
काठमाडौँ। निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएपछि मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।



न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने ठहर गरेको हो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट भवानी दाहालले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । उक्त रिटमाथि यसअघि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ ।
अब प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासले यस विवादको संवैधानिक तथा कानुनी पक्षको व्याख्या गर्दै अन्तिम निरूपण गर्नेछ ।
सरकारले गत साउनमा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयप्रति कर्मचारी संगठन तथा ट्रेड युनियनका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच, सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेत निजामती सेवाभित्र ट्रेड युनियनको व्यवस्था समावेश गरिएको छैन ।
सरकारको निर्णय र कर्मचारी संगठनको मागबीच देखिएको विवाद अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेपछि निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारको भविष्यसमेत न्यायिक व्याख्यामा निर्भर हुने भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस