आए पनि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा गुटबन्दीको जरा अझै उत्तिकै गाडिएको छ ।

गत भदौको जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको खरानीको अवशेषमाथि धुलो टक्टक्याउँदै विशेष महाधिवेशनको क्रममा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा ‘परिवर्तन र पुस्तान्तरण’ को अभियान त चलाइयो, तर पार्टीका पुराना शक्तिहरूले आफ्नो पकड जोगाउनका लागि समूहगत प्यानल बनाउने पुरानै शैलीलाई पूर्ण रूपमा त्याग्न सकेका छैनन् । पार्टीको रूपान्तरणलाई नजिकबाट नियाल्दा तल्लो तहका अधिवेशनहरूमा इमानदार, बौद्धिक र सक्षम कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति न्यून देखिन्छ । अर्कोतिर, केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधि छनोट गर्दा जिल्ला र क्षेत्रीय तहमा शक्तिशाली नेताहरूले आफ्ना मान्छेलाई जिताउन ‘गुटगत प्यानल’ को सहारा लिने प्रवृत्ति निकै व्यापक रह्यो । यसले के प्रस्ट पार्छ भने, पार्टीको कानुनी संरचना र नियम त बदलिएका छन्, तर नेताहरूको राजनीतिक सोच र आचरण अझै बदलिएको छैन । प्रणालीले दक्षतालाई सम्मान गरे पनि नेतृत्व चयनको मोडमा अझै पनि गुटगत हिसाब–किताब नै निर्णायक भयो ।

युवाको प्रतिनिधित्व र पुस्तान्तरणको संरचनागत अवस्था अझै पनि आशाजनक देखिएन । महामन्त्री गगन थापाले ‘बदल्यौँ कांग्रेस, बदल्छौँ देश’ वा ‘बदलिएको कांग्रेस २.०’ को जुन महत्त्वाकांक्षी संकल्प अघि सारेका छन्, त्यसको असली परीक्षा १५औँ महाधिवेशनको नतिजाले देखाउनेछ । यो संकल्प केवल चुनावी नारामा मात्र सीमित रहनेछ वा यसले पार्टीको जगमै आमूल परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छ । सामञ्जस्यताको यो महापरीक्षा कसरी सफल हुन्छ भन्ने कुराको जवाफ नेपाली समाजले आउने एक हप्ताभित्रै पाइसक्नेछ । हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ– असहमति र विद्रोहको चस्माबाट हेर्दा त तल फेदीतिर देखिने पाँचथान बुढा नेताहरू र ढिस्को माथि ठडिएको गगन मात्र देखिन्छन्, तर असन्तुष्टि र विमतिले जन्माएको असहयोगको राप र रिसलाई भुइँ तहमा बसेर कांग्रेसभित्र हेर्दा– नागरिकहरू त देउवा, शर्मा, थापा, राई साइँलो र सोमे भाइसँग उत्तिकै आक्रोशित छन् ।

विगतमा प्रतिपक्षी वा सत्तामा रहँदा सुस्त देखिएको कांग्रेसले विशेष र १५औँ महाधिवेशनमार्फत आफूलाई समयसापेक्ष पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरेको छ । सांगठनिक जगको कुरा गर्दा, विधानमा युवा कोटा राखेर कांग्रेस बदलिएको दाबी गरिए तापनि नारा र व्यवहारबीच दूरी बढ्ने खतरा छ । व्यावहारिक रूपमा अझै पनि चुनौतीहरू प्रशस्त छन् । नयाँ विधानबाट आएका प्रतिनिधिहरू कतिपय अझै पनि पुराना नेताहरूको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । यदि प्रतिनिधिहरूलाई केवल भोट बैंक वा शक्ति प्रदर्शनको औजार मात्र बनाइयो भने देश बदल्ने नारा शब्दमा मात्र सीमित हुनेछ । विगतमा प्रतिपक्षी वा सत्तामा रहँदा सुस्त देखिएको कांग्रेसले विशेष र १५औँ महाधिवेशनमार्फत आफूलाई समयसापेक्ष पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरेको छ । विधानमार्फत युवा र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुले अन्य दलहरूलाई पनि आन्तरिक लोकतन्त्र र पुस्तान्तरणका लागि दबाब दिएको छ । तर, राजनीतिमा युवाको संख्या मात्र हुनु ठूलो कुरा होइन ।

ती युवाहरूमा नीतिगत स्पष्टता, वैचारिक दृढता र राष्ट्रिय समस्या सुल्झाउने क्षमता हुनु जरुरी छ । सांगठनिक रूपमा कांग्रेस बदलिएको देखिए पनि यसले संसद्, सरकार र प्रशासनमा सुशासन ल्याउन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कत्तिको कठोर कदम चाल्छ भन्ने कुराले नै ‘बदलिएको कांग्रेसले देश बदल्छ’ भन्ने नाराको सार्थकता पुष्टि गर्नेछ । कांग्रेसको यो १५औँ महाधिवेशन केवल एउटा नियमित प्रक्रिया वा नयाँ कार्यसमिति छनोट गर्ने माध्यम मात्र होइन । यो पार्टीलाई आधुनिक, दक्ष र गतिशील बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा पुनः नेतृत्व गर्ने र ‘बदलिएको कांग्रेस’ मार्फत देशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने अवसर पनि हो !