Follow

Subscribe to notifications
आज: २०८३ मंसिर १, मंगलबार | Tue, 17, Nov, 2026

फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी रिट खारेज


  • आक्रमण न्युज
  • २०८३ मंसिर १, मंगलबार मा प्रकाशित ६ घण्टा अघि
  • १२ पाठक संख्या
  • काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका अति संवेदनशील सार्वजनिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रबाट फोहोर नउठाइएको भन्दै दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले देशैभरिको फोहोरमैला दीर्घकालीन र वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सरकारका नाममा व्यापक निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

    न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै फोहोरमैलाको समस्या क्षणिक वा अल्पकालीन उपायबाट मात्र समाधान हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।

    काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७९ साल चैत २४ गतेदेखि देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय (शीतल निवास) र प्रधानमन्त्री निवास (बालुवाटार) क्षेत्रको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेपछि वातावरण कानुनका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । फोहोर नउठाउँदा नेपालको संविधानको धारा ३० द्वारा प्रदत्त स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक र फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को उल्लङ्घन भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।
    अदालतले २०८० वैशाख १८ गते अन्तरिम आदेश जारी गरी ३ दिनभित्र उल्लिखित क्षेत्रको फोहोर उठाई विसर्जन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि सिंहदरबार लगायतका क्षेत्रको फोहोर उठ्न थाली स्थिति सामान्य भइसकेकाले परमादेश जारी गरिरहनुको औचित्य नरहेको भन्दै सर्वोच्चले मुख्य रिट निवेदन खारेज गरेको छ । रिट खारेज गरेपनि अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
    क) सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहहरूलाई फोहोरको स्रोतमै जैविक र अजैविक वर्गीकरण, पुनः प्रयोग र पुनः चक्रण जस्ता आधुनिक एवं वैज्ञानिक अभ्यासहरू अवलम्बन गर्न बाध्यकारी हुने गरी एक विस्तृत ‘एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका’ तर्जुमा गरी अविलम्ब सबै स्थानीय तहहरूमा सम्प्रेषण गर्नू ।
    (ख) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच फोहोरमैला व्यवस्थापनमा देखिने क्षेत्राधिकारगत, प्राविधिक र व्यावहारिक गतिरोध अन्त्य गर्न, अन्तर-स्थानीय तह समन्वय कायम गर्न तथा ल्याण्डफिल्ड साइट सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वमा सरोकारवाला निकाय, प्राविधिक विज्ञ र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू समेत रहने गरी एक स्थायी ‘केन्द्रीय फोहोरमैला व्यवस्थापन समन्वय समिति’ गठन गर्नू ।

    (ग) प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रमा औद्योगिक उत्पादनका सह-उत्पादनका रूपमा रहेका नकुहिने फोहोर- जस्तै कोकाकोला, पेप्सी, बियरका क्यान, पेट बोतल तथा प्लास्टिकका झोला र प्याकेजिङ फोहोर संकलन र प्रशोधनका लागि एक्सटेन्डेड प्रोड्यूसर रेस्पोन्सिबिलिटी(ईपीआर) को मान्यता अनुरूप सम्बन्धित उत्पादक वा वितरक कम्पनीहरूलाई नै निश्चित प्रतिशत फोहोर फिर्ता संकलन गर्न बाध्यकारी कानुनी प्रबन्ध मिलाउनू ।

    (घ) सङ्घीय सरकारको शहरी विकास, उर्जा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयले बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइटसम्म पुग्ने मुख्य सडक स्तरोन्नति, लिच्चड प्रशोधन, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा ल्याण्डफिल्ड साइटको भौतिक निर्माण कार्य तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्नू ।

    (ङ) बञ्चरेडाँडा तथा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूसँग विगतमा भएका फोहोरमैलाको वातावरणीय एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा सम्बन्धी सम्झौताहरू एवं प्रतिवद्धताहरूलाई सम्बद्ध सङ्घीय मन्त्रालयहरू र स्थानीय तहहरूले प्राथमिकताका साथ शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानू ।

    (च) फोहोर विसर्जन र स्थानान्तरणका क्रममा आइपर्ने स्थानीय अवरोध, सुरक्षा चुनौती र अन्य कानूनी जटिलताहरू समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक सुरक्षा सहजीकरण र प्रशासनिक सहयोग निरन्तर उपलब्ध गराउनू ।

    (छ) सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारहरूले स्थानीय तहहरूलाई वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन, प्रशोधन प्लाण्ट, कम्पोस्ट प्लाण्ट तथा ट्रान्सफर स्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग र पर्याप्त बजेटको प्रबन्ध मिलाउनू ।

    (ज) स्थानीय तहहरूले फोहोरलाई केवल फाल्ने वस्तुका रूपमा नलगी चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुसार कम्पोस्ट मल, जैविक ग्यास तथा ऊर्जा उत्पादनमा परिणत गर्ने प्रविधि विस्तारका लागि फोहोरबाट ऊर्जा र चक्रीय अर्थतन्त्रका लागि निजी क्षेत्रको लगानी (पीपीपी मोडेल) लाई प्रवर्द्धन गर्नू ।

    (झ) फोहोरमैला व्यवस्थापन केवल सरकारको मात्र दायित्व नभई नागरिकको पनि कर्तव्य भएकाले घर, कार्यालय र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूबाटै फोहोर कम गर्ने र वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहहरूले व्यापक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू।

    (ञ) नेपालको संविधानको धारा २३२ बमोजिम सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाई निरन्तर संवाद र सहकार्यको वातावरण कायम गर्नू ।

    ट) फोहोर संकलन, भण्डारण तथा अन्तिम विसर्जन समेतका लागि कानूनी संरचनाको पर्याप्तता, कार्यान्वयन इकाई, त्यसमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा संलग्न हुने मानविय श्रोत, आवश्यक बजेट व्यवस्था तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्ने कार्यविधि समेत तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको उचित प्रबन्ध मिलाउनू ।

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु
    ताजा अपडेट
    ↑