
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै फोहोरमैलाको समस्या क्षणिक वा अल्पकालीन उपायबाट मात्र समाधान हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।



(ग) प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रमा औद्योगिक उत्पादनका सह-उत्पादनका रूपमा रहेका नकुहिने फोहोर- जस्तै कोकाकोला, पेप्सी, बियरका क्यान, पेट बोतल तथा प्लास्टिकका झोला र प्याकेजिङ फोहोर संकलन र प्रशोधनका लागि एक्सटेन्डेड प्रोड्यूसर रेस्पोन्सिबिलिटी(ईपीआर) को मान्यता अनुरूप सम्बन्धित उत्पादक वा वितरक कम्पनीहरूलाई नै निश्चित प्रतिशत फोहोर फिर्ता संकलन गर्न बाध्यकारी कानुनी प्रबन्ध मिलाउनू ।
(ङ) बञ्चरेडाँडा तथा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूसँग विगतमा भएका फोहोरमैलाको वातावरणीय एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा सम्बन्धी सम्झौताहरू एवं प्रतिवद्धताहरूलाई सम्बद्ध सङ्घीय मन्त्रालयहरू र स्थानीय तहहरूले प्राथमिकताका साथ शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानू ।
(च) फोहोर विसर्जन र स्थानान्तरणका क्रममा आइपर्ने स्थानीय अवरोध, सुरक्षा चुनौती र अन्य कानूनी जटिलताहरू समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक सुरक्षा सहजीकरण र प्रशासनिक सहयोग निरन्तर उपलब्ध गराउनू ।
(छ) सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारहरूले स्थानीय तहहरूलाई वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन, प्रशोधन प्लाण्ट, कम्पोस्ट प्लाण्ट तथा ट्रान्सफर स्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग र पर्याप्त बजेटको प्रबन्ध मिलाउनू ।
(ज) स्थानीय तहहरूले फोहोरलाई केवल फाल्ने वस्तुका रूपमा नलगी चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुसार कम्पोस्ट मल, जैविक ग्यास तथा ऊर्जा उत्पादनमा परिणत गर्ने प्रविधि विस्तारका लागि फोहोरबाट ऊर्जा र चक्रीय अर्थतन्त्रका लागि निजी क्षेत्रको लगानी (पीपीपी मोडेल) लाई प्रवर्द्धन गर्नू ।
(झ) फोहोरमैला व्यवस्थापन केवल सरकारको मात्र दायित्व नभई नागरिकको पनि कर्तव्य भएकाले घर, कार्यालय र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूबाटै फोहोर कम गर्ने र वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहहरूले व्यापक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू।
(ञ) नेपालको संविधानको धारा २३२ बमोजिम सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाई निरन्तर संवाद र सहकार्यको वातावरण कायम गर्नू ।
ट) फोहोर संकलन, भण्डारण तथा अन्तिम विसर्जन समेतका लागि कानूनी संरचनाको पर्याप्तता, कार्यान्वयन इकाई, त्यसमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा संलग्न हुने मानविय श्रोत, आवश्यक बजेट व्यवस्था तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्ने कार्यविधि समेत तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको उचित प्रबन्ध मिलाउनू ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस